गुरुग्राम का बिजली संकट खत्म, सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांग मानी, हड़ताल वापस

हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल वापस ले ली है. मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत के बाद स्ट्राइक को कॉल ऑफ करदिया गया है. जॉइंट एक्शन कमिटी ने कहा कि बिजली की सप्लाई को जल्द बहाल कर दियाजाएगा.कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य के बिजलीक्षेत्र में निजी कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा. समानांतर बिजली वितरण लाइसेंसरद्द कर दिए जाएंगे.मुख्यमंत्री ने कहा- 'सरकार अपने स्टैंड पर है'बिजली से जुड़े विवाद पर 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,“हमारे जो मंत्री हैं, पिछले कई दिनों से इस विषय के साथ जुड़े हैं कि प्रदेश केलोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो. हमारे जो बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी हैं,वे उनके संपर्क में थे. पिछले दिनों जब HERC ने आदेश भी पारित नहीं किया था, तबउसकी सुगबुगाहट थी. उस समय (ऊर्जा) मंत्री ने विधानसभा में अपना स्पष्ट रूख बतायाथा कि हम इसके खिलाफ हैं. सरकार अपने स्टैंड पर है और हम बिजली कर्मचारी यूनियन केसाथ है.”मुख्यमंत्री ने आगे कहा,“HERC का अलग एक्ट है, जिसके तहत वे काम करती है. हमने आज एक निर्णय किया है.(इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के) सेक्शन 108 के तहत सरकार HERC को निर्देश देती है कि इसफैसले का रिव्यू किया जाए. यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारी यहां बैठे हैं, सभी सेसंयुक्त बातचीत हुई है. इस बातचीत से वे भी संतुष्ट हैं और उन्होंने हड़ताल वापसलेने का फैसला लिया है.”#WATCH | Panchkula: Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini says, "...We haveconsistently maintained that we stand fully with the electricity employees’union, and we reiterate that position today. It should be noted that the HERC(Haryana Electricity Regulatory Commission) is an independent agency operatingunder its own Act. Under this Act, it functions, offers suggestions, providesguidance, and issues directives. From time to time, we are also required toimplement its orders and directives. Today, we have reached a decision.Exercising our authority under Section 108, the government has directed the HERCto review the matter and effectively cancel that provision...All theoffice-bearers of the union are present here with us for this joint pressconference following our discussions. The government has provided fullassurances. They have stated that the strike is being called off. Our employeeswill now immediately resume their duties. Our position is absolutely firm; therewill be no privatisation of any kind."— ANI (@ANI) October 23, 2026बिजली से जुड़े मामले पर मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा,“हरियाणा में HERC ने एक निजी कंपनी को लाइसेंस देने का फैसला किया था. हालांकिहमने पहले दिन से ही उसका डटकर विरोध किया. मैं एक बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूंकि सरकार ने किसी से किसी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं मांगी. लेकिन केंद्र सरकार काजो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है. उसमें प्रावधान है कि नियामक के आगे कोई भी इकाई दरखास्तदे सकती है कि हम किस-किस क्षेत्र में निजीकरण करना चाहते हैं.”ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन उन्होंने भी इसका विरोध कियाथा. अभी कर्मचारियों की कुछ और मांगें हैं. उन पर विभाग काम कर रहा है. कर्मचारियोंके साथ अगली बातचीत 3 नवंबर को होगी.ये भी पढ़ें: गुरुग्राम के कई इलाके अंधेरे में डूबे, बिजली सप्लाई ठप, परेशानलोगों ने आपा खोयागुरुग्राम में घरों की बिजली गुलगुरुग्राम के लोग 21 अक्टूबर की रात 11 बजे से बिजली कटौती की मार झेल रहे थे. कईइलाके ‘पूरी तरह अंधेरे’ में छा गए थे. क्योंकि बिजली कर्मचारियों ने 22 से 24अक्टूबर तक लगातार तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की थी.स्ट्राइक की वजह हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के गुरुग्राम और नूंह जिलों मेंबिजली सप्लाई का जिम्मा 'इलेवन पावर' नाम की कंपनी को देना था. कंपनी को 25 साल कासमानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारी हड़ताल परउतरे थे. लेकिन अब सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने स्ट्राइक को कॉल-ऑफ कर दिया है.