दूल्हे की सही जांच पड़ताल नहीं कर पाया जासूस, अब कोर्ट ने कस्टमर को मोटा मुआवजा दिलाया

हरियाणा में एक व्यक्ति ने शादी से पहले एक दूल्हे का बैकग्राउंड चेक कराने के लिएएक प्राइवेट डिटेक्टिव यानी जासूस हायर किया. ये जासूस एक डिटेक्टिव एजेंसी से हायरकिया गया था. लेकिन आरोप है कि एजेंसी संतोषजनक जानकारी देने में नाकाम रही. इसकेबाद व्यक्ति ने हरियाणा उपभोक्ता आयोग में शिकायत की. शिकायत में उसने 12 हजाररुपये का एडवांस वापस करने की मांग की. साथ ही मुआवजे के तौर पर 51 हजार रुपयेमांगे.OLX से फोटो उठाकर दे दीशिकायतकर्ता के मुताबिक दूल्हे के बैकग्राउंड की जांच (शादी से पहले की पड़ताल) केलिए डिटेक्टिव एजेंसी से कुल 24 हजार रुपये की फीस तय हुई थी. इसमें से शिकायतकर्ताने 12 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए थे. शिकायतकर्ता के अनुसार, एजेंसी नेउन्हें भरोसा दिलाया था कि 10-12 दिनों में जांच पूरी कर ली जाएगी. इसमें दूल्हे कापैतृक घर, उसके वर्तमान निवास और वर्कप्लेस की जांच शामिल थी. हालांकि, बार-बारकॉन्टैक्ट करने के बावजूद, एजेंसी जांच के ऐसे नतीजे नहीं दे पाई, जो संतोषजनक थे.उन्होंने यह भी दावा किया कि एजेंसी ने एक तस्वीर शेयर की. इसमें दूल्हे कापारिवारिक घर दिखाया गया था. बाद में पता चला कि वह तस्वीर OLX पर मौजूद किसीप्रॉपर्टी लिस्टिंग से ली गई थी. उन्होंने एजेंसी पर गलत जानकारी देने का आरोपलगाया और कहा कि जब उन्होंने इस बारे में एजेंसी के कर्मचारियों से सवाल किया, तोउन्होंने उन्हें ही कार्रवाई करने की धमकी दी. कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी जबएजेंसी ने एडवांस पेमेंट वापस नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने 'उपभोक्ता संरक्षणअधिनियम, 2019' की धारा 35 के तहत आयोग का दरवाजा खटखटाया. नोटिस मिलने के बावजूद,दूसरी पार्टी (एजेंसी) आयोग के सामने पेश नहीं हुई.कोर्ट में क्या साबित हुआ?यमुनानगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले पर सुनवाई की. बेंच मेंअध्यक्ष रहबीर सिंह, मेंबर जसविंदर सिंह और सुमन राणा शामिल थे. बेंच ने पाया कि जोभी आरोप लगाए गए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सही पाया गया है. आयोग नेपाया कि शिकायतकर्ता ने बार-बार एजेंसी से संपर्क किया था, क्योंकि काम में देरी होरही थी. लेकिन एजेंसी की ओर से दिए गए जवाब अस्पष्ट थे. और दूल्हे के बारे में भीकोई ठोस या सत्यापित जानकारी नहीं दी गई.एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि एजेंसी नेदूल्हे के परिवार के घर के सबूत के तौर पर एक फोटो दी थी. लेकिन पता चला कि वह फोटोउत्तर प्रदेश की एक OLX प्रॉपर्टी लिस्टिंग से ली गई थी. इसके बाद कमीशन ने 19अक्टूबर को एक आदेश दिया. आदेश में कमीशन ने कहा,‘इस तरह से सेवाएं न देकर और मदद न करके लापरवाही बरती गई. जो सर्विस ली गई है,उसमें कमी दिखती है. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, शिकायतकर्ताराहत पाने का हकदार है.’(यह भी पढ़ें: बस में गुम हुआ था सूटकेस, कंज्यूमर कोर्ट से 10 साल बाद फैसला,कितना मिला मुआवजा?)आयोग ने इस मामले से जुड़े व्हाट्सएप चैट्स और पेमेंट रसीद की जांच की. औरशिकायतकर्ता को 12 हजार रुपये का एडवांस और मुआवजे के तौर पर 51 हजार रुपये पेमेंटकरने का फैसला सुनाया. यानी शिकायतकर्ता को कुल 63 हजार रुपये मिलेंगे.