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मुंबई में 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' प्रोजेक्ट पर विवाद, BJP ने 'गजवा-ए-हिंद' की कोशिश बताया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी Halal Lifestyle Township विवाद का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

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Mumbai Halal Project Row
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
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ऋत्विक भालेकर
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5 सितंबर 2025 (Published: 10:35 AM IST)
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मुंबई (Mumbai) से करीब 100 किलोमीटर दूर नेरल में, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. कई लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक खास समुदाय के लिए, आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है. कथित रूप से इस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में इसे ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस विज्ञापन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो बाद में वायरल हो गया. इस वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला टाउनशिप के बारे में बता रही हैं. वो कह रही हैं कि यहां समान विचारधारा वाले परिवारों के साथ ‘असली सामुदायिक जीवन’ मिलता है, बच्चे ‘हलाल वातावरण में सुरक्षित रूप से बढ़ रहे हैं’ और पैदल तय की जा सकने वाली दूरी पर प्रार्थना स्थल और सामुदायिक समारोह जैसी सुविधाएं हैं. वीडियो देखें-

प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,

ये विज्ञापन नहीं विष व्यापन है. मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए हलाल लाइफ स्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है. ये Nation Within The Nation है, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है.

Halal Lifestyle Apartment
प्रियंक कानूनगो का एक्स पोस्ट.

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने विज्ञापन के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है. उन्होंने मांग की है कि इस विज्ञापन वीडियो को वापस लिया जाए. उन्होंने राज्य सरकार से इस प्रोजेक्ट की जांच कराने का आग्रह भी किया है.

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भाजपा प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने तो यहां तक कह दिया है कि ये ‘गजवा-ए-हिंद’ की कोशिश है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मुंबई या महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है. उन्होंने इसे संविधान के लिए चुनौती बताया और डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

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