चुनाव आयुक्तों ने सीनियर अफसर की शिकायत की, सचिवालय ने कोई कार्रवाई नहीं की

चुनाव आयोग के दो आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने उप चुनावआयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज पर सवाल उठाए. दोनों ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकरशिकायत की. लेकिन कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों पर कार्रवाई करने से इनकार करदिया. वजह बताई गई कि ये चिट्ठियां चुनाव आयुक्तों ने अपनी निजी हैसियत से लिखीं, नकि पूरे चुनाव आयोग की ओर से.न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिलेदस्तावेजों से इस मामले की जानकारी सामने आई है. कैबिनेट सचिवालय का कहना है किचुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. उसके कामकाज में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए.इसलिए पूरे आयोग की ओर से आधिकारिक चिट्ठी आए बिना, इन शिकायतों पर कार्रवाई करनाठीक नहीं होगा.चुनाव आयुक्तों ने क्या शिकायत की?चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टीवीसोमनाथन को अलग-अलग चिट्ठियां लिखी थीं. दोनों ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्गके कामकाज पर सवाल उठाए थे.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष गर्ग ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्तों, उपचुनाव आयुक्तों, महानिदेशकों और उनके बराबर के पदों पर तैनात अधिकारियों के बीच कामका बंटवारा बदल दिया था. आरोप था कि ऐसा करने से पहले न तो चुनाव आयोग से चर्चा कीगई और न ही संबंधित अधिकारियों से सलाह ली गई.दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि काम के बंटवारे में इस तरह के बदलाव आयोग सेचर्चा या मंजूरी के बिना नहीं होने चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बार-बारमौखिक और लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद इन बातों का पालन नहीं किया गया. विवेकजोशी ने एक और शिकायत की. उनके मुताबिक, जब उन्होंने इस मामले से जुड़ी फाइल देखनेकी मांग की, तो प्रशासनिक विभाग ने उन्हें फाइल उपलब्ध नहीं कराई.कैबिनेट सचिवालय ने क्या जवाब दिया?RTI के जवाब में दिए गए नोट में कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि दोनों चिट्ठियों कोगंभीरता से लिया जाना चाहिए. लेकिन इन्हें पूरे चुनाव आयोग की आधिकारिक शिकायत नहींमाना जा सकता. सचिवालय ने सुझाव दिया कि दोनों आयुक्तों की चिट्ठियों के मिलने कीपुष्टि की जाए और उनकी कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को जानकारी केलिए भेजी जाए. सचिवालय ने यह भी कहा कि इस मामले को रिकॉर्ड पर रखा जाए, ताकि मनीषगर्ग से जुड़े भविष्य के फैसलों में इसे ध्यान में रखा जा सके. दस्तावेजों केमुताबिक, कैबिनेट सचिवालय को दोनों चिट्ठियां 5 अगस्त को मिली थीं. इसके बाद उनकीकॉपी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर अधिकारी और मुख्य चुनावआयुक्त के कार्यालय को भेजी गईं.चुनाव आयोग के काम में सरकार दखल क्यों नहीं दे सकती?कैबिनेट सचिवालय ने अपने जवाब में चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति का भी जिक्रकिया. उसने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बनाया गया है.उसकी व्यवस्था ऐसी है कि सरकार के दखल से उसे बचाया जा सके.सचिवालय ने 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला भी दिया. इसके मुताबिक, आयोग केकामकाज में जहां तक संभव हो, सहमति से फैसले लिए जाने चाहिए. अगर किसी मुद्दे परमतभेद हो, तो बहुमत के आधार पर फैसला किया जा सकता है.यह भी पढ़ें: जिंदा वोटर्स खुद को 'मृत' बताकर नाम कटवा रहे, यहां SIR में अजीबगड़बड़ी सामने आईमनीष गर्ग की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 2 सितंबर 2024 को की थी. लेकिनसचिवालय ने कहा कि चुनाव आयोग में तैनाती के बाद उनके कामकाज और आचरण पर, आयोग केअपने नियम और दिशानिर्देश लागू होते हैं. इसी आधार पर सचिवालय ने कहा कि पूरे आयोगकी ओर से आधिकारिक संवाद के बिना इन शिकायतों पर कार्रवाई करना अनुचित हो सकता है.ऐसा कदम संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल के तौर पर देखा जा सकता है.