1947 से अब तक सिखों पर कितना अत्याचार, पाकिस्तान में क्यों ढहाए जा रहे ऐतिहासिक गुरुद्वारे?

पाकिस्तान के झांग जिले से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया के सिखों और इंसाफ पसंदलोगों को झकझोर कर रख दिया है. वहां के एक 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे कोस्थानीय प्रशासन और भू-माफिया ने मिलकर जमींदोज कर दिया. भारत के विदेश मंत्रालय(MEA) ने इस पर बेहद सख्त विरोध दर्ज कराया है.लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, जब पाकिस्तान में सिख यूं निशाना बने हों. ये एकअंतहीन सिलसिले की वो ताजा कड़ी है, जो 1947 के विभाजन के बाद से पाकिस्तान मेंलगातार जारी है. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में सिखों और उनकेधार्मिक स्थलों के साथ क्या खेल हो रहा है.घटती विरासत का सच: चालू गुरुद्वारों से खंडहरों तक का सफर1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिखों की एक बहुत बड़ी विरासत,उनके पुरखों की जमीन और दर्जनों बेहद पवित्र धार्मिक स्थल पाकिस्तान वाले हिस्सेमें रह गए. इतिहासकार इकबाल कैसर की किताब 'हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स इन पाकिस्तान'के मुताबिक, विभाजन के समय पाकिस्तान के इलाके में सैकड़ों छोटे-बड़े ऐतिहासिकगुरुद्वारे मौजूद थे.एक दौर था जब इन गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता था और संगत जुटतीथी. लेकिन आज हकीकत बिल्कुल उलट है. 'सेंटर फॉर पीस एंड सेक्युलर स्टडीज' (CPSS) कीएक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक सिख धार्मिकस्थलों में से महज कुछ दर्जन ही ऐसे हैं, जहां आज के समय में सिख अरदास कर पाते हैंया जो चालू हालत में हैं. बाकी के गुरुद्वारे या तो भू-माफिया के कब्जे में हैं, याउन्हें सरकारी स्कूलों, थानों, मवेशी बांधने के बाड़ों में तब्दील कर दिया गया हैया वो झांग के गुरुद्वारे की तरह जमींदोज कर दिए गए हैं.दि ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, झांग जिले में तोड़ा गया गुरुद्वारा सिखसमुदाय के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता था. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समय-समय परहोने वाली इस तरह की घटनाएं पड़ोसी मुल्क में बची-खुची सिख विरासत को भी खत्म कररही हैं. ETPB का काला खेल: रक्षक ही जब भक्षक बन जाएपाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों की छोड़ी गई जमीनों, संपत्तियों और धार्मिक स्थलों कीदेखरेख के लिए एक सरकारी संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम है 'इवैक्यूई ट्रस्टप्रॉपर्टी बोर्ड' (ETPB). कायदे से इस बोर्ड का काम अल्पसंख्यकों की संपत्तियों कीरक्षा करना है. लेकिन पाकिस्तान में जमीन के धंधेबाज और भू-माफिया के लिए ये बोर्डसबसे बड़ा मददगार साबित होता आया है.‘इंडिया मैटर्स’ के रोहित शर्मा कहते हैं कि सरकारी तंत्र और भूमाफिया की मिली भगतसे ये सारा काम लंबे समय से चल रहा है. लल्लनटॉप से बात करते हुए रोहित कहते हैं,होता ये है कि जिन गुरुद्वारों के आस-पास सिखों की आबादी नहीं बची है, उनकी कीमतीजमीनों को ETPB के अधिकारी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लीज पर दे देते हैं याभू-माफिया के साथ मिलकर कागजों में हेरफेर कर देते हैं. इसके बाद धीरे-धीरे उसधार्मिक इमारत का वजूद ही मिटा दिया जाता है. झांग जिले की घटना में भी यही पैटर्न सामने आया है, जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन औरजमीन के सौदागरों ने मिलकर रातों-रात 125 साल पुरानी इमारत को ढहा दिया ताकि वहांकोई नया कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सके.हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियोंके सामने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का मुद्दा बार-बार उठाया है,लेकिन ETPB की मिलीभगत से ये संपत्तियां लगातार गायब हो रही हैं. डरे हुए सिखों की दास्तान: टारगेट किलिंग और पलायनबात सिर्फ इमारतों के टूटने तक महदूद नहीं है, बात जान पर बन आने की है. पाकिस्तानके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (विशेषकर पेशावर) और ननकाना साहिब में रहने वाले सिखसमुदाय के लोग पिछले एक दशक से लगातार चरमपंथियों के निशाने पर हैं.मानवाधिकार संगठनों और पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) के डेटा बताते हैं किपेशावर में सिख दुकानदारों, हकीमों और गुरुद्वारे के सेवादारों की लगातार टारगेटकिलिंग हुई है. साल 2018 में सिख सामाजिक कार्यकर्ता चरनजीत सिंह की हत्या, उसकेबाद परमजीत सिंह और सतनाम सिंह जैसे कई बेगुनाह सिखों को सरेआम गोलियों से भून दियागया. ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थान पर भी गुरुद्वारे के बाहर हिंसक भीड़ ने कईबार नारेबाजी की और सिखों को डराया-धमकाया.इस लगातार बढ़ते खौफ का नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान में सिखों की आबादी तेजी सेघट रही है. 'सिख ह्यूमैनिटेरियन' संगठनों के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा के ग्रामीणइलाकों से ज्यादातर सिख परिवार या तो ननकाना साहिब और लाहौर जैसे अपेक्षाकृतसुरक्षित शहरों में शरण ले चुके हैं, या फिर वो पूरी तरह से पाकिस्तान छोड़कर भारत,यूरोप या कनाडा पलायन कर रहे हैं. जो कभी लाखों की तादाद में थे, वो अब चंद हजारोंमें सिमट कर रह गए हैं.पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) की सालाना रिपोर्टों में अल्पसंख्यकों, खासकरसिखों पर होने वाले हमलों और उनके जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर गहरी चिंता जताईगई है. भारत का कूटनीतिक दबाव: बयानों से आगे की राहझांग की घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तानी उच्चायोग के समक्षअपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत हमेशा से ये कहता आया है कि पाकिस्तान अपनेअल्पसंख्यकों और उनके मजहबी ठिकानों की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से भागनहीं सकता. वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारत न पाकिस्तान में सिखों पर होने वाले हमलों परआधिकारिक विरोध दर्ज कराया है. 1947 से 2026 तक पड़ोसी मुल्क में सिखों पर होनेवाले हमलों और उस पर भारत सरकार के आधिकारिक रुख की एक बानगी हम इस टेबल में देखसकते हैं.पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) की रिपोर्टों के मुताबिक, वहां गैर-मुस्लिमअल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों का वजूद मिटाना और संपत्तियों पर कब्जा करना एक ऐसापैटर्न बन चुका है, जिसे रोकने में वहां की सरकारें नाकाम रही हैं.लेकिन अब समय आ गया है कि भारत इस मामले को केवल द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नरखे. अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) औरदुनिया भर के धार्मिक स्वतंत्रता संगठनों (जैसे USCIRF) के सामने पाकिस्तान के इसढर्रे को मजबूती से रखना होगा. इसके साथ ही यूनेस्को (UNESCO) के जरिए पाकिस्तानमें मौजूद सिख हेरिटेज साइट्स को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के दायरे में लाने के लिएकूटनीतिक दबाव बनाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि कागजों पर चलने वाला ETPB का खेलहमेशा के लिए बंद हो सके.ये भी पढ़ें: टाक्सिंग में चीनी घुसपैठ की खबर झूठी! फिर भी क्यों चौबीसों घंटेसुलग रही अरुणाचल सीमा पर 'परसेप्शन की जंग'