समंदर के रास्तों पर 'अदृश्य डिजिटल जंग', भारत के बंदरगाहों पर विदेशी मालवेयर का साया!

छुट्टी का एक दिन और निकल पड़े किसी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने. जी भरकर सामानबटोरा और अब बारी है बिलिंग की. मगर ये क्या, जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचे, सारा कासारा बिलिंग सिस्टम ही क्रैश. काफी देरतक सारा सिस्टम ब्रेक. सेल्स पर्सन चाहकर भीआपको सामान नहीं दे पाता और जेब में पैसे होने के बावजूद आप खाली हाथ घर लौटने कोमजबूर.अब जरा इसी परिस्थिति को बड़े लेवल पर इमेजिन कीजिए. समंदर की लहरों से जंग लड़ताहुआ को कारगो शिप (Cargo Ships) हमारे देश के किसी बड़े बंदरगाह पर आता है. इसमालवाहक जहाज के बड़े-बड़े कंटेनरों में लाखों डॉलर का तेल लदा है. माल अनलोड करनेवाला स्टाफ भी तैयार खड़ा है. इंतजार है तो पेपर वर्क पूरा होना का कि तभी, एकइन-विजिबल वायरल अटैक होता है और पूरे पोर्ट का लॉजिस्टिक्स सिस्टम 'लॉक' कर देताहै. ना तो कोई क्रेन हिल सकती है और ना ही किसी कंटेनर का ट्रैक मिल सकता है.ना-ना आप नेटफ्लिक्स सीरिज स्वॉट (SWAT) का कोई एपिसोड नहीं देख रहे. ये आज के दौरका वो डरावना सपना है, जो किसी भी पल हकीकत में बदलकर सारे किए धरे पर पानी फेरसकता है.सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में हैं और अचानक काउंटर का बिलिंग सिस्टम क्रैश हो जाए.कुछ मिनटों के लिए सब ठप हो जाता है ना? अब इसी विजुअल को जरा बड़े स्केल पर इमेजिनकीजिए. एक ऐसा समंदर, जहां दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज (Cargo Ships) खड़ेहैं, जिन पर अरबों रुपये का सामान लदा है. अचानक एक अदृश्य वायरस आता है और पूरेबंदरगाह (Port) के लॉजिस्टिक्स सिस्टम को 'लॉक' कर देता है. न कोई क्रेन हिल सकतीहै, न किसी कंटेनर का ट्रैक मिल रहा है.ग्लोबल डिप्लोमेसी (Global Diplomacy) अब महज बॉर्डर, आर्टिलरी या फिर फाइटर जेट्सकी तैनाती तक ही सीमित नहीं है. बल्कि असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है. दुश्मनके ‘संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर‘ (Critical Infrastructure) को ठप करने का खेल. औरएक्सपर्ट डर जता रहे हैं कि इस डिजिटल जंग का नया अखाड़ा भारत और इसके मुख्यबंदरगाह बन सकते हैं..मुंद्रा और JNPT निशाने पर, मगर क्यों? क्रोनोलॉजी समझिएअगर वॉल्यूम (Volume) के लिहाज से देखे तो भारत का 95 फीसदी व्यापार समुद्र केरास्ते होता है. बात जब समुद्री व्यापार की होती है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट औरमुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) का जिक्र भला कैसे नहीं होगा. आखिर येदोनों बंदरगाह देश के समुद्री व्यापार की रीढ़ जो हैं.मगर आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय में हिंद महासागर (Indian Ocean) में भारतके इन सबसे मशरूफ व्यापारिक बंदरगाहों के डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम पर विदेशीसाइबर हमलों (Cyber Attacks) में तेजी आई है. ये हमले सिर्फ डाटा चोरी करने के लिएनहीं है. इसे 'डिजिटल नाकेबंदी' (Digital Blockade) के तौरपर देखा जा रहा है.ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग में हम ये तो देख ही चुके हैं कि अगर किसीदेश को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना हो, तो मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है. बसउसके सबसे बड़े पोर्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खतरनाक मालवेयर (Malware) यारैंसमवेयर (Ransomware) की घुसपैठ करा दीजिए. बाकी सारा काम वो खतरनाक वायरस करदेगा.जरा सोचकर देखिए कि अगर जेएनपीटी या मुंद्रा जैसे पोर्ट्स का सिस्टम दो दिन के लिएभी ठप हो जाए, तो पेट्रोल-डीजल से लेकर दवाइयों और बाकी जरूरी सामानों की सप्लाईपूरी तरह से ठप्प हो जाएगी.जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के शब्दों में,ऐसी स्थिति को पूरी तरह से एक सोची-समझी जिओ-पॉलिटिकल साजिश के तौर पर देखना चाहिए.इस तरह के साइबर अटैक का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है- भारत की तेजी में बढ़तीआर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लगाना.ग्लोबल डिप्लोमेरी और 'मैरीटाइम साइबर ग्रिड'ऐसा नहीं है कि भारत इस गुमनाम खतरे को भांप नहीं पाया है. हमारे साइबर एक्पर्ट चुपबैठकर तमाशा नहीं देख रहे. बल्कि काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने में जुटे हैं. भारत, इसडिजिटल जंग से दो-दो हाथ करने के लिए दुनिया के महाशक्तियों के साथ मिलकर एक अभेद्दसुरक्षा कवच तैयार करने में लगा है. इस रणनीति के केंद्र में है- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन क्वाड(QUAD) समूह. हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे और साइबर दखल को रोकने के लिए येचारों देश मिलकर एक 'मैरीटाइम साइबर ग्रिड' (Maritime Cyber Grid) बना रहे हैं.कैसे काम करेगा 'मैरीटाइम साइबर ग्रिड'?क्वॉड का ये 'मैरीटाइम साइबर ग्रिड' तीन लेवल पर काम करेगा,रीयल-टाइम थ्रेट शेयरिंग: प्रोटोकॉल के मुताबिक जैसे ही किसी सदस्य देश के पोर्ट परखास तरह का मालवेयर अटैक होता है. तो उस हमले का शिकार बना देश बिना वक्त गंवाए, उसवायरस के डिजिटल सिग्नेचर बाकी देशों को शेयर करेगा, ताकि वो देश अपना डिफेंस मजबूतकर सकें. सॉफ्टवेयर ऑडिट: सदस्य देशों के पोर्ट में इस्तेमाल होने वाले ट्रैकिंग सिस्टम औरलॉजिस्टिकल सॉफ्टेवेयर की कड़ी जांच. मकसद है ये सुनिश्चित करना कि कहीं उनमें कोईचोर दरवाजा छूट तो नहीं गया है. क्योंकि एक भी बैकडोर गलती से भी छूट गया तो सारीसुरक्षा व्यावस्था धरी की धरी रह जाएगी.संयुक्त अभ्यास: वक्त-वक्त पर क्वॉड के चारों देशों की साइबर टीमें एक साथ मिलकरमॉक-ड्रिल करती हैं. इस ड्रिल का मकसद होता है खुद को उन हालातों के लिए तैयारकरना, जब किसी पोर्ट पर कोई बड़ा साइबर अटैक हो जाए और वहां कि सिस्टम हैक कर लियाजाए. सुरक्षा एजेंसियां खुद को उन हालातों के लिए तैयार करती हैं ताकि अटैक की सूरतमें जल्दी से जल्दी सिस्टम को री-स्टोर किया जा सके. वो भी बिना किसी बड़े नुकसानके.मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और सरकारी एक्शनग्राउंड लेवल पर (इस केस में Sea Level पर) सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए पोतपरिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) ने पूरीताकत झोंक दी है. सरकार ने हाल ही में 'मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स2026' को लागू किया है. ये कोई ऐसी-वैसी गाइडलाइन नहीं है. जिसे यूं ही ठंडे बस्तेमें डाल दिया जाए,इन गाइडलाइन्स और उनके पालन होने की टाइमलाइन की खुद मंत्रालय हरहफ्ते इसकी समीक्षा (Weekly Review) करता है.इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मकसद बड़ा सीधा सा है. हमारे बंदरगाहों कीडिजिटल सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो कि कोई भी विदेश हैकर ग्रुप या दुश्मन देश कीखुफिया एजेंसी या कोई भी साइबर क्रिमिनल हमारे मैरीटाइम ऑपरेशन में बाधा ना बन सके. अलर्ट समंदर, सेफ व्यापारसमंदर हमेशा से ताकत के प्रदर्शन का माध्यम रहे हैं. पहले जो जंगें जहाजों पर तोपेंलादकर लड़ी जाती थीं, वे अब कंप्यूटर की कीबोर्ड से लड़ी जा रही हैं. भारत केबंदरगाहों पर खतरनाक कंप्यूटर वायरस का ये साया इस बात का सबूत है कि देश की आर्थिकतरक्की दुनिया की कई ताकतों को फूटी आंख नहीं भार रहीं.लेकिन, 'मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स 2026' जैसे कड़े कदमों, पोत परिवहनमंत्रालय की मुस्तैदी और क्वाड देशों के साथ 'मैरीटाइम साइबर ग्रिड' के तालमेल सेभारत ने साफ संदेश दे दिया है- हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता ना तो पानी मेंडिगेगी, और ना ही डिजिटल दुनिया में.