US में अडानी पर केस खारिज, राहुल गांधी का हमला, 'कमजोर PM ने देश के हितों का सौदा किया'

उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशानासाधा है. दरअसल अमेरिका के एक फेडरल जज ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी केखिलाफ आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है. इस पर नेता विपक्ष राहुलगांधी सरकार और पीएम पर हमलावर हैं. राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जो दिख रहाहै, उससे कहीं ज्यादा कुछ है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक कमज़ोर पड़ चुके PM कोभारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया है.लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि भारत को इसकी भारी कीमतचुकानी पड़ रही है. इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट की है. पोस्टमें उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस रिपोर्ट में बतायागया था कि अमेरिकी अदालत ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आरोपों कोखारिज करने की मंजूरी दी है. ये मंजूरी अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर दी गई है.उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा,इस मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ है. एक कमजोर पड़ चुके PM कोभारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया. भारत इसकी भारी कीमत चुका रहाहै.अमेरिका की कोर्ट में क्या हुआ?अमेरिकी फेडरल जज ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपोंको स्थायी रूप से खारिज कर दिया है. लगभग दो साल से यह मामला अमेरिका में चल रहाथा. लेकिन इस फैसले के साथ ही अडानी पर आया ये कानूनी संकट टल गया है. न्यूयॉर्क केईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारौफिस ने आरोपों को खारिजकरने की मंजूरी दे दी है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंजूरी न्याय विभाग केअनुरोध पर दी गई है. अडानी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने इसेविनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वीकार किया है.10 अगस्त को जारी 47 पन्नों के आदेश में, जज गारौफिस ने न्याय विभाग के रूल 48(a)प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जीके पूर्व CEO विनीत जैन के खिलाफ आरोप-पत्र (indictment) के दूसरे, तीसरे और चौथेआरोपों (counts) को खारिज कर दिया गया. इन आरोपों में सिक्योरिटीज-फ्रॉड की साजिश,वायर-फ्रॉड की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड शामिल थे. इन आरोपों को 'विदप्रिज्यूडिस' (with prejudice) खारिज किया गया. इसका मतलब है कि इन आरोपों कोदोबारा दायर नहीं किया जा सकता.दो आरोपों पर फैसला सुरक्षितजज गैराफिस ने Foreign Corrupt Practices Act के उल्लंघन और न्याय में बाधा डालनेकी साजिश के आरोप पर फैसला सुरक्षित रख लिया. इन दोनों मामलों में भारत में रहनेवाले पांच सह-आरोपी भी शामिल हैं जो कोर्ट में पेश नहीं हुए. सह आरोपियों में रंजीतगुप्ता, सिरिल कैबेन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल शामिल हैं.न्याय विभाग के पास कोर्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है.जबकि पेश न होने वाले आरोपियों के वकीलों को उसी तारीख तक अपने क्लाइंट की सहमति कीपुष्टि करनी होगी.फैसला देते हुए जज ने जोर देकर कहा कि केस को खारिज करना प्रॉसीक्यूशन पक्ष केविवेक का इस्तेमाल था. ये आरोपों पर कोई फैसला नहीं था. जज गैराफिस ने लिखा -किसी को भी इस फैसले को सरकार के निर्णय से कोर्ट की सहमति या मामले की असलियत परकोई राय नहीं समझना चाहिए.(यह भी पढ़ें: US जज ने गौतम अडानी को दी क्लीन चिट, दिग्गज कारोबारी ने कहा-'सच कीजीत हुई')आपको बता दें कि इस मामले में न तो कोई ट्रायल हुआ, न ही गवाहों से पूछताछ हुई और नही कोर्ट में सबूतों की जांच की गई. दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने लगातार आरोपों सेइनकार किया है. ग्रुप ने कहा है कि उसने लागू कानूनों के अनुसार काम किया है. मामलेको खारिज करने का अनुरोध अमेरिकी न्याय विभाग से आया था. विभाग ने तर्क दिया किबाइडेन प्रशासन के कार्यकाल के आखिरी हफ्तों में सार्वजनिक किए गए इस मामले केट्रायल तक पहुंचने की संभावना बहुत कम थी. ऐसा लगता था कि यह राजनीतिक रूप सेप्रेरित है. साथ ही ये सिर्फ नाम खराब करने (name and shame) की कवायद थी.