ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगी ‘मॉक संसद’, 12 साल बाद स्पीकर की कुर्सी पर बैठीं मीरा कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध तेज हो गया है. 1नवंबर को रामलीला मैदान के प्रोटेस्ट से पहले 31 अक्टूबर को विपक्षी दलों नेमल्लिकार्जुन खरगे के घर पर संसद की तर्ज पर कार्यवाही शुरू कर दी. पूर्व लोकसभास्पीकर मीरा कुमार की अध्यक्षता में लगी इस संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफमहाभियोग पेश करने की कार्रवाई की गई. हालांकि, यह पूरी तरह से ‘मॉक संसद’ है, जोकांग्रेस के विरोध का एक तरीका है. यहां लिए गए फैसले प्रभाव में नहीं आएंगे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ‘मॉक पार्लियामेंट’ में विपक्ष की अलग-अलगपार्टियों के करीब 30 नेताओं के बोलने की उम्मीद है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्षराहुल गांधी कार्यक्रम के आखिर में अपनी बात रखेंगे. खरगे ने क्या कहा?कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण से इस कार्यवाही की शुरुआत हुई.खरगे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरगृहमंत्री अमित शाह के सीधे निर्देशों पर चुनाव आयोग चला रहे हैं. सात महीने पहलेविपक्ष के 193 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद सेहटाने के लिए प्रस्ताव दिया था. लेकिन नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई ध्याननहीं दिया गया. खरगे ने कहा, इसलिए आज हम जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसका मकसद एक संवैधानिक संस्था की गरिमा कीरक्षा करना है. मुख्य चुनाव आयुक्त से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है. हम चाहतेहैं कि चुनाव आयोग संविधान की भावना के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से काम करे, ताकि आमलोगों का उस पर भरोसा बना रहे.खरगे ने कहा कि ये तय करना होगा कि कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोट देने केअधिकार किसी दिल्ली में बैठे व्यक्ति के जरिए कंप्यूटर पर चुपके से मतदाता सूची सेन हटा दिए जाएं. खरगे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साल 2014 से सत्ता हासिल करने औरउसे बनाए रखने के लिए हर तरह की साजिश रची है. सांसदों को अपने पाले में किया.राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा. सरकारें गिराईं. चुनावी बॉन्ड, ED और CBI का इस्तेमालकिया गया. अब वोटों की चोरी की जा रही है. हमारे पास वोट चोरी के ऐसे सैकड़ोंउदाहरण हैं.ये भी पढ़ेंः चुनाव आयोग ने SC में ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों को नकारा, कहा-‘सर्वसम्मति से लिए फैसले’उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि नएकानून बनाकर उन्हें जीवन भर के लिए सुरक्षा कवच दिया गया है. ऐसी सुरक्षाराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं मिली है. खरगे ने कहा कि सीईसीको बचाने वाले इस कानून को दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों को सस्पेंड करनेके बाद पास किया गया था. यह शर्मनाक है.बारिश की वजह से टला था प्रोग्रामबता दें कि विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंस रिवीजन (SIR) और चुनावमें कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही हैं. खरगे के घर परमॉक संसद का यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार, 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन दिल्ली मेंभारी बारिश की वजह से इसे टाल दिया गया. इस आयोजन को 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीलामैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की रैली की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है.