गृह अमित शाह की अध्यक्षता में किशाऊ परियोजना पर छह राज्यों का ऐतिहासिक MoU

करीब आठ दशक से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा मेंबड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षतामें नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयोजित बैठक में छह राज्यों ने परियोजना सेजुड़े समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए. ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली. इसे MoU को जल सुरक्षा, सिंचाई,पेयजल, ऊर्जा उत्पादन और यमुना के पुनर्जीवीकरण की दिशा में बड़ी पहल माना जा रहाहै.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह केवल MoU पर हस्ताक्षर कामौक नहीं, बल्कि करीब 80 वर्षों से लंबित किशाऊ परियोजना को धरातल पर उतारने कीदिशा में ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने केंद्र सरकार और सभी सहभागी राज्यों का आभारजताया.1940 में हुई थी परियोजना की परिकल्पनामुख्यमंत्री ने बताया कि किशाऊ परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1940 में की गई थी. लंबेसमय में परियोजना को आगे बढ़ाने के कई प्रयास हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमेंअपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच निरंतरसमन्वय से अब परियोजना को निर्णायक गति मिली है.धामी ने विशेष रूप से अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 16 जून 2026 की बैठकके बाद परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अड़चनों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ.इसके बाद केंद्र और सहभागी राज्यों के बीच लगातार समन्वय से परियोजना को आगे बढ़ायागया और अब MoU के माध्यम से इसे औपचारिक रूप दिया गया है.1562 MCM जलाशय और 422 मेगावाट बिजली उत्पादनकिशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की बहुउद्देशीय परियोजना बताते हुए मुख्यमंत्रीने कहा कि इसके तहत करीब 1562 MCM क्षमता का जलाशय बनाया जाएगा. परियोजना से 422मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित होने का अनुमान है.इसका लाभ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली औरराजस्थान सहित अपर यमुना बेसिन से जुड़े क्षेत्रों को मिलने की बात कही गई है.परियोजना से जल उपलब्धता, सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के साथ यमुना केपुनर्जीवीकरण को भी गति मिलने की उम्मीद है.प्रभावित परिवारों का पुनर्वास प्राथमिकतामुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के बीच प्रभावितपरिवारों का उचित और सम्मानजनक पुनर्वास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.विकास कार्यों के साथ प्रभावित परिवारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगाऔर इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा.2500 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की जरूरतपरियोजना के लिए करीब 2500 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी. इसकेचलते क्षतिपूरक वनीकरण के लिए भी बड़ी मात्रा में भूमि की जरूरत पड़ेगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाच्छादित और पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए इतनी बड़ीभूमि उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है.उन्होंने केंद्र सरकार और सहभागी राज्यों से क्षतिपूरक वनीकरण के लिए आवश्यक भूमिचिन्हित करने में सहयोग का अनुरोध किया. साथ ही कहा कि उत्तराखंड विकास और पर्यावरणसंरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सभी पर्यावरणीय एवं वन संबंधी प्रावधानों कानियमानुसार पालन करेगा.अंतरराज्यीय सहयोग का उदाहरणमुख्यमंत्री ने किशाऊ परियोजना को अंतरराज्यीय सहयोग और सहकारी संघवाद का उदाहरणबताया. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और सभी सहभागी राज्य सरकारों के समन्वितप्रयासों से परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा.उन्होंने कहा कि MoU पर हस्ताक्षर परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है औरइसके क्रियान्वित होने से अपर यमुना बेसिन के राज्यों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकताहै.