कोर्ट एक्टर इमरान खान को देश छोड़ने से बचा लेगा? जानिए कानून क्या कहता है

आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिला है. वजह है मुंबईमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में शामिल होना. लेकिन अब बड़ा सवालये है कि क्या किसी प्रदर्शन में शामिल होने पर किसी OCI (Overseas Citizen ofIndia) कार्डधारक को भारत छोड़ने के लिए कहा जा सकता है? कानून में सरकार के पासविदेशी नागरिकों को भारत से बाहर जाने का निर्देश देने की ताकत है. लेकिन क्या इसमामले में सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होना ही इतना बड़ा उल्लंघन है कि इमरान खान कोदेश छोड़ना पड़े? और क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? यही वो सवाल हैंजिन पर अब कानूनी बहस हो रही है. इमरान खान अब इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट मेंचुनौती देने जा रहे हैं. कानून क्या कहता है?ये पूरा मामला 10 अक्टूबर का है. मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP की तरफ सेमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गयाथा. इस प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे. इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं औरउनके पास OCI कार्ड है. पुलिस ने उन्हें दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत मेंलिया था. इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर मामला ForeignersRegistration Office यानी FRRO तक पहुंचा. और 15 अक्टूबर को FRRO ने इमरान खान को28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया.अब इमरान खान इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि OCI कार्डधारकों के लिए प्रदर्शन में शामिलहोने पर ऐसी कोई सीधी पाबंदी नहीं है. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि OCI यानीOverseas Citizen of India का मतलब भारतीय नागरिकता नहीं है. OCI कार्डधारक विदेशीनागरिक ही होते हैं. उन्हें भारत में लंबे समय तक रहने और कई दूसरी सुविधाओं काअधिकार मिलता है, लेकिन उन्हें वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहींमिलते. यानी इमरान खान के पास OCI कार्ड है, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी नागरिकताअमेरिकी है.क्या सरकार इमरान को बाहर कर सकती है?अब आता है Immigration and Foreigners Act, 2025. इस कानून की धारा 7 सरकार कोविदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, रहने, आवाजाही और देश छोड़ने को लेकर नियम औरपाबंदियां लगाने की ताकत देती है. और धारा 29 इस मामले में खास तौर पर अहम है. इसकेतहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने कानिर्देश दे सकती है. इसमें कानून, नियम या सरकारी आदेश का उल्लंघन भी शामिल है.यानी इतना तो साफ है कि सरकार के पास किसी विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने का निर्देशदेने की कानूनी पावर है.लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि सरकार के पास पावर है या नहीं. असली सवाल ये है किक्या इस मामले में उस पावर का इस्तेमाल कानूनी तौर पर सही तरीके से किया गया? क्याकिसी प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में Immigration and Foreigners Act काउल्लंघन है? कानून में ऐसा कोई सीधा प्रावधान नहीं दिखता जिसमें कहा गया हो कि कोईविदेशी नागरिक या OCI कार्डधारक किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता. लेकिनविदेशी नागरिकों के मामले में सरकार को उनकी भारत में मौजूदगी और गतिविधियों कोरेगुलेट करने के विस्तृत अधिकार जरूर हैं.एक तरफ ये तर्क है कि OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं हैं. इसलिए संविधान केArticle 19 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार, जैसे स्पीच और पीसफुल असेंबली केअधिकार, उन्हें उसी तरह हासिल नहीं हैं जैसे भारतीय नागरिकों को हैं.लेकिन दूसरी तरफ लीगल एक्स्पर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ सरकार के पास किसीविदेशी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए कहने की पावर होना, अपने आप में हर ऐसीकार्रवाई को सही नहीं बना देता. क्या नोटिस में कथित उल्लंघन को स्पष्ट तरीके सेबताया गया है? क्या इमरान खान को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया? औरसबसे अहम. क्या सिर्फ किसी प्रदर्शन में शामिल होना ऐसा उल्लंघन है जिसके आधार परकिसी OCI कार्डधारक को भारत छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है?एक्स्पर्ट्स क्या कहते हैं?लीगल एक्स्पर्ट्स की राय भी एक जैसी नहीं है. कुछ एक्स्पर्ट्स सरकार की कार्रवाई कोमौजूदा कानून के तहत संभव मानते हैं, जबकि कुछ कार्रवाई की समानता और अपनाई गईप्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं. तो फिलहाल तस्वीर ये है कि सरकार के पास विदेशीनागरिकों की भारत में मौजूदगी को regulate करने और कुछ परिस्थितियों में उन्हें देशछोड़ने का निर्देश देने की कानूनी शक्ति है. लेकिन इमरान खान के मामले में अब अदालतके सामने बड़ा सवाल ये होगा कि क्या उनके खिलाफ इस पावर का इस्तेमाल करने के लिएजरूरी कानूनी आधार मौजूद था?अगर अदालत इस मामले की सुनवाई करती है, तो इससे ये भी साफ हो सकता है कि OCIकार्डधारक भारत में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में किस हद तक हिस्सा ले सकते हैंऔर उनके खिलाफ कार्रवाई करते समय सरकार को किस प्रक्रिया का पालन करना होगा.(यह भी पढ़ें: प्रोटेस्ट में BJP विधायक के मुंह पर युवक बोला- ‘आप गधे हो, मैंग्रेजुएट हूं’)इमरान खान के वकील याचिका तैयार कर रहे हैं और इसे दाखिल होते ही अर्जेंट सुनवाई कीमांग की जाएगी. बार एंड बेंच के मुताबिक इमरान खान की तरफ से वकील जुल्फिकार मेमन,परवेज मेमन और चिराग नाइक उनका कानूनी पक्ष रखेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकमामला बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठनाकी डिविजन बेंच के सामने जा सकता है. हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है.फिलहाल सबकी नजर बॉम्बे हाई कोर्ट के सुनवाई पर है.