500 किलोमीटर के 7500 रुपये, इंडिगो संकट के बीच सरकार ने तय किया किराया
Flight Ticket Price: एविएशन सेक्टर में आ रही दिक्कतों को मानते केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा की मैक्सिमम कीमत तय कर दी है. IndiGo में जारी संकट और टिकट की ऊंची कीमतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया.

इंडिगो के फैले रायते की वजह से भारत में हवाई टिकटों की कीमतें आसमान छूने लगीं. एक तो यात्री फ्लाइट के कैंसिल और लेट होने से परेशान हैं, ऊपर से दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने मौका पाकर अपनी फ्लाइट के दाम बढ़ा दिए. इसके खिलाफ आवाज उठी तो सरकार को भी कदम उठाना पड़ा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए 'फेयर कैपिंग' लागू कर दी है. सरकार ने बता दिया है कि कितनी दूरी पर ज्यादा से ज्यादा कितना किराया वसूला जा सकता है.
भारत में एविएशन संकट तो इंडिगो की वजह से ही माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने अपने आदेश में इंडिगो का नाम नहीं लिया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश में कहा,
"शेड्यूल्ड एयरलाइंस में से एक के फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट के चलते उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे क्षमता में कमी आई है और कई सेक्टरों में किराए में गलत इजाफा हुआ है."
केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में आ रही दिक्कतों को मानते हुए हवाई यात्रा की कीमत तय करने का फैसला किया. अब एयरलाइन कंपनियां आदेश में बताए गए किराए से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकती हैं. इंडिया टुडे से जुड़े चेतन भूटानी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हवाई यात्रा के लिए इतना मैक्सिमम किराया सेट किया है.
| दूरी | मैक्सिमम किराया |
| 500 किलोमीटर तक | 7500 रुपये |
| 500-1000 किलोमीटर | 12000 रुपये |
| 1000-1500 किलोमीटर | 15000 रुपये |
| 1500 किलोमीटर से ज्यादा | 18000 रुपये |
सरकार ने यह साफ किया कि मैक्सिमम किराए में लागू यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF), पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) और टैक्स शामिल नहीं हैं. किराए पर सरकार की लिमिट बिजनेस क्लास और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) UDAAN फ्लाइट पर लागू नहीं हैं. UDAAN स्कीम के तहत देश के छोटे-छोटे शहरों के बीच सस्ती घरेलू फ्लाइट चलती हैं.

आदेश में कहा गया है कि किराए पर पाबंदी सभी तरह बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होगी. माने एयरलाइंस की वेबसाइट से बुकिंग और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जरिए बुकिंग पर मैक्सिमम किराया लिमिट लागू रहेगी. यह पाबंदी तब तक लागू रहेगी जब तक कि किराया आम दिनों की तरह नहीं हो जाता या सरकार किराए की आगे समीक्षा नहीं कर लेती.
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