'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाएं', पूर्व IAS-IPS ने लगाए 6 आरोप

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है.पूर्व नौकरशाहों और सोशल एक्टिविस्टस के एक डेलीगेशन ने सोमवार, 5 अक्टूबर कोज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जनता की तरफ से महाभियोग नोटिस' और 'चार्जशीट' पेश की.डेलीगेशन ने ज्ञानेश कुमार पर 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' (Proved Misbehaviour orIncapacity) का आरोप लगाते हुए संविधान के आर्टिकल 324(5) के तहत उन्हें पद सेहटाने की मांग की.नोटिस पर इन लोगों ने साइन किएये कदम ऐसे समय पर उठाया गया, जब डेलीगेशन के चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचने से पहले,वहां जाने वाले रास्तों पर पुलिस बैरिकेडिंग किए जाने की खबर सामने आई. जनता की ओरसे दिए गए इस महाभियोग नोटिस और चार्जशीट पर इन पूर्व नौकरशाहों और एक्टिविस्ट्स नेसाइन किए- * नजीब जंग, IAS (रिटायर), पूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली * गोपाल कृष्ण पिल्लै, IAS (रिटायर), पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार * अमिताभ पांडे, IAS (रिटायर), पूर्व सचिव, भारत सरकार * जयश्री मुखर्जी, IAS (रिटायर) * अशोक शर्मा, IFS (रिटायर), पूर्व राजदूत * यशोवर्धन आजाद, पूर्व विशेष निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) * आशीष जोशी, पूर्व सिविल अधिकारी * योगेंद्र यादव * आइशी घोष * एन साई बालाजी * दिनेश श्रीरंगराजन * संदीप यादव * अमृता जोहरी * अंजलि भारद्वाजचार्जशीट में ज्ञानेश कुमार पर कुल छह आरोप लगाए गए हैं. डेलीगेशन का कहना है किउनके कामकाज से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता प्रभावित हुईहै. नोटिस में आरोप लगाया गया कि उन्होंने कानून और संवैधानिक जिम्मेदारियों कीअनदेखी की और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया.आज जनता की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ आरोप-पत्र औरमहाभियोग का नोटिस पेश किया गया। पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ज्ञानेश कुमारका आचरण सिविल सेवा की गरिमा और भारत की लोकतांत्रिक साख के लिए गंभीर चिंता काविषय है। यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं, चुनाव आयोग की स्वायत्तता और करोड़ोंनागरिकों के मताधिकार की रक्षा का है। प्रतिनिधिमंडल में नजीब जंग, IAS(सेवानिवृत्त), पूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली; जी.के. पिल्लै, IAS (सेवानिवृत्त), पूर्वगृह सचिव, भारत सरकार; अमिताभ पांडे, IAS (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, भारत सरकार;जयश्री मुखर्जी, IAS (सेवानिवृत्त); अशोक शर्मा, IFS (सेवानिवृत्त), पूर्व राजदूत;यशोवर्धन आज़ाद, पूर्व विशेष निदेशक, IB एवं पूर्व CIC; आशीष जोशी, पूर्व सिविलसेवक; अंजलि; आऐशी घोष; एन. साई बालाजी; दिनेश श्रीरंगराजन; संदीप यादव; अमृताजोहरी; अंजलि भारद्वाज और योगेंद्र यादव शामिल थे। #GyaneshKumarMustGo— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) October 5, 2026पहला आरोप: - चुनाव आयोग के सामूहिक कामकाज को कमजोर करनाआरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई बड़े फैसले दोनों चुनावआयुक्तों से ठीक से बात किए बिना लिए. इससे चुनाव आयोग के मिलकर और निष्पक्ष तरीकेसे काम करने पर सवाल उठे.दूसरा आरोप: फॉर्म-6 में जानबूझकर और बिना कानूनी इजाजत के बदलावआरोप है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले फॉर्म-6 में बिना सही इजाजत के बदलावकिया गया. इससे लोगों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल होने का आरोपहै.तीसरा आरोप: ECINET के जरिए वोटर लिस्ट पर अवैध कंट्रोल और हेराफारीआरोप है कि ECINET के जरिए मतदाता सूची से जुड़े काम का कंट्रोल सेंट्रल लेवल पर करदिया गया. इससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की भूमिका कमतर करने का आरोप है,जिनके पास कानून के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने कीजिम्मेदारी है.चौथा आरोप: SIR के कारण बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करनाआरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने बिना पर्याप्त तैयारी, सलाह-मशविरा, नियम, ट्रेनिंग औरगलत तरीके से SIR प्रक्रिया शुरू की. वोटर पर ही उनकी एलिजिबिलिटी साबित करना बोझडाला. इससे 13.3 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. इसमें गरीब,प्रवासी, महिलाएं और बुजुर्ग जैसे लोग ज्यादा प्रभावित होने की आशंका बताई गई.पांचवां आरोप: चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालआरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक पक्षपात किया. उन्होंने कथित तौर पर विपक्षीनेताओं के खिलाफ बयानबाजी, पक्षपात वाली राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया. आरोप हैकि उनके फैसलों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे. नोटिस में कहा गया है किइससे आयोग की निष्पक्ष छवि प्रभावित हुई.यह भी पढ़ें: फॉर्म-6 पर चुनाव आयोग ने झूठ बोला? CJI सूर्यकांत ने साफ कहा- 'हमनेकिसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी'छठा आरोप: कानूनी दायित्वों का बार-बार उल्लंघनआरोप है कि ज्ञानेश कुमार बार-बार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे. कई मामलोंमें चुनाव से जुड़े कानून और तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. नोटिस में इसेमुख्य चुनाव आयुक्त की कानूनी जिम्मेदारियों के उल्लंघन के रूप में बताया गया है.