'सरदार' हरदीप सिंह पुरी ने खुद को बताया 'बनिया', वजह तेल है

‘मैं बाहर से सरदार हूं, लेकिन ऊर्जा के मामले में बनिया हूं.’ ये शब्द हैंकेंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के. यहां उन्होंनेऊर्जा के मामले में बनिया हूं कहकर जिस बात पर जोर दिया, वो है तेल खरीदने में देशका आर्थिक हित. 27 अक्टूबर को गोवा में 29वें एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट का आयोजन हुआ. इसकार्यक्रम में हरदीप सिंह पुरी भारत की ऊर्जा जरूरतों और तेल खरीदने की रणनीति परबात कर रहे थे. इसी दौरान रूसी कच्चे तेल का जिक्र आया.कार्यक्रम में पुरी ने सुनाया किस्सारूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस की कमाई सीमितकरने के लिए कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए. रूसी तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगाने कीव्यवस्था भी इसी रणनीति का हिस्सा थी. लेकिन भारत के सामने सवाल था कि उसे अपनीऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी करनी हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध तेल में सेकौन-सा ऑप्शन आर्थिक रूप से बेहतर है.भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. ऐसे में कच्चे तेल कीकीमत में होने वाला बदलाव देश के आयात बिल, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की ऊर्जा लागतपर असर डाल सकता है. भारत ने रूसी तेल खरीदने के फैसले को भी अपनी जरूरतों औरव्यावसायिक हितों के नजरिये से देखा.हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम में एक अमेरिकी सहयोगी से हुई बातचीत का किस्सासुनाया. उनके मुताबिक, उस अमेरिकी व्यक्ति ने उनसे कहा था कि अगर कम कीमत पर तेलखरीदने का मौका मिल रहा है, तो उसे गंवाना नहीं चाहिए. मतलब पुरी समझाना चाह रहे थे कि तेल खरीदने के मामले में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिएकि तेल किस देश से आ रहा है, ये भी देखना चाहिए कि किस कीमत पर मिल रहा है. उससेदेश के हितों को कितना फायदा हो रहा है. उनका आशय अपनी खरीद रणनीति को व्यावसायिकनजरिये से समझाना था. इसी कड़ी में उन्होंने 'बनिया' वाली बात कही.रूसी तेल खरीदने की चुनौती पर क्या कहा? पुरी ने ये भी कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले में किसी अमेरिकी दबाव कासामना नहीं करना पड़ा. उनका जोर इस बात पर था कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिकहितों को ध्यान में रखकर फैसले करता है.ये भी पढ़ें: ताज होटल का वेटर थप्पड़ खाकर भी चुप रहा, मैनेजमेंट ने गेस्ट की रईसीनिकाल दीइसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सामने कोई अंतरराष्ट्रीय चुनौती नहीं रही. रूसीतेल की खरीद को लेकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, संभावित टैरिफ और वैश्विक बाजार कीपरिस्थितियां लगातार चर्चा में रही हैं. लेकिन भारत का आधिकारिक तर्क यही रहा है किऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ताओं को किफायती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना उसकीप्राथमिकता है.इस बहस का सीधा रिश्ता आम लोगों से भी है. कच्चे तेल की कीमतों में अंतरराष्ट्रीयस्तर पर होने वाले बदलाव का असर पेट्रोलियम उत्पादों की लागत पर पड़ सकता है. इसलिएभारत के लिए तेल कहां से खरीदना है, ये सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं, बल्किअर्थव्यवस्था से जुड़ा फैसला भी है.इसी कार्यक्रम में पुरी ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अलग-अलग स्रोतों परनिर्भरता बढ़ाने, घरेलू तेल और गैस की खोज को मजबूत करने और नई तकनीक के इस्तेमालपर भी जोर दिया. यानी एक तरफ भारत की मौजूदा जरूरत है कि उसे पर्याप्त और किफायतीतेल मिले, तो दूसरी तरफ भविष्य की चुनौती है कि ऊर्जा के दूसरे विकल्प भी विकसितकिए जाएं.