‘बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी में देरी क्यों?’, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा जवाब दीजिए

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे की फांसी मेंदेरी पर नाराजगी जताई है. अदालत ने मामले में दोषी बब्बर खालसा के आतंकवादी बलवंतसिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की दया याचिका पर फैसला सुनाने में कथित देरीपर सवाल उठाया. कोर्ट ने हैरानी जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि राजोआना को अबतक फांसी क्यों नहीं दी गई, जबकि केंद्र ने इसे गंभीर अपराध बताया था.लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच राजोआना की मौत कीसजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका पर सुनवाई कर रही है. दलील दी गयी है किराजोआना की दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर उसकी सजा बदलकर आजीवन कारावासकर दी जाए. बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवीअंजारिया शामिल थे. मामले में केंद्र सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम.नटराज रख रहे हैं. वहीं, दोषी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए.राजोआना के वकील ने SC को क्या बतायादोषी के वकील रोहतगी ने कोर्ट में तर्क दिया,“राजोआना 29 साल से जेल में है. 15 साल से मौत की सजा पर है. उसकी दया याचिका कोलंबे वक्त से नहीं निपटाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को केंद्र से कहाथा कि वह इस पर फैसला ले. अगर ऐसा नहीं होता तो अदालत फैसला सुनाएगी. लेकिन अब तकइस पर फैसला नहीं लिया गया. इतनी देर हो चुकी है, अब सरकार को इस पर फैसला लेनाचाहिए.”रोहतगी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उनका मुवक्किल एक अलग मानसिक स्थिति में है. वहलंबे समय से एकांत कारावास में हैं. होश में भी है या नहीं, कोई नहीं जानता कि क्याहो रहा है. कानून पर हक उसका भी है. हर बार सरकार कहती है कि वो फैसला करेगी. फिरयह भी कह देती है कि अभी इस पर फैसले का सही समय नहीं है. सरकार और कोर्ट ने क्या कहा?जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज ने सरकार की तरफ से कहा कि इस मामले मेंराष्ट्रीय सुरक्षा के कारण फैसले में देरी हुई है. उन्होंने कोर्ट से समय मांगाताकि वह ताजा स्थिति पर रिपोर्ट पेश कर सकें. लेकिन रोहतगी ने इस पर सवाल उठाया किअगर राष्ट्रीय सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा था तो अब तक राजोआना को फांसी क्योंनहीं दी गई? इस पर बेंच ने केंद्र के वकील से पूछा,“उसे अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम हमनेफांसी पर रोक तो नहीं लगाई है.” कोर्ट ने 15 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है. साथ ही यह भी कहा है किसरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा.2007 में राओआना को मिली थी मौत की सजा31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह और 12 अन्य नागरिकों की हत्या हुई थी. आरोप बब्बरखालसा के आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना पर लगा था. साल 2007 में CBI की एक विशेषअदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधककमेटी ने मार्च 2012 में उसकी ओर से दया याचिका दायर की थी. केंद्र को लेना था फैसलालेकिन सितंबर 2019 में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर गुरु नानक देव की550वीं जयंती के मौके पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्तावदिया था. लेकिन इस प्रस्ताव पर कभी अमल नहीं हुआ. सितंबर 2020 में राजोआना नेसुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि उसकी लंबे समय से लंबित दयायाचिका पर फौरन विचार किया जाए. मांग की कि गृह मंत्रालय के 2019 के प्रस्ताव को भीलागू किया जाए.कोर्ट ने तब खारिज की थी राजोआना की याचिका लेकिन 3 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की याचिका खारिज कर दी.अदालत ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया. लेकिन सरकार ने बादमें एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने दया याचिका पर कोई भी फैसला स्थगित करने काफैसला किया है क्योंकि इससे देश की सुरक्षा से समझौता करने या कानून-व्यवस्था कीस्थिति पैदा होने की संभावना है. अब इस मामले में नई याचिका दायर की गई है, जिसकीसुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है.