भारतीय कंपनी से की 70 मिलियन यूरो की डील, विवाद के बाद इस देश के रक्षा मंत्री को देना पड़ा इस्तीफा

एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हैनो पेवकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रक्षामंत्री पेवकुर ने ये इस्तीफा एक 70 मिलियन यूरो (768.50 करोड़ रुपये से ज्यादा) कीगोला-बारूद डील पर हुए विवाद के बाद दिया है. यह डील इसलिए की गई थी ताकि रूस केसाथ जंग में यूक्रेन की मदद की जा सके. लेकिन बाद में इस डिफेंस डील में बड़ेघोटाले के संकेत मिलने लगे. आरोप है कि डील में तमाम तरह की अनियमितात हुई हैं.दिलचस्प बात है कि इस घोटाले का भारत से भी एक कनेक्शन सामने आया है. इस घोटाले मेंभारतीय मालिकाना हक वाली एक कंपनी शामिल थी.आरोप है कि इस कंपनी (भारतीय कंपनी) का आर्टिलरी शेल यानी तोप के गोले बेचने का कोईपिछला रिकॉर्ड नहीं था. फिर भी इसे डील में शामिल किया गया. इसी मामले में रक्षामंत्री पेवकुर ने अपने इस्तीफे की घोषणा की. पेवकुर 2022 से इस पद पर थे. उन्होंनेकहा कि एस्टोनिया के नेशनल ऑडिट ऑफिस से कई अहम बातें सामने आई हैं. इन बातों केसामने आने के बाद वे इस डिफेंस डील की जिम्मेदारी ले रहे हैं. पेवकुर ने सोशलमीडिया पोस्ट में कहा,एस्टोनिया की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं है. यह हमारी सामूहिकजिम्मेदारी है. इसलिए मुझे आज पूरे रक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हुए सही समयपर रक्षा मंत्री का पद प्रधानमंत्री को सौंप देना चाहिए.क्या है पूरा मामला?यह मामला 2024 में एस्टोनिया के 'सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स' और 'डेटासेलSRL' के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है. डेटासेल SRL इटली में रजिस्टर्ड कंपनीथी. इस कंपनी को उसी साल भारत की 'नेको डिफेंस म्यूनिशंस' ने खरीदा था. इस डील कामकसद यूक्रेन के लिए आर्टिलरी शेल हासिल करना था. यही वो समय था जब यूक्रेन मेंगोला-बारूद की भारी कमी थी. एस्टोनिया के सरकारी ब्रॉडकास्टर ERR, और 'पोस्टिमेस'की रिपोर्ट के अनुसार, एस्टोनिया ने खरीद के लिए EU की 'यूरोपियन पीस फैसिलिटी' केपैसे का इस्तेमाल किया. एस्टोनिया ने कंपनी को लाखों यूरो एडवांस में दे दिए. कुलएडवांस पेमेंट लगभग 70 मिलियन यूरो तक पहुंच गई.एस्टोनिया ने अगस्त 2024 में पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लगभग 15 मिलियन यूरोएडवांस में दिए. फिर अक्टूबर में एक और डील साइन की गई और 10 मिलियन यूरो से अधिकका एडवांस पेमेंट किया गया. साल के अंत तक, कई और कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण एडवांस मेंदी गई कुल रकम लगभग 70 मिलियन यूरो पहुंच गई. उम्मीद थी कि गोला-बारूद कुछ महीनोंमें यूक्रेन पहुंच जाएगा. लेकिन प्रोडक्शन में दिक्कतों की वजह से डिलीवरी मेंबार-बार देरी हुई. जब 2025 में यूक्रेन को गोला-बारूद मिला, तो ईस्टी एक्सप्रेसअखबार ने एक रिपोर्ट छापी. रिपोर्ट में कहा गया कि डिलीवर हुआ गोला-बारूद क्वालिटीके मानकों को पूरा नहीं कर पाया.