हरियाणा में बिजली संकट, गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक, कई शहरों में जनजीवन ठप

गुरुग्राम में बत्ती गुल है. घरों में पानी नहीं आ रहा. Wi-Fi बंद है और इन्वर्टरभी जवाब दे चुके हैं. दूसरी तरफ, फैक्ट्रियों में मशीनें रुक रही हैं. साइबर सिटीकहे जाने वाले गुरुग्राम में बिजली संकट ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेकलगा दी है.ये परेशानी सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं है. फरीदाबाद और नूंह में भी लोग बिजलीकटौती से परेशान हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हड़ताल की वजह से हरियाणा में करीब 10लाख बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं. गुरुग्राम में कुछ जगहों पर 16 घंटे सेज्यादा बिजली गुल रही और करीब 1,800 इंडस्ट्रियल यूनिट में कामकाज प्रभावित हुआ.बिजली कटौती की करीब 5,500 शिकायतेंइंडिया टुडे से जुड़े नीरज वशिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 12 बजे से सुबह 7 बजेके बीच दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN को बिजली कटौती की करीब 5,500शिकायतें मिलीं. सेक्टर-2, अशोक विहार, सेक्टर-5, पालम विहार, सेक्टर-23, राजेंद्रपार्क और सेक्टर-105 समेत कई इलाकों से बिजली गुल होने की शिकायतें आईं. बिजली नहींहोने से पानी की मोटरें नहीं चलीं. घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया. वर्क फ्रॉमहोम करने वालों को भी परेशानी हुई. बिजली कटौती से परेशान कुछ लोगों ने दौलताबादफ्लाईओवर पर प्रदर्शन भी किया. बत्ती गुल क्यों हुई?हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने 22 से 24अक्टूबर तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया है. कर्मचारी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटीरेगुलेटरी कमीशन यानी HERC के एक फैसले का विरोध कर रहे हैं. इस फैसले के तहत निजीकंपनी Eleven Power Private Limited को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए बिजलीबांटने का लाइसेंस दिया गया है. यानी अब इन इलाकों में सरकारी बिजली कंपनी के साथएक निजी कंपनी को भी बिजली सप्लाई करने की अनुमति मिली है. प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देने का विरोधहरियाणा में बिजली वितरण का काम मुख्य रूप से सरकारी कंपनियां करती हैं. दक्षिणहरियाणा में ये जिम्मेदारी DHBVN की है. कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी कोलाइसेंस देना बिजली व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में कदम है. उन्हें डर है कि इससेसरकारी कंपनी की भूमिका कमजोर होगी और कर्मचारियों की नौकरियों और अधिकारों पर असरपड़ सकता है. इसलिए उनकी मांग है कि निजी कंपनी का लाइसेंस वापस लिया जाए.उधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील कीहै. सरकार का कहना है कि वो HERC के फैसले को कानूनी तरीके से चुनौती देगी. इसकेलिए मामला Appellate Tribunal for Electricity यानी APTEL के सामने ले जाने कीतैयारी है. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ कानूनीलड़ाई लड़ेगी. यानी सरकार कानूनी रास्ते से फैसले को चुनौती देना चाहती है. दूसरीओर कर्मचारी लाइसेंस वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. यह भी पढ़ें : IPS अंकिता शर्मा के वीडियो पर पूर्व आर्मी अफसर ने उठाए सवाल, कहा-इसकी सजा मिलेहड़ताल का असर इतना बड़ा कैसे हो गया?हड़ताल का ऐलान पहले से था. गुरुग्राम प्रशासन ने अधिकारियों को वैकल्पिक इंतजामकरने और अस्पतालों, पानी की सप्लाई और मेट्रो जैसी जरूरी सेवाओं पर खास ध्यान देनेके निर्देश दिए थे. बिजली की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को भी कहा गया था.इसके बावजूद कई इलाकों में बिजली की खराबी ठीक करने में देरी हुई. कर्मचारियों कीहड़ताल के बीच मरम्मत के काम पर असर पड़ा और लोगों की परेशानी बढ़ती गई.इस पूरे मामले में तीन पक्ष हैं. बिजली कर्मचारी, जो निजी कंपनी को मिला लाइसेंसवापस चाहते हैं. सरकार, जो कानूनी चुनौती देने की बात कह रही है. तीसरा पक्ष है आमजनता, जिन्हें बिजली और पानी की जरूरत है. इनका रोजमर्रा का कामकाज ठप हो रहा है.फिलहाल हड़ताल जारी है और बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं. कर्मचारियोंने 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान किया है. अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियोंके बीच कोई समझौता होता है या आंदोलन आगे बढ़ता है.सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में बिजली सप्लाई कब सामान्यहोगी? क्योंकि साइबर सिटी की रफ्तार तभी चलेगी, जब घरों में बिजली होगी, पानी आएगाऔर फैक्ट्रियों में मशीनें चलेंगी.