7 करोड़ छात्र, 58 हजार करोड़ के कोचिंग इंडस्ट्री पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार

कोचिंग के नाम पर चल रही ये ‘मार्केटिंग वाली पढ़ाई’ अब शायद अपने सबसे मुश्किल दौरकी तरफ बढ़ रही है. किसी भी बड़े शहर के जंक्शन पर उतर जाइए, चाहे कोटा हो, मुखर्जीनगर या राजेंद्र नगर, नज़रों के सामने एक ही तस्वीर बिखरी मिलती है. हर तरफ सपनोंकी फैक्ट्री का शोर, पोस्टरों पर चमकते टॉपर्स के चेहरे और सफलता के बड़े बड़ेदावे. लेकिन अब यही सिस्टम सरकार की निगाह में आ चुका है और सवाल सिर्फ शिक्षा कानहीं, बल्कि करोड़ों बच्चों के भविष्य का है. बात ऐसे सेक्टर की है जो करीब 58 हजारकरोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार बन चुका है और जिसमें लगभग 7 करोड़ छात्र किसी नकिसी रूप में जुड़े हुए हैं.‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर के मुताबिक अब सरकार इस पूरे ढांचे को एक दायरे में लानेकी तैयारी कर रही है. वजह साफ है, मामला सिर्फ फीस या एडमिशन तक सीमित नहीं रह गयाहै. इसके पीछे मानसिक दबाव, बच्चों का लगातार पढ़ाई और कोचिंग के बीच फंसा बचपन औरडमी स्कूलिंग जैसी गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो चुकी हैं. नीट और जेईई जैसी बड़ीपरीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान अब उस मोड़ पर हैं, जहां मनमानीकरना पहले जितना आसान नहीं रहेगा.शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस दिशा में नई गाइडलाइंस सामने आई हैं. सबसे बड़ा बदलावये माना जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में दाखिला अब सीधेतौर पर सवालों के घेरे में आ सकता है. सरकार का कहना है कि इतनी कम उम्र में स्कूलके बाद कोचिंग का अतिरिक्त बोझ बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डालता है.इसके साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर भी सख्ती की तैयारी है. अब कोई भी कोचिंग संस्थानये दावा नहीं कर पाएगा कि उसके यहां 100 प्रतिशत चयन की गारंटी है. अगर किसी नेफर्जी या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए रिजल्ट के जरिए छात्रों और अभिभावकों को गुमराहकिया, तो उस पर भारी जुर्माने की कार्रवाई तय मानी जा रही है.कोचिंग सेंटर्स पर लगाम की कवायदकोचिंग सेंटरों के नियमन और परीक्षाओं के स्वरूप में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्रालयकी एक समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की खबर के मुताबिकइस समिति की सिफारिशों में कई खास बातें शामिल हैं, कोचिंग पर लगाम: समिति ने कोचिंग सेक्टर को विनियमित (regulate) करने के लिए एकराष्ट्रीय कानून और कड़े नियमों की सिफारिश की है. इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानोंकी जवाबदेही तय करना और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.परीक्षाओं का स्वरूप बदलना: रिपोर्ट का मानना है कि केवल कोचिंग को नियंत्रित करनेसे बात नहीं बनेगी. इसलिए, JEE, NEET-UG और CUET-UG जैसी प्रवेश परीक्षाओं को इसतरह से फिर से डिजाइन करने का सुझाव दिया गया है ताकि वे 'कम कोचिंग-योग्य' (lesscoachable) हो सकें. यानी परीक्षा सीधे स्कूली पाठ्यक्रम और कक्षा की पढ़ाई परआधारित हो.गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक: कोचिंग सेंटर जो भारी-भरकम दावे करते हैं(जैसे- टॉपर सीधे उनके संस्थान से थे), उन पर नकेल कसी जाएगी. संस्थानों को अबफैकल्टी की योग्यता और सफल छात्रों के नामांकन का पूरा और सही डेटा सार्वजनिक करनाहोगा.'