9 साल पहले ही पता चला गया था कि इंदौर का पानी मल-मूत्र से दूषित है, पर रिपोर्ट दबा दी गई थी!

भारत के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर के पानी को लेकर केंद्र सरकार की एक रिपोर्टसामने आई है. जिसने सूबे के प्रशासन पर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है. यह रिपोर्टउस वक्त सामने आई है. जब शहर में प्रदूषित पानी पीने की वजह से अब तक 10 लोगों कीमौत हो चुकी है.मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) की 2016-17 की एक रिपोर्ट में राज्य केकई इलाकों के पानी को मल-मूत्र से दूषित बताया गया था. इस रिपोर्ट से यह पता चलताहै कि यह समस्या सालों पुरानी है. जो संबंधित अधिकारियों को पता थी. लेकिन इससमस्या पर खासा ध्यान नहीं दिया गया. इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल सिंह कीरिपोर्ट के मुताबिक, PCB द्वारा 2016-17 में राज्य में पिए जाने वाले पानी का एकसर्वेक्षण किया गया था. जिसमें पता चला कि भागीरथपुरा और इंदौर के अन्य 58 इलाकोंमें जमीन के नीचे से आने वाला पानी (Groundwater) दूषित हो गया था. इस सर्वेक्षण कोकरने के लिए जांच टीम ने बोरवेल, हैंडपंप और अन्य भूजल स्रोतों के साथ करीब 60जगहों से पानी के सैंपल इकट्ठा किया था.लैब टेस्ट्स में पता चला कि लगभग सभी सैंपल्स में कुल कोलीफॉर्म का लेवल 10 MPN(Most Probable Number) प्रति 100 मिलीलीटर से ज्यादा का था. जो इंसानों के पीने केलिए उपर्युक्त नहीं है. इस रिपोर्ट में साफ हो गया कि पानी मल से प्रदूषित है. जिसेलोग अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.उस समय MPPCB ने अपनी जांच के निष्कर्ष को इंदौर नगर निगम को भेजा. साथ ही प्रभावितग्राउंड वाटर सोर्स को आम जनमानस के पीने के लिए असुरक्षित घोषित करने की सिफारिशभी की. सुझावों में दूषित हैंडपंपों और बोरवेलों पर वार्निंग स्टिकर और चेतावनीबोर्ड लगाने को कहा गया. इसके साथ-साथ सीवेज को पानी की लाइनों में मिलने से रोकनेके उपायों को शामिल करने की सिफारिश की गई . क्योंकि, रिपोर्ट से यह साफ हो गया थाकि इंदौर के बड़े हिस्सों में ग्राउंड वाटर लोगों के पीने योग्य नहीं है. क्योंकि,उन इलाकों में लगातार सीवेज प्रदूषण बना हुआ था.यह भी पढ़ें: निकोलस मादुरो: बस की ड्राइविंग सीट से वेनेजुएला के 'सिंहासन' तकपहुंचने वाला शख्सकई ग्राणीण इलाकों का पानी भी सुरक्षित नहींइंदौर जैसे महानगर में दूषित पानी के मामले के बीच,केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट नेराज्य के ग्रामीण इलाकों में भी पानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज्य में 'जलजीवन मिशन' के तहत केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक जांच में चौंकाने वालाखुलासा हुआ. जिसमें मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लिए गए पीने के पानी के 36.7%सैंपल पीने सही नहीं पाए गए.केंद्र सरकार की ‘फंक्शनैलिटी असेसमेंट ऑफ हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन 2024’ रिपोर्ट केमुताबिक, सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 15,094 ग्रामीण परिवारों को जांच में शामिलकिया गया. जिसकी रिपोर्ट पिछले महीने जारी की गई. टेस्ट के दौरान प्रत्येक जलस्रोत/योजना से दो घरों से पानी के सैंपल लिए गए. इन नमूनों की जांच मान्यताप्राप्त लैब में ई-कोलाई (E. Coli) और टोटल कोलीफॉर्म के साथ pH वैल्यू की जांच कीगई.बता दें कि जिलेवार आंकड़ों में भारी असमानता देखने को मिली. जिसमें अलीराजपुर,बड़वानी, झाबुआ, नरसिंहपुर और सीधी में सर्वे किए गए. इन सभी घरों में 100% पिने कापानी सुरक्षित पाया गया. जबकि, अनूपपुर, डिंडोरी, पन्ना, रीवा और उमरिया के घरोंमें एक भी पानी का सैंपल पीने योग्य नहीं मिला.राज्य के अन्य जिलों में भी पीने के पानी की स्थिति चिंताजनक रही है. जिसमेंग्वालियर (20.9%), अशोकनगर (21.9%), मुरैना (25.2%), दमोह (33.5%), खंडवा (35.2%),उज्जैन (35.3%) और शिवपुरी (36.4%) में ही सीमित मात्रा में पीने योग्य सुरक्षितपानी मिला. जबकि, राजधानी भोपाल (56.9%) और जबलपुर (54.3%) में आंकड़े औसत के आसपासही रहे.