फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट, अब यूजर्स के साथ कंपनियों पर भी चलेगा डंडा!

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X पर यूजर्स की पोस्ट के लिए अब सोशल मीडियाकंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. केंद्र सरकार इन प्लेटफॉर्म्स कोमिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी 'सेफ हार्बर' खत्म करने पर विचार कर रही है. अगरऐसा हुआ तो किसी यूजर की विवादित पोस्ट पर इन कंपनियों पर भी एक्शन हो सकता है.आसान भाषण में कहें, तो सिर्फ जिस अकाउंट से पोस्ट हुआ है, वही नहीं बल्कि सोशलमीडिया कंपनी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है.इंडियन एक्सप्रेस में छपी सौम्यरेंद्र बारिक की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी मंत्रालयने सोशल मीडिया नियमों में बदलाव पर चर्चा शुरू की है. अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ताहै, तो भारत में बड़ी टेक कंपनियों के काम करने का तरीका बदल सकता है. साथ ही,सरकार और इन कंपनियों के बीच टकराव भी बढ़ सकता है.सेफ हार्बर से मिलती है कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स कोकानूनी सुरक्षा मिलती है. इसे सेफ हार्बर कहते हैं. सेफ हार्बर की वजह से अगर कोईयूजर फेसबुक पर पोस्ट करता है, यूट्यूब वीडियो डालता है या X पर कमेंट करता है, तोउसके कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म को सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता. मुख्य जिम्मेदारीपोस्ट करने वाले यूजर की होती है.हालांकि, ये सुरक्षा बिना शर्त नहीं मिलती. कंपनियों को कानून का पालन करना होताहै. सरकार या अदालत के वैध आदेश पर संबंधित कंटेंट हटाना भी उनकी जिम्मेदारी है.नियमों का पालन नहीं करने पर वे इस सुरक्षा से हाथ धो सकती हैं. सरकार इस बात परविचार कर रही है कि सेफ हार्बर की सुरक्षा सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित होनीचाहिए, जिनका काम एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाना है. इनमें इंटरनेट सर्विसप्रोवाइडर (ISP), टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) और पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग सेवाएंशामिल हैं.सरकार का तर्क है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X सिर्फ कंटेंट पहुंचाने काकाम नहीं करते. ये अपने एल्गोरिदम के जरिए तय करते हैं कि किस पोस्ट को ज्यादालोगों तक पहुंचाना है. किस वीडियो को रिकमेंड करना है और किस कंटेंट की पहुंच कमकरनी है. यानी ये प्लेटफॉर्म तय करते हैं कि यूजर्स को क्या दिखेगा. सरकार के एकवर्ग का मानना है कि यह एडिटोरियल कंट्रोल जैसा है. इसलिए इन्हें वही कानूनी छूटक्यों मिलनी चाहिए, जो सिर्फ जानकारी पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म्स को मिलती है?स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया ने निभाई बड़ी भूमिकारिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्रामऑनलाइन सपोर्ट जुटाने का बड़ा माध्यम बना था. इसी दौरान फेसबुक पर प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए भारत में उपलब्ध नहीं रहा. इसके बाद आईटीमंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल पॉलिसी अधिकारियों को तलब किया था. इसके अलावा सरकारडीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और बिना सहमति निजी तस्वीरें शेयर करनेजैसे मामलों में भी कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाना चाहती है.15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों के यौन शोषण से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट केमामले में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए थे. हालांकि, कोर्ट नेये भी कहा था कि सेफ हार्बर खत्म करना हर मामले में सही रास्ता नहीं है. कंपनियोंपर जुर्माना लगाने जैसे दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं. कानूनी सुरक्षा खत्म करनाआखिरी विकल्प होना चाहिए. इसलिए सरकार कुछ और बदलावों पर भी विचार कर रही है. जैसे- * अगर कोई कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में यूजर्स की सुरक्षा पर असर डालने जैसा बड़ा बदलाव करती है, तो उसे पहले सरकार को जानकारी देनी पड़ सकती है. * यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई का सिस्टम मजबूत किया जा सकता है. खासकर डीपफेक, अश्लील कंटेंट और बिना सहमति शेयर की गई निजी तस्वीरों को हटाने के मामले में.फिलहाल सरकार ने सेफ हार्बर खत्म करने का फैसला नहीं लिया है. बातचीत शुरुआती दौरमें है. बिजनेस स्टैंडर्ड की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे परमिले सुझावों और कानूनी राय का अध्ययन कर रही है. वहीं, अगर सरकार ये कानूनीसुरक्षा वापस लेना चाहती है, तो उसे IT एक्ट, 2000 की धारा 79 में संशोधन करनाहोगा. इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी.(यह भी पढ़ें: पीएम मोदी-गौतम अडानी पर डॉक्युमेंट्री आई, HC ने तुरंत सब जगह सेहटवाने का निर्देश दिया)यानी फिलहाल ये महज एक प्रस्ताव है. लेकिन अगर ऐसा कानून बनता है तो सोशल मीडियाकंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी. सवाल ये भी है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिएकंपनियां कहीं जरूरत से ज्यादा कंटेंट हटाना तो शुरू नहीं कर देंगी? इससे आम यूजर्सकी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी असर पड़ सकता है. एक तरफ गलत और गैरकानूनी कंटेंटरोकना जरूरी है, तो दूसरी तरफ जायज बातों को विवाद के डर से हटाना भी ठीक नहींहोगा.