दिल्ली में विमान दुर्घटना का खतरा? IGI एयरपोर्ट के रास्ते में रंगपुरी पहाड़ी के कूड़े ने उड़ाई सरकार की नींद

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के पास रंगपुरी पहाड़ी पर लगातार फेंका जा रहा कूड़ा प्रशासन की नींद उड़ा रहा है. ये इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग के रास्ते में पड़ता है. दिल्ली सरकार ने चिंता जताई है कि इस कूड़े की वजह से विमान दुर्घटना का खतरा हो सकता है. इस संबंध में उसने दिल्ली नगर निगम को सूचित कर कार्रवाई की मांग की है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने बताया है कि रंगपुरी पहाड़ी पर फेंके जा रहे कचरे का निपटारा नहीं किया जा सकता. उसने MCD और पुलिस को लेटर लिखकर कहा है कि उन्हें चेक पोस्ट बनाने चाहिए ताकि ऐसा कचरा ले जाने वालों को रोका जा सके. इस काम में अवैध रूप से ट्रकों को भी जब्त किया जाना चाहिए. सरकार ने उन अनधिकृत वेंडर्स और निजी भूमि मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने अवैध तरीके से कूड़ा डंप करने के लिए अपनी जमीन किराए पर दे रखी है.

रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर सरकार ने MCD को दो लेटर लिखे हैं. इनमें से एक लेटर 10 मार्च को नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ने MCD (नजफगढ़ जोन) को भेजा था. इसमें रंगपुरी पहाड़ी पर अवैध रूप से कूड़ा डालने के गंभीर परिणाम के बारे में चिंता जाहिर की गई थी. लेटर में आशंका जताई गई थी कि अवैध डंपिंग से लोगों की सेहत से लेकर विमान दुर्घटनाओं तक का खतरा हो सकता है.

एक्सप्रेस के मुताबिक डीएम ने अपने लेटर में लिखा था, “हमें रंगपुरी पहाड़ी पर अवैध कूड़ा डालने के बारे में DIAL (दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) से शिकायतें मिली हैं. ये विमान उतरने की सीमा में आता है.” लेटर में आगे कहा गया, “जांच के दौरान पाया गया कि IGI एयरपोर्ट से निकलने वाला कचरा, खासकर एयरलाइंस से जुड़ा, कथित तौर पर रंगपुरी पहाड़ी में फेंका जा रहा है.” 

नगर निगम को भेजे लेटर में एयरोसिटी से निकलने वाले कचरे पर भी बात की गई. इसमें लिखा, “एयरोसिटी से निकलने वाले कचरे का निपटारा सही से नहीं किया जा रहा है. और इस बात की संभावना है कि इस तरह के कचरे को अनऑथराइज्ड तरीके से फेंकने से पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.”

रिपोर्ट के मुताबिक, DM के लेटर की कॉपी DIAL के सीईओ, दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग को भेजी गई थी.

जिला मजिस्ट्रेट के लेटर से पहले सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (वसंत विहार) ने भी अवैध डंपिंग रोकने के लिए सशर्त आदेश जारी किया था. उन्होंने ये आदेश नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और वन विभाग को भेजा था. इस आदेश के बाद ही 8 मार्च को DM ने उप वन संरक्षक, MCD नजफगढ़ जोन के प्रतिनिधियों और डीडीए के साथ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन किया था. इसमें ट्रकों के जरिये अवैध डंपिंग की बात सामने आई थी.

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