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हरियाणा में 31 पेड़ ज्यादा काटने पर जवाब नहीं दे पाए, 2 अफसरों का तत्काल सस्पेंशन हो गया

पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन पर बने वाटर वर्क्स से वन विभाग को 51 पेड़ काटने के लिए कहा गया था. लेकिन वन विभाग ने 51 के अलावा 31 और पेड़ काट दिए गए. इस मामले में मंत्री विज ने दोनों अधिकारियों से जवाब देने को कहा, लेकिन वे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए.

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haryana minister anil vij sacks two officials over illeagal cutting of 31 trees in sirsa
मंत्री अनिल विज ने दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है (PHOTO-AajTak)
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मानस राज
31 जनवरी 2026 (पब्लिश्ड: 09:40 PM IST)
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हरियाणा के सिरसा में लोक निर्माण विभाग (PWD) के काम के लिए पेड़ों की कटाई होनी थी. वन विभाग को 51 पेड़ काटने को कहा गया लेकिन विभाग ने 31 और पेड़ काट दिए. इन 31 पेड़ों को लेकर जब मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने सवाल किया तो अधिकारी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. लिहाजा, मंत्री ने दोनों अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया. दरअसल हरियाणा के एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और श्रम मंत्री अनिल विज सिरसा में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक शिकायत निवारण समिति की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे. 

इसी दौरान उन्होंने सिरसा के कलुआना गांव में मौजूद एक वाटर वर्क्स परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में सिरसा ADC द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट देखी. रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने XEN विजय कुमार और फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर सिंह को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया. यह शिकायत एक स्थानीय निवासी ने दर्ज कराई थी. इसके अलावा मंत्री विज ने डबवाली की एसपी निकिता खट्टर को दोनों अधिकारियों और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया.

51 पेड़ काटने थे, 31 और काट दिए

ये पूरा मामला सिरसा के ही कलु सिरसा के ही कलुआना गांव का है. गांव में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन पर बने वाटर वर्क्स से वन विभाग को 51 पेड़ काटने के लिए कहा गया था. लेकिन वन विभाग ने 51 के अलावा 31 और पेड़ काट दिए गए. इस मामले में मंत्री विज ने दोनों अधिकारियों से जवाब देने को कहा, लेकिन वे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. लिहाजा उन्होंने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान, कुल 15 शिकायतें एजेंडे में रखी गईं थीं. इनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि चार को अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया. मंत्री विज ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है.

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