रैगिंग से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कोर्ट पहुंच गया स्टूडेंट, अब कॉलेज को लौटानी होगी ढाई लाख रुपये फीस

हरियाणा के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी Haryana State Consumer DisputesRedressal Commission ने बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को आदेश दिया है कि वहकंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट की 2.42 लाख रुपये की फीस वापस करे. स्टूडेंट कोसीनियर्स की रैगिंग के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. उसने इस परेशानीऔर अपमान को न सहने का फैसला किया और कोर्स शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद घर वापसआ गया. स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. उसनेअपनी मर्जी से कॉलेज नहीं छोड़ा. लिहाजा उसे उसकी जमा की गई फीस वापस मिलनी चाहिए.कुल 2.42 लाख रुपये कॉलेज में जमा किएअंबाला के रहने वाले स्टूडेंट ने 2018 में कॉलेज शुरू किया था. इंडियन एक्सप्रेस कीरिपोर्ट के मुताबिक उसने COMEDK UGET 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में 28 हजार 204 रैंकलाने के बाद एडमिशन लिया था. रैंक के आधार पर उसे बेंगलुरू के AMC इंजीनियरिंगकॉलेज में दाखिला मिला. उसने एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और एग्जामफीस के साथ कई और चीजों की फीस भरी. कुल मिलाकर उसने अपनी सभी ओरिजिनल मार्कशीट केसाथ कुल 2.42 लाख रुपये कॉलेज में जमा किए.इसके बाद उसने रैगिंग की शिकायत की. शिकायत में कहा कि कॉलेज में शामिल होने केशुरुआती महीनों में वह रेगुलर क्लास अटेंड करता था और उसकी अटेंडेंस पूरी रहती थी.उसने आरोप लगाया कि हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने उसके साथ बार-बार रैगिंग की.लगातार उसकी बेइज्जती की. यहां तक कि सीनियर उसे डराने-धमकाने भी लगे. उसका कहना थाकि यह उत्पीड़न और रैगिंग इतनी गंभीर हो गई कि वह डिप्रेशन में चला गया. उसनेपढ़ाई-लिखाई और ठीक से खाना-पीना छोड़ दिया.माता-पिता को डर से नहीं बतायाशिकायत के मुताबिक, सीनियर्स की धमकियों के कारण छात्र चुप रहा और उसने अपनेमाता-पिता को भी इस बारे में नहीं बताया. उसने आरोप लगाया कि एडमिशन के समय यहभरोसा दिलाया गया था कि संस्थान में रैगिंग-फ्री माहौल है, लेकिन उसके हैरसमेंट कोरोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.इसके बाद छात्र ने कॉलेज छोड़ दिया. उसके परिवार ने कॉलेज में जमा की गई फीस वापसमांगी है. साथ ही बच्चे के ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस करने की मांग कीहै.शिकायत के अनुसार, कॉलेज ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और डॉक्यूमेंट्स भीवापस नहीं किए. मामले के बारे में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE)को भी बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. कोई और रास्ता न होने पर छात्र केपरिवार ने अंबाला में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का रुख किया और संस्थान पर सर्विसमें कमी का आरोप लगाया. अंबाला के जिला उपभोक्ता आयोग ने 2019 का फैसला स्टूडेंट केहक में दिया. इसके बाद इस आदेश को कॉलेज ने स्टेट लेवल के कमीशन में चुनौती दी.स्टूडेंट के हक में आया फैसलाकमीशन के न्यायिक सदस्य एसपी सूद और सदस्य एससी कौशिक ने AMC इंजीनियरिंग कॉलेज औरउसके अधिकारियों द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई की. यह अपील अंबाला के जिलाउपभोक्ता आयोग के 2019 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने8 मई को कहा, स्टूडेंट को हॉस्टल में अपने सीनियर्स की वजह से परेशानी और अपमान का सामना करनापड़ा, जिससे वह डिप्रेशन में चला गया. सीनियर्स की रैगिंग के कारण उसे अपनी पढ़ाईछोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. अपील करने वालों ने इस बात को चुनौती नहीं दी है औरवे इस मामले का खंडन करने में भी नाकाम रहे हैं.अपील खारिज करने के साथ राज्य आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि अपील दायर करते समयकॉलेज ने जो 25 हजार रुपये की कंपल्सरी फीस दी थी, जांच के बाद वो छात्र को वापस करदी जाए.