'EC में कानून का खुला उल्लंघन, फैसले सार्वजनिक करें', पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने किसे कहा 'अवैध'?

मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के अंदर कथितमतभेद की खबर सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तएसवाई कुरैशी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि अगर फैसलेसर्वसम्मति से नहीं लिए गए, तो वे 'अवैध' हैं. एसवाई कुरैशी ने कहा है कि चुनावआयोग को पिछले डेढ़ साल में लिए फैसलों की लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए.इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंहसंधू और डॉ. विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित मेंआपत्तियां जताईं. ये असहमतियां SIR समेत कई मुद्दों से जुड़ी थीं. इसे लेकर विपक्षीपार्टियों ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया. अब पूर्व मुख्य चुनावआयुक्त एसवाई कुरैशी का भी इस पर बयान आया है. उन्होंने कहा, “आज मैंने अखबार में पढ़ा. बहुत ही सीरियस और एक्सप्लोसिव खुलासे हैं. पिछले डेढ़साल से इलेक्शन कमीशन में कानून का उल्लंघन खुलेआम होता चला आ रहा है.”कुरैशी ने कहा कि 1993 में जब से कई सदस्यों वाला आयोग बना है, तब से ये पूरी तरहसाफ है कि आयोग में फैसले आम सहमति से होने चाहिए. या कम से कम बहुमत की राय परआधारित होने चाहिए. उन्होंने कहा कि तीनों आयुक्तों के अधिकार बराबर हैं. बहुमतबनाने वाले किन्हीं भी दो सदस्यों की राय ही मान्य होनी चाहिए. चाहे वे दो चुनावआयुक्त हों या एक आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त.पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,“दोनों चुनाव आयुक्त सवाल कर रहे थे. मुखालफत कर रहे थे. मुझे ये भी पता लगा किचार-चार महीने तक इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी नहीं होती थी. ऐसी एरोगैंस तो शेषन(पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन) के जमाने में भी नहीं थी.” एसवाई कुरैशी ने आगे कहा कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा पावर होना सही नहीं है.उन्होंने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के फैसले में तब के मुख्य चुनाव आयुक्तटीएन शेषन पर कहा था कि कितना भी आदमी बुद्धिमान या समझदार हो, इलेक्शन कमीशन कीइतनी पावर्स एक आदमी में होना अच्छी चीज नहीं है. इसका मल्टी-मेंबर होना ही अच्छाहै. उसके बाद सरकार ने इलेक्शन कमीशन को मल्टी-मेंबर बना दिया.”ये भी पढ़ें: SIR पर चुनाव आयोग में था बड़ा मतभेद, खुलासे के बाद विपक्ष की मांग-‘ज्ञानेश कुमार को जेल भेजो’कुरैशी का कहना है कि अब जैसा पता लगा है कि कई फैसले मेजॉरिटी से नहीं लिए गए, तोये अवैध है. फैसलों पर सहमति ना होने या उन्हें बाईपास करते हुए अगर कोई फैसला लियागया है, तो ये गैरकानूनी है. इन्हें पलट देना चाहिए.#WATCH | Gurugram, Haryana: Former Chief Election Commissioner SY Quraishireacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIRprocessHe says, "What I read in the newspaper today reveals a very serious andexplosive situation regarding the blatant… pic.twitter.com/MY0kEw9Rl9— ANI (@ANI) September 23, 2026एसवाई कुरैशी ने पिछले डेढ़ साल के फैसलों को सार्वजनिक करने की मांग भी की.उन्होंने कहा, "पिछले डेढ़ साल में लिए गए सभी फैसलों की एक पूरी लिस्ट तैयार करके सार्वजनिक कीजानी चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि कौन-से फैसले आम सहमति से लिए गए थे. कोर्ट कोपूरा रिकॉर्ड मंगाना चाहिए, क्योंकि जनता सच जानना चाहती है."कुरैशी ने साफ कहा है कि अगर रिपोर्ट गलत है. तो तीनों मेंबर (चुनाव आयुक्त) कोमिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए. बताना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है, वो गलत है.सारे फैसले एकमत से लिए गए हैं.पूर्व इलेक्शन कमिशन ओपी रावत ने क्या कहा?SIR प्रक्रिया पर पूर्व इलेक्शन कमिशन ओपी रावत का भी बयान आया है. उन्होंने ANI सेबात करते हुए कहा“शुरुआत में कुछ गलतियां हुई थीं. मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था. मैंने इस बारे मेंबात की है और चुनाव आयोग समय-समय पर सुधार करता रहा है. धीरे-धीरे सुधारों के साथSIR प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई.”ओपी रावत ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के मामले में अपीलीय ट्रिब्यूनल ने फैसलासुनाया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से 93 प्रतिशत असली वोटर थे. उन्हेंवोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था. ये एक क्रिमिनल नेगलेक्ट है. इलेक्शनकमीशन को इसके लिए तुरंत कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, नहीं तो पूरी SIR प्रक्रियारोक देनी चाहिए.