डमी स्कूल' और कोचिंग के घंटे: डमी स्कूलों की समस्या से निपटने के लिए रीयल-टाइमबायोमेट्रिक उपस्थिति का सुझाव दिया गया है. साथ ही, स्कूल जाने वाले छात्रों केलिए कोचिंग के घंटों को सीमित करने (संभवतः 2-3 घंटे की कैप) पर भी विचार किया जारहा है.सिफारिशों का मकसद: इस पूरी कवायद का मकसद छात्रों पर दबाव कम करना, कोचिंग पर उनकीअत्यधिक निर्भरता को खत्म करना और स्कूली शिक्षा की विश्वसनीयता को फिर से मजबूतकरना है.नौ सदस्यों वाली ये समिति जून 2025 में बनाई गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकइसकी अंतिम रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी.कोचिंग कारोबार का विशाल बाजारअब इससे पहले की हम इस खबर की गहराई तक उतरें, इस ग्राफिक्स के जरिए ये जान लेतेहैं कि भारत में कोचिंग कारोबार असल में कितना बड़ा है?(सोर्स: शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली)डमी स्कूलों का गोलमालडमी स्कूलिंग का खेल तो जैसे एक नासूर बन चुका है. बच्चा स्कूल जाता ही नहीं, बसनाम के लिए रजिस्टर में हाजिरी लगती है और वो पूरा दिन कोचिंग सेंटर की किसी अंधेरीक्लास में बैठा रहता है. सरकार अब इसे पूरी तरह खत्म करने के मूड में है. जो कोचिंगसंस्थान स्कूल के साथ मिलकर ये धंधा कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है.नियम ये है कि अब कोचिंग का समय स्कूल के साथ क्लैश नहीं करेगा. अगर कोचिंग लेनीहै, तो वो स्कूल टाइम के बाद ही होगी.तनाव का स्तर इतना बढ़ गया है कि कोचिंग हब कहे जाने वाले शहरों से लगातार दुखदखबरें आती रही हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े एक डरावनीतस्वीर पेश कर रहे हैं. आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों ने सिस्टम की चूलें हिला दीहैं. गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स को छात्रों के लिएकाउंसलिंग सेल बनाना होगा और अगर कोई छात्र तनाव में है, तो उसकी तुरंत मदद करनीहोगी. ये सिर्फ कागज पर नहीं होगा, बल्कि कोचिंग सेंटर्स को इसका ऑडिट रिपोर्ट भीदेना पड़ सकता है.डमी स्कूलों के काले कारोबार पर ‘द लल्लनटॉप’ ने विस्तार से एक लेख लिखा है, शीर्षकहै- "डमी स्कूलों का मायाजाल, कोटा से लेकर 'कोचिंग की मंडी' तक, कमीशन का 'रेफरलबोनस' खेल". दिलचस्पी हो तो क्लिक करिएगा.नियम बनाने से क्या होगा?अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम जमीन पर उतर पाएंगे? कोचिंग लॉबी बहुत मजबूतहै. हजारों करोड़ का ये खेल आसानी से हार नहीं मानने वाला. कोचिंग सेंटर्स का कहनाहै कि वे तो बस डिमांड पूरी कर रहे हैं. अगर स्कूलों की पढ़ाई इतनी सक्षम होती किबच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो शायद ये धंधा इतना फलता-फूलता ही नहीं.लेकिन क्या ये तर्क जायज है? ये एक बड़ा डिबेट का विषय है.अंत में, बात ये है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां पढ़ाई कामतलब सिर्फ मार्क्स नहीं होगा? सरकार की ये पहल स्वागत योग्य तो है, लेकिन असलीबदलाव तब आएगा जब हमारे स्कूलों की क्वालिटी सुधरेगी. कोचिंग की जरूरत तब खत्म होगीजब स्कूल खुद ही वो सब कुछ दे पाएंगे जो आज एक बच्चा लाखों रुपये देकर कोचिंग मेंतलाश रहा है. तब तक ये 58 हजार करोड़ का बिजनेस, कड़े नियमों की जंजीरों में बंधनेको मजबूर है.