सरकारी विभागों के नकली दफ्तर खोलकर सिस्टम को बनाया उल्लू, 121 स्कीमों के नाम पर करोड़ों डकार गए

नकली सरकारी विभाग बनाकर सरकार से पैसे ऐंठने की शातिर घटना गुजरात के दाहोद मेंहुई है. आरोप है कि यहां सिंचाई और जल संसाधन विभाग के एक नहीं 6 फर्जी सरकारीदफ्तर बनाए गए. इससे जुड़े आरोपियों ने सरकारी अफसर का ‘रूप’ बनाया. फर्जी मोहरेंबनवाईं. नकली सिग्नेचर करके कागज तैयार किए. फिर धोखाधड़ी से सरकार से फंड भी हासिलकर लिया.इन नकली अफसरों ने एक-दो नहीं बल्कि 121 फर्जी कामों के लिए सरकार से फंड निकलवालिए. अब ईडी ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए उनकी 22 करोड़ रुपये की चल और अचलसंपत्ति जब्त की है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अहमदाबाद रीजनलदफ्तर ने सोमवार, 17 अगस्त को फर्जी सरकारी दफ्तर घोटाले के मामले में हुई कार्रवाईके बारे में जानकारी दी है. ईडी ने बताया कि एक मुख्य आरोपी, उसके परिवार औरसहयोगियों की 22.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर सीज की गई है. येकार्रवाई धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है. जब्त की गई संपत्तियों में 7 जमीनें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और अलग-अलगबैंक खातों में जमा पैसे शामिल हैं. मुख्य आरोपी की पहचान अबू बकर जकीर अली सैयद केरूप में हुई है. ईडी ने आगे बताया कि उसने साल 2023 में दाहोद टाउन ए डिवीजन पुलिसथाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी.एफआईआर में क्या था?एफआईआर के मुताबिक, मामले से जुड़े आरोपियों ने दाहोद जिले में सिंचाई और जल संसाधनविभाग के 6 नकली दफ्तर बनाए थे. इन दफ्तरों के जरिए फर्जी कागज बनाकर सरकार सेकरोड़ों के फंड निकलवाए गए. आरोपियों ने न सिर्फ फर्जी दफ्तर खोले बल्कि नकलीमोहरें भी बनवाईं. अफसरों के फर्जी साइन किए और इनकी मदद से फंडिंग के लिए फर्जीकागज तैयार किए. ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ऐसी साजिश रचकर 121फर्जी परियोजनाओं के लिए मंजूरी हासिल की और धोखाधड़ी से सरकारी पैसा हासिल किया.ये भी पढ़ेंः आप किरायेदार हों या मकान मालिक, ये कानून समझ लिया तो सारे झगड़ेखत्म समझोपैसों को ऐसे ठिकाने लगायाधोखाधड़ी से आए पैसों को आरोपियों ने बड़े कायदे से ठिकाने लगाया. सरकारी विभागोंसे मिले पैसे को पहले फर्जी सरकारी दफ्तरों के नाम से खोले गए 9 बैंक खातों में जमाकिया गया. फिर 18 बैंक खातों से गुजारते हुए आरोपियों और उनसे जुड़े संस्थानों के118 अन्य बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया. बाद में इन पैसों से जमीनें खरीदीगईं. म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया गया और अन्य प्रॉपर्टीज खरीदी गईं.