IIT बॉम्बे की फैकल्टी में आरक्षित वर्ग के सिर्फ 11% शिक्षक, इसी में EWS भी शामिल

IIT बॉम्बे. देश के उन संस्थानों में से एक, जहां पढ़ने का सपना लाखों छात्र देखतेहैं. लेकिन इसी संस्थान में पढ़ रहे साहिल वाकोडे को आखिर ऐसा क्या महसूस हुआ किउन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाना पड़ा? साहिल के माता-पिता का आरोप हैकि अनुसूचित जाति से होने की वजह से संस्थान में उनके साथ भेदभाव किया जाता था.उन्हें उनकी जाति की वजह से परेशान किया जाता था. हालांकि इन आरोपों की जांच अभी चलरही है.लेकिन साहिल की मौत ने एक पुराना और असहज सवाल फिर सामने ला दिया है. कि क्या देशके सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक में आज भी छात्रों को उनकी जाति कीवजह से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है?अगर ऐसा होता है तो संस्थान में बने एससी-एसटी सेल जैसी कमेटियां क्या कर रही होतीहैं? सवाल ये भी उठता है कि इन कमेटियों में वंचित समुदायों के कितने लोग होते हैं?सवालों का ये सिलसिला यहां जाकर रुकता है कि संस्थानों के फैकल्टी में ही कितनेस्टाफ ऐसे हैं, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं और जब इस सवाल का जवाब मिलता है तोटेंशन थोड़ी बढ़ जाती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिसर्चस्कॉलर ने सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए सितंबर 2026 की शुरुआत में यही सवाल पूछाथा कि आईआईटी बॉम्बे की फैकल्टी में आरक्षित वर्ग के कितने लोग हैं. जवाब मिला-सिर्फ 84 लोग. IIT में कितने टीचर?IIT बॉम्बे में फिलहाल टीचिंग स्टाफ के कुल 1225 पद हैं. इनमें से 775 पद भरे हैं.रिपोर्ट के मुताबिक इन भरे हुए पदों में आरक्षित वर्गों के सिर्फ 84 टीचर हैं. यानीवंचित समुदाय से आने वाले सिर्फ 11 फीसदी लोग ही IIT बॉम्बे की फैकल्टी में जगह पासके हैं. इनमें भी SC-ST, OBC के अलावा EWS के लोग भी शामिल हैं. और ये सब तब है जबसंस्थान में टीचिंग स्टाफ के 450 पद अभी खाली ही हैं.ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़ किरण कुमार RTIएक्टिविस्ट भी हैं. एक अकादमिक रिसर्च के लिए उन्होंने RTI आरटीआई दाखिल की थी,जिसमें ये सारे खुलासे हुए. TOI ने बताया कि उसने IIT बॉम्बे से इस बारे में सवालकिया था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया.ये भी पढ़ेंः IIT बॉम्बे सुसाइड: साहिल वाकोडे ने एग्जाम में चीटिंग की थी? आखिरीकॉल वाले शख्स के बड़े दावेअसिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा, प्रोफेसर कमरिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटीज या आईआईटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के पदोंपर आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी प्रोफेसर लेवल के पदों के मुकाबले ज्यादा है और येसिर्फ आईआईटी बॉम्बे की बात नहीं है. देश के कई दूसरे सरकारी तकनीकी संस्थानों मेंभी यही हाल है. छात्र संगठनों का मानना है कि फैकल्टी में आरक्षित वर्ग के लोगों कीसंख्या इतनी कम होने का असर इन समुदायों से आने वाले छात्रों को मिलने वालीमेंटरशिप और मदद पर भी पड़ सकता है.गौड़ किरण कुमार ने इसे लेकर सवाल उठाया कि जब IIT, NIT और अन्य संस्थानों से वंचितसमुदायों के सैकड़ों पीएचडी करने वाले छात्र निकल रहे हैं, तो संस्थानों को उन्हेंनौकरी देने से कौन रोक रहा है? उन्होंने आगे कहा कि देश की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीया सरकारी संस्थानों में ‘एससी-एसटी सेल’, ‘इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल’ जैसे सिस्टमहोते हैं. यूनिवर्सिटीज में एकैडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती हैं. IITके लिए IIT काउंसिल भी होती है लेकिन प्रोफेसर के लेवल पर वंचित समुदायों के बहुतकम लोग हैं. ऐसे में वो इन फैसले लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा भी नहीं बन पाते.किरण का मानना है कि भेदभाव रोकना है तो इन काउंसिलों में समाज के हर वर्गों काप्रतिनिधित्व होना जरूरी है.