धान की खरीद तेज, उठान और पेमेंट पर CM सैनी की नजर; बाजरे पर 2900 तक का भाव

हरियाणा की अनाज मंडियों में धान और बाजरे की खरीद जारी है. इसी बीच मुख्यमंत्रीनायब सिंह सैनी ने खरीद की व्यवस्था की समीक्षा की है. सीएम ने अधिकारियों को साफनिर्देश दिए कि फसल बेचने के दौरान किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनीचाहिए. हरियाणा सरकार का फोकस इस बात पर है कि खरीद के साथ-साथ फसल का तत्काल उठानऔर पेमेंट होता रहे. सरकार के मुताबिक, हरियाणा में अब तक करीब 5 लाख क्विंटल धानकी खरीद हो चुकी है. मंडियों में उठान बढ़ाने के निर्देशमंडियों में जैसे-जैसे धान की सप्लाई बढ़ रही है, वैसे-वैसे उठान की रफ्तार भीबढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं. उठान का मतलब ऐसे समझिए कि खरीद की फसल कोसुरक्षित गोदामों तक पहुंचाना. अक्सर ऐसा होता है कि मंडियों में ज्यादा फसल आने परवहां भीड़ हो जाती है. लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है. सरकार को फोकस इस पर भीहै कि भीड़ जैसी स्थिति न बने.अब बात करते हैं बाजरे की. हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बाजरे की कीमत 2900रुपये प्रति क्विंटल की MSP सुनिश्चित करने की बात कही है. बाजरे की सरकारी खरीद2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी. अगर खुले बाजार में बाजरे का भाव 2,300रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा रहता है. तो भावांतर भरपाई योजना के जरिए किसान को2,900 प्रति क्विंटल तक का भाव सुनिश्चित किया जाएगा. भावांतर भरपाई योजना हरियाणासरकार की एक खास योजना है. इसके तहत किसानों को बाजार में फसल के न्यूनतम दाम से कममिलने पर, दोनों के बीच का अंतर सीधा उनके बैंक खाते में दिया जाता है इस व्यवस्थाके तहत किसान को अधिकतम 600 प्रति क्विंटल तक का भावांतर लाभ मिल सकता है. इसकेअलावा बाजरे की खरीद निजी डीलरों के जरिए भी जारी रहेगी.(यह भी पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 : नीरज के सिल्वर जीतने पर CM नायब सैनी ने दीबधाई)अधिकारी लगातार करेंगे दौरामंडियों में व्यवस्था पर निगरानी के लिए हर मंडी में HCS स्तर के अधिकारियों कीनियुक्ति की गई है. सचिवों को भी मंडियों का दौरा कर खरीद और उठान की स्थिति कीरिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, पिछले साल की बची धान को लेकर राइसमिलर्स की समस्या पर भी सरकार ने टीम गठित की है. व्यापारियों की सुविधा के लिए2777 रुपये प्रति क्विंटल की राशि तय की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों कोनिर्देश दिया है कि खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. साथही खरीद, उठान और भुगतान की पूरी व्यवस्था लगातार सुचारू बनी रहे.