भारतीय कंपनी ने एस्टोनिया पर मुकदमा ठोकाईस्टी एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद बवाल कट गया. इस पूरे प्रकरण में एकभारतीय कंपनी डेटासेल केंद्र में रही. डेटासेल का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होनेसे पहले उसने सरकार को 59 मिलियन यूरो का गोला-बारूद सप्लाई किया था. कंपनीएस्टोनिया के खिलाफ मुकदमा कर रही है. और अब ये मामला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन(अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता) में पहुंच गया है. कंपनी ने अपने वकील के जरिए ईस्टीएक्सप्रेस को बताया, इन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण डेटासेल को नुकसान उठाना पड़ा है. एस्टोनियन सेंटरफॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स के कदम, खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स को अचानक रद्द करने के लिएबताई गई वजहें, विरोधाभासी और बेतुकी हैं.हालांकि डेटासेल ने सरकारी 'सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स' (RKIK) से 59 मिलियनयूरो का एडवांस पेमेंट मिलने की बात मानी है. RKIK ने इस खरीद की कीमत 70 मिलियनआंकी है. लिहाजा 'ईस्टी एक्सप्रेस' ने सवाल उठाया है कि बाकी पैसे कहां हैं?हालांकि अखबार का ये भी कहना है कि उसे नहीं पता है कि पैसे कहां गए.खराब क्वालिटी की बात को कंपनी ने नकाराइस मामले पर डेटासेल ने कई बातों का जवाब दिया है. कंपनी ने कहा,डाटासेल ने काफी मात्रा में सामान सप्लाई किया है और कुल 58 मिलियन यूरो के इनवॉइसजमा किए हैं. आखिरकार, डाटासेल को बताया गया कि RKIK बाकी सामान लेने में ही असमर्थहै.कंपनी ने कहा कि अगर RKIK अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट पूराकरने के लिए तैयार है. कंपनी ने देरी की बात तो मानी है, लेकिन इस दावे को गलतबताया कि गोला-बारूद खराब क्वालिटी का था.अब ये विवाद को फ्रांस के स्ट्रैसबर्ग में मौजूद 'यूरोपियन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशनसेंटर' में पहुंच गया है. ये सेंटर कमर्शियल विवादों को सुलझाता है. मामला यहांपहुंचा क्योंकि एस्टोनिया गोला-बारूद के लिए दिए गए 70 मिलियन यूरो वापस पाना चाहताहै. इस मामले पर 'सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स' के डायरेक्टर जनरल एल्मर वाहरने 'ईस्टी एक्सप्रेस' को बताया कि यह डील नहीं होनी चाहिए थी. वाहर ने कहा, मेरी राय में, हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था. अगर मैं घर बनानाशुरू करता हूं और ऐसी कंपनी को काम पर रखता हूं जिसने पहले कभी घर नहीं बनाया है,तो इस बात का शक रहता है कि घर पूरा नहीं हो पाएगा.(यह भी पढ़ें: अडानी के साथ लौट रही है 'ऑगस्टा वेस्टलैंड', अबकी बार 'लियोनार्डो'नाम से, हेलिकॉप्टर बनाएगी)पीएम ने रक्षा मंत्री का बचाव कियाएस्टोनिया ने इस मामले पर अपने रक्षा मंत्री का बचाव किया है. एस्टोनिया ने रक्षामंत्री का बचाव करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री व्यक्तिगत रूप से खरीद के हरकॉन्ट्रैक्ट की देखरेख नहीं करते. प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिचल ने भी कहा कि उन्हेंपेवकुर की कोई व्यक्तिगत गलती नहीं दिखती. लेकिन उन्होंने माना कि राजनीतिकजिम्मेदारी फिर भी हो सकती है. हालांकि, पेवकुर ने कहा कि उनका फैसला इस भरोसे केसाथ लिया गया था कि एस्टोनिया ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहीफैसले लिए हैं