अरुणाचल में भारत-चीन के कोर कमांडर पहली बार आमने-सामने, सीमा पर अब क्या बदल सकता है?

रविवार, 6 सितंबर को भारत और चीन की सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोरकमांडर (Corps Commander) स्तर की सीधी सैन्य बातचीत हुई. बैठक अरुणाचल प्रदेश केवाचा-दमाई बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट पर हुई, जहां भारतीय पक्ष की अगुवाई तीसरे कोर (3Corps) के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया. चीन की तरफ से उनके समकक्षसैन्य अधिकारी बातचीत में शामिल हुए.ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीतअब तक मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख के चुशुल-मोल्डो इलाके में होती रही है. 2020 केगलवान संघर्ष के बाद दोनों सेनाओं के बीच इसी स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिनअरुणाचल में पहली बार इस स्तर का सैन्य संवाद हुआ है.पहले समझिए, कोर कमांडर होता कौन है?सेना की संरचना को आसान भाषा में समझें तो कोर (Corps) एक बड़ी सैन्य संरचना होतीहै, जिसके तहत कई डिवीजन और दूसरी सैन्य इकाइयां काम करती हैं. इसका नेतृत्व आम तौरपर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी करता है. इसलिए कोर कमांडर स्तर की बैठकसामान्य स्थानीय फ्लैग मीटिंग से काफी ऊपर की सैन्य बातचीत होती है.इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के अधिकारी बैठकर सीमा विवाद का अंतिम समाधाननिकालने वाले हैं. असल महत्व ये है कि बातचीत सीधे उन सैन्य अधिकारियों के बीच होरही है जिनके जिम्मे सीमा के बड़े हिस्से में सैनिकों की तैनाती, तैयारी और संचालनकी जिम्मेदारी होती है.यानी सीमा पर तनाव बढ़े तो जमीन पर मौजूद सैन्य तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तरोंमें से एक के पास सीधे संवाद का रास्ता मौजूद रहे.अरुणाचल ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है?भारत और चीन के बीच सीमा की कुल लंबाई भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 3,488 किमीहै. इसमें अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा 1,126 किमी है. पूर्वी सेक्टर में सिक्किम औरअरुणाचल प्रदेश आते हैं. इसलिए 1,126 किमी को पूरे पूर्वी सेक्टर की लंबाई कहना सहीनहीं होगा. ये अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ सीमा की लंबाई है.अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है. पहाड़, ऊंची चोटियां, घनेजंगल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहां सैन्य निगरानी और सैनिकों की आवाजाही कोचुनौतीपूर्ण बनाती हैं. इसके साथ ही भारत और चीन के बीच ‘वास्तविक नियंत्रण रेखायानी एलएसी’ (Line of Actual Control) को लेकर कई जगह अलग-अलग धारणाएं हैं. यही वजहहै कि दोनों देशों के सैनिक कई बार उन इलाकों में आमने-सामने आ जाते हैं जिन्हेंदोनों अपने-अपने नजरिये से महत्वपूर्ण मानते हैं.मामला सिर्फ बातचीत का नहीं, संचार का भी हैसीमा पर सैन्य तनाव में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी नहीं होता. असलीखतरा गलतफहमी का होता है. कोई गश्ती दल आगे बढ़ा, दूसरी तरफ के सैनिकों ने उसे अलगतरीके से देखा और कुछ घंटों में स्थानीय तनाव बढ़ सकता है.इसीलिए भारत और चीन के बीच सैन्य संवाद की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है.हाल में दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर सीमा से जुड़े संवाद भी हुए हैं. 25 अगस्तको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीचबीजिंग में सीमा मुद्दे पर बातचीत हुई थी. इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर घटनाओंको बढ़ने से रोकने के लिए संवाद और संचार तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया.अरुणाचल में कोर कमांडर स्तर की बैठक को इसी बड़े संवाद तंत्र की अगली कड़ी के तौरपर देखा जा सकता है.गलवान के बाद क्या बदला?2020 के गलवान संघर्ष ने भारत-चीन सीमा संबंधों को पूरी तरह बदल दिया. इसके बाददोनों सेनाओं ने लद्दाख में बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात किए. तनावकम करने के लिए सैन्य कमांडरों के स्तर पर लगातार बातचीत हुई.भारत सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि 2020 के बाद दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्यकमांडरों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी. इन बैठकों का मकसद जमीन पर तनाव कोनियंत्रित करना, सैनिकों के बीच टकराव रोकना और सीमा पर शांति बनाए रखना था.अब उसी तरह का उच्च स्तरीय सैन्य संवाद अरुणाचल में शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण हैक्योंकि इससे पूर्वी सीमा के लिए भी सीधे सैन्य संपर्क का एक ज्यादा मजबूत चैनलतैयार होता है.चीन की रणनीति क्या हो सकती है?यहां सावधानी जरूरी है. किसी भी बैठक के पीछे चीन की रणनीति को लेकर अंतिम निष्कर्षनिकालना अभी जल्दबाजी होगी. लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश पर लंबे समय से अपना दावाजताता रहा है और भारत उसके दावे को पूरी तरह खारिज करता है.इसलिए चीन के लिए अरुणाचल सिर्फ एक सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं है. दूसरी तरफ भारतके लिए चुनौती ये है कि सीमा पर सैन्य स्थिति मजबूत रखते हुए किसी स्थानीय विवाद कोबड़े सैन्य टकराव में बदलने से रोका जाए.यही वजह है कि सीमा पर सड़क, पुल, संचार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास भीसैन्य तैयारी का हिस्सा बन चुका है. सीमावर्ती इलाकों में बेहतर संपर्क का मतलबजरूरत पड़ने पर सैनिकों और जरूरी सामान की तेज आवाजाही भी है.ये भी पढ़ें: अरुणाचल प्रदेश पर चीन को भारत की दो टूक, बौखलाया चीनक्या इसे तनाव कम होने का संकेत मानें?अभी इसे सीधे तौर पर तनाव खत्म होने या सीमा विवाद के समाधान का संकेत कहना सहीनहीं होगा.लेकिन इसे तनाव प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक कदम जरूर कहा जा सकता है. सबसे बड़ाबदलाव ये है कि अब पूर्वी सेक्टर में भी कोर कमांडर स्तर पर सीधे सैन्य संवाद कारास्ता खुल गया है.आगे असली परीक्षा ये होगी कि इस बातचीत के बाद जमीन पर क्या होता है. क्या गश्ती कोलेकर स्थानीय विवाद कम होते हैं? क्या दोनों सेनाओं के बीच संवाद ज्यादा नियमितहोता है? क्या सीमा पर अचानक पैदा होने वाली परिस्थितियों को समय रहते संभाला जाताहै? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दोनों देश सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद टकराव कोरोकने के लिए बने तंत्र को मजबूत करते हैं?अरुणाचल में हुई रविवार की बैठक का असली महत्व शायद इसी में है. ये कोई सीमा समझौतानहीं है, लेकिन ये बताती है कि गलवान के बाद भारत और चीन दोनों ने एक बात समझी है:सीमा पर सैनिक आमने-सामने हों तो बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए. खासकर उसइलाके में जहां भारत की 1,126 किमी लंबी चीन सीमा कई रणनीतिक और भौगोलिक चुनौतियोंसे घिरी हुई है.

अरुणाचल में भारत-चीन के कोर कमांडर पहली बार आमने-सामने, सीमा पर अब क्या बदल सकता है?

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