अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं… फिर भारत के आम आदमी की उम्र चीन वालों से 10 साल कम क्यों?

2026 का यूनियन बजट आया, तो सरकार ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के लिए1.05 लाख करोड़ रुपये निकाल दिए. पिछले साल से करीब 9 फीसदी ज्यादा. सुनने में ठीकलगता है. लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना पैसा काफी है? और अगर पैसा बढ़ रहा है, तोभारत के लोग अब भी जल्दी क्यों मर रहे हैं?भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है. औसतन एक भारतीय 70 साल जीता है. वहीं चीन को देखलीजिए. आबादी लगभग उतनी ही, लेकिन वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है. यानी औसतन10 साल ज्यादा. अब सोचिए, फर्क कहां पड़ रहा है?पिछले कुछ सालों में मेडिकल कॉलेज बढ़े, MBBS की सीटें बढ़ीं, नर्सों की भर्ती भीहुई. कागज़ पर सब ठीक लग रहा है. लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और कहती है. यही बातसामने लाई है एक रिपोर्ट ने, जो छपी है दुनिया की नामी मेडिकल जर्नल द लांसेट में.लांसेट की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत में सुविधाएं होते हुए भी इलाज की क्वालिटीकमजोर है. मतलब अस्पताल तो हैं, डॉक्टर तक पहुंच भी है, लेकिन सही इलाज नहीं मिल पारहा. द लांसेट के एडिटर डॉ रिचर्ड हॉर्टन ने इंडिया टुडे से बातचीत में सीधी बातकही. बोले,भारत में लोगों की अस्पताल पहुंचने के बाद भी मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें सहीदवाइयां और सही इलाज नहीं मिल पाता है. डॉक्टर पर चेक और बैलेंसअब जरा डॉक्टर सिस्टम को समझिए. भारत में एक डॉक्टर पर औसतन 811 मरीज हैं. MBBSकरने के बाद डॉक्टर का लाइसेंस बनता है और वो पूरी जिंदगी वैलिड रहता है. मान लीजिएकोई 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गया, तो 65 साल तक बिना दोबारा परीक्षा दिएप्रैक्टिस कर सकता है. न कोई रिव्यू, न कोई चेक. इलाज कैसा हो रहा है, मरीज क्या कहरहे हैं, इसकी कोई ठोस निगरानी नहीं.यहीं से खतरा शुरू होता है. इसका एक बड़ा उदाहरण है AMR यानी एंटीमाइक्रोबियलरेजिस्टेंस. जब बिना जरूरत एंटीबायोटिक दी जाती है, तो बैक्टीरिया और वायरस उनदवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं. फिर वही दवाएं बेअसर हो जाती हैं. इसमें लोकलकेमिस्ट की भी बड़ी भूमिका है, जहां बिना पर्ची के एंटीबायोटिक मिल जाती है.अब जरा UK का सिस्टम देखिए. वहां डॉक्टर का लाइसेंस हर पांच साल में रिन्यू होताहै. डॉक्टर को बताना पड़ता है कि उसने कैसे इलाज किया, मरीजों का फीडबैक क्या रहा,कई बार एग्जाम भी देना पड़ता है. कई विकसित देशों में ऐसा सिस्टम है. लेकिन भारतमें अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ?सरकार ने कभी नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी NEXT लाने की कोशिश की थी, ताकि MBBS के बादलाइसेंस के लिए एग्जाम हो. लेकिन छात्रों के विरोध के बाद ये प्लान ठंडे बस्ते मेंचला गया.प्राइमरी हेल्थ केयर की हालत खस्तादूसरी बड़ी दिक्कत है प्राइमरी हेल्थ केयर. भारत अपनी GDP का सिर्फ 3.31 फीसदीहेल्थ पर खर्च करता है. ये खर्च चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों से भी कमहै. नतीजा ये कि सिर्फ 5 फीसदी लोग ही क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाते हैं. 75फीसदी लोग इससे बहुत दूर हैं और बाकी 20 फीसदी जैसे-तैसे जूझ रहे हैं.जब कोई बीमार पड़ता है, तो सरकारी अस्पताल के जनरल डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधेप्राइवेट स्पेशलिस्ट के पास भागता है. वजह साफ है. सरकारी सिस्टम पर भरोसा कमजोर होचुका है. जांच में देरी, डॉक्टरों पर जरूरत से ज्यादा बोझ, सब मिलकर हाल और बिगाड़देते हैं.इंडिया टुडे से बात करते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ के पूर्वडायरेक्टर डॉ दिलीप मावलंकर और IMA के पूर्व अध्यक्ष रवि वनखेड़कर भी यही कहते हैं.उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पर ज्यादा ज़िम्मेदारी थोप दी जाती है. इसलिए इसका असरट्रीटमेंट पर दिखाई देता है. एक वक़्त पर भारत में ट्रेन किए गए डॉक्टर की प्रशंसादुनियाभर में होती थी. आज जो नए लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्लीनिकल एग्जामिनेशनसे ज़्यादा जांच रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं. एक और कड़वी सच्चाई ये है कि हर साल करीब एक लाख MBBS ग्रेजुएट निकलते हैं, जिनमेंआधे प्राइवेट कॉलेज से होते हैं. इन कॉलेजों की फीस कई बार एक करोड़ रुपये सेज्यादा होती है. जब इतना पैसा लगाया हो, तो प्रैक्टिस शुरू करते ही उसे निकालने कीजल्दी भी होती है. इसका असर सीधा मरीज पर पड़ता है.राजनीतिक सुधारभारत को FDA जैसी बॉडी का गठन करने की ज़रूरत है. FDA यानी फूड और ड्रगएडमिनिस्ट्रेशन, जो हेल्थ केयर क्वालिटी और बाज़ार में बिकने वाली दवाओं का निरिक्षणकरती है. अमेरिका में ये बॉडी काम करती है. नेताओं को आगे आकर ऐसी बॉडी की मांगकरनी होगी जो हेल्थ केयर सेक्टर की अनियमितताओं को परखे और उसके उपाए सुझाए. रिचर्डहॉर्टन का कहना है कि,जनता सरकार को चुनती है तो सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेह है. उन्हें डॉक्टर केरीलाइसेंसिंग के लिए सोचना चाहिए और अहम कदम उठाना चाहिए. लेकिन इसके पहले प्रॉब्लमको पहचानना ज़रूरी है. जैसे चीन ने बीजिंग की दिक़्क़त को पहचाना और उसके लिए ठोस कदमउठाए. जब बीजिंग में वायु प्रदुषण हद से ज़्यादा बढ़ा तब सरकार ने शहर के आस पास सभीइंडस्ट्री को बंद करवा दिया. उस दौरान हवा के सफाई का काम किया गया. भारत में हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है. इसे भी हेल्थक्राइसिस की तरह देखने की जरूरत है. और सिर्फ सरकार नहीं, जनता को भी सवाल पूछनेहोंगे. क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी, तब तक इलाज अधूरा ही रहेगा.