यूपी में 10% बढ़ा बिजली का बिल, योगी सरकार का फैसला
Uttar Pradesh में Electricity महंगी हो गई है. बिजली कटौती से पहले से परेशान लोगों को अब बढ़े बिल का भी बोझ झेलना होगा. बढ़ा हुआ बिल जून महीने के बिल के साथ आएगा.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार ने बिजली महंगी कर दी है. बिजली के बिल में 10% का इजाफा कर दिया गया है. बढ़ा हुआ बिल ‘फ्यूल सरचार्ज’ (Fuel and Power Purchase Adjustment Surharge - FPPAS) के नाम पर लिया जाएगा. अतिरिक्त शुल्क यानी बढ़ा हुआ बिल जून महीने के बिल के साथ आएगा. 'फ्यूल सरचार्ज' यानी ‘ईंधन अधिभार’ वो चार्ज है जो बिजली कंपनियों को कोयला, गैस और बिजली ट्रांसमिशन की बढ़ती लागत की भरपाई करने में मदद करता है.
हाल के दिनों में सभी चीजों के दाम बढ़े हैं. लिहाजा, यूपी के पावर कॉर्पोरेशन ने भी दाम बढ़ा दिए हैं. आम जनता पहले से ही बिजली की कटौती से परेशान है. कई जगहों पर धरना-प्रदर्शन भी हुए. बिजली की कटौती से हर वर्ग को दिक्कत हुई. चाहे वो फैक्ट्री हो या घर, हर जगह बिजली का इस्तेमाल होता है. तो पहले से ही बिजली कटौती झेल रही जनता की जेब पर बढ़े बिल का बोझ बढ़ेगा.
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक 10 फीसदी बढ़े हुए दाम आने वाले बिलिंग साइकल में जुड़कर आएंगे. आदेश के मुताबिक मार्च 2026 की बढ़ोतरी जून 2026 के महीने में जारी होने वाले बिल में दिखाई देगी. लोगों का बढ़ा हुआ 10 फीसदी शुल्क अपने रेगुलर बिल के इतर 'फ्यूल सरचार्ज' के तौर पर चुकाना होगा.
बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के कई ग्रुप्स ने इस 10 फीसदी की बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं. कई लोगों ने इस बढ़ोतरी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. लोगों ने कई जिलों में बिजली सप्लाई में दिक्कतें और कटौती को लेकर मिलने वाली लगातार शिकायतों का हवाला दिया है.
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने इस फैसले का बचाव किया है. कॉर्पोरेशन का कहना है कि यह सरचार्ज नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही लगाया जा रहा है. बढ़ोतरी का एक ही मकसद है कि बिजली सप्लाई में आने वाले खर्चों की भरपाई की जा सके और सप्लाई स्थिर बनी रहे.
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