जनसंख्या कम कराने वाली स्कीम बंद करें, सरकारी संस्था ने सरकार को ये सलाह क्यों दी?

उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रजनन दर (Fertility Rate) को हटा दें तो भारत कीफर्टिलिटी रेट बिल्कुल अमेरिका जैसी है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद(EAC-PM) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 है. लेकिन अगर इसमेंसे यूपी और बिहार को हटा दिया जाए तो यह 1.6 हो जाती है. अमेरिका में भी प्रजनन दरयही (1.6) है जबकि उत्तरी योरप में फर्टिलिटी रेट 1.5 है. रिपोर्ट में परिषद नेभारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के पुराने तरीके को बदलने की सलाह दी है.परिषद ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट के डर का अब कोई आधार नहीं है. इसलिए इसेकंट्रोल करने की नीतियां प्रासंगिक नहीं हैं. अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण केउपायों को नहीं बदलती है तो देश के कई राज्य उम्रदराज समाज बनकर रह जाएंगे. पेपरमें बताया गया कि दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश (1.4), तेलंगाना (1.5), कर्नाटक(1.5), केरल (1.3) और तमिलनाडु (1.3) के साथ-साथ पश्चिम बंगाल (1.3), पंजाब (1.4),गोवा (1.6), हिमाचल प्रदेश (1.5), सिक्किम (1.0), महाराष्ट्र (1.4) और दिल्ली (1.2)में प्रजनन दर चिंताजनक है. ये दर बीते दो दशकों से ज्यादा समय से रिप्लेसमेंटफर्टिलिटी के स्तर से नीचे (Below Replacement Fertility) बने हुए हैं. Below Replacement क्या है?बिलो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट का मतलब किसी देश की आबादी के मौजूदा स्तर को बनाए रखनेसे जुड़ा है. जब किसी देश में बच्चे पैदा होने की कुल दर प्रति महिला 2.1 से कमहोता है तो उसे बिलो रिप्लेसमेंट कहते हैं. इसमें अगली पीढ़ी में उतने बच्चे पैदानहीं होते, जितनी मौजूदा पीढ़ी में आबादी होती है. जैसे- किसी महिला के दो बच्चेहैं. अगली पीढ़ी की आबादी में ये दो बच्चे मां और पिता की जगह लेते हैं, लेकिन अगरउनका एक ही बच्चा है तो मां और पिता में से एक की जगह तो भरती है लेकिन एक जगह खालीरह जाती है. यानी रिप्लेसमेंट पूरा नहीं हुआ. यानी मामला बिलो रिप्लेसमेंट का होगया है. प्रधानमंत्री के परिषद ने क्या रिपोर्ट दी है?EAC-PM ने अपने पेपर 'द घोस्ट ऑफ पॉपुलेशन पास्ट: हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल पर्सिस्ट्सइन इंडिया' में एक सिफारिश की है. इस सिफारिश में मुख्य रूप से दो बातें हैं. पहलीराज्यों में नसबंदी से जुड़े इंसेंटिव पेमेंट (प्रोत्साहन राशि) को खत्म करना.दूसरी जनसंख्या नियंत्रण के नियमों को वापस लेना. पेपर को EAC-PM के सदस्य संजीवसान्याल ने तैयार किया है. साथ ही इसे लिखने में आकांक्षा अरोड़ा और विराट सिंह नेभी योगदान दिया है. पेपर में कहा गया कि परिवार नियोजन नीति को भारत की ‘नईडेमोग्राफी’ के अनुरूप होना चाहिए.पेपर की सिफारिशेंइस पेपर में नसबंदी से जुड़ी एक सिफारिश की गई है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट केमुताबिक पेपर में कहा गया है कि नसबंदी से जुड़े सभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरपेमेंट को वापस लें. इसमें नसबंदी कराने वालों को भुगतान, सैलरी कटने का मुआवजा, औरनसबंदी कराने वालों और सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए जाने वाले बढ़े हुए इंसेंटिवशामिल हैं. इसमें आगे कहा गया,उन राज्यों में इन्हें जारी रखने का कोई आर्थिक आधार नहीं है, जहां प्रजनन दर अबरिप्लेसमेंट फर्टिलिटी से नीचे आ गई है.पेपर में गर्भनिरोधक उपायों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को खत्म करने की बातकी गई है. दो बच्चों तक सीमित रखने से जुड़े आशा (ASHA) इंसेंटिव को खत्म करने कीभी मांग की गई है. परिवार नियोजन से जुड़े सभी अवॉर्ड, विश्व जनसंख्या दिवस केकार्यक्रमों और जनसंख्या नियंत्रण के लिए मनाए जाने वाले 'नसबंदी पखवाड़े'(Vasectomy Fortnight) को बंद करने की भी सिफारिश पेपर में की गई. यह भी कहा गया किसभी राज्यों में 'दो-बच्चे के नियम' के तहत अयोग्य ठहराने वाले प्रावधानों को खत्मकिया जाए.(यह भी पढ़ें: 'बिलो रिप्लेसमेंट से भी नीचे गिरी भारत की फर्टिलिटी रेट', एलन मस्ककी पोस्ट का मतलब क्या है?)पॉलिसी की भाषा बदलने की मांगEAC-PM का सुझाव है कि जिन राज्यों में फर्टिलिटी रेट 'रिप्लेसमेंट लेवल' या उससेकम है, वहां 'मिशन परिवार विकास' के दायरे में बदलाव किया जाए. राज्य की पॉलिसी केमकसद के तौर पर आबादी कंट्रोल करना अब जरूरी नहीं रहा. हमारी family planningपॉलिसी में आबादी से जुड़ी नई हकीकत दिखनी चाहिए. इसमें आगे कहा गया कि सरकारी कामकाज में सुस्ती और सांस्कृतिक सोच की वजह से ऐसीपॉलिसी बनी रहीं, जबकि जन्म दर में कमी आई है. 2001 में जन्म की संख्या लगभग 2.93करोड़ (29.3 मिलियन) के पीक पर थी, जो 2023 तक घटकर इसका पांचवां हिस्सा रह गई है.एलन मस्क ने की थी टिप्पणीअमेरिकी कारोबारी एलन मस्क भारत के बदलते डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पर पहले भी टिप्पणीकर चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारत में लोगों के जन्म लेने की दर (बर्थ रेट) इतनीनीचे गिर चुकी है कि आबादी का मौजूदा स्तर बनाए रखना मुश्किल हो गया है. हाल ही में‘एक्स’ पर भारत की फर्टिलिटी रेट से जुड़ा एक डेटा शेयर किया गया था. इसी परटिप्पणी करते हुए एलन मस्क ने कहा कि भारत में घटती प्रजनन दर दुनिया के कई देशोंमें दिख रहे एक ट्रेंड को दिखाती है. यानी भारत ही नहीं बीते कुछ सालों में कई ऐसेदेश हैं जहां प्रजनन दर गिरी है.