ED ने युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई सेलेब्रिटी की संपत्तियां अटैच कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंगमामले में बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार, 19 दिसंबर को ED ने कुल 7.93 करोड़ रुपयेकी संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है. इस कार्रवाई में युवराज सिंह, रॉबिनउथप्पा जैसे पूर्व क्रिकेटर्स और सोनू सूद, नेहा शर्मा जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कानाम शामिल है.इंडिया टुडे से जुड़े मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिन सेलेब्रिटीज कीसंपत्तियां अटैच की गईं उनके नाम हैं,युवराज सिंह: 2.5 करोड़ रुपयेरॉबिन उथप्पा: 8.26 लाख रुपयेउर्वशी रौतेला: 2.02 करोड़ रुपये (ये संपत्ति उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड थी)सोनू सूद: 1 करोड़ रुपयेमीमी चक्रबर्ती: 59 लाख रुपयेअंकुश हजरा: 47.20 लाख रुपयेनेहा शर्मा: 1.26 करोड़ रुपयेED इससे पहले भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है. एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटरों कीसंपत्तियां अटैच की थीं. इसमें शिखर धवन की 4.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं. औरसुरेश रैना की 6.64 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई थीं.अब तक 1xBet मामले में ED ने कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर ली हैं.मामले की जांच जारी है. आगे भी कार्रवाई हो सकती है. ये मामला 1xBet प्लेटफॉर्म केअवैध बेटिंग और गैंबलिंग ऑपरेशंस से जुड़ा है, जहां सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट फीस कोक्राइम की कमाई मानकर संपत्तियां अटैच की जा रही हैं.1xBet केस क्या है?केस कुराकाओ में रजिस्टर्ड ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड्सपर भारत में अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं. ED केअनुसार, 1xBet भारत में बिना लाइसेंस के काम कर रहा था. कंपनी ने सोशल मीडिया,ऑनलाइन एड्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए भारतीय यूजर्स को टारगेट किया. जांचमें पता चला कि हजारों म्यूल बैंक अकाउंट्स (फर्जी या किराए के खातों) का इस्तेमालकरके करोड़ों रुपये की रकम को लेयरड ट्रांजेक्शन के जरिए लॉन्डर किया गया. बिजनेसटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कुल लॉन्डर्ड राशि 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने काअनुमान है.जांचकर्ताओं का दावा है कि कई सेलेब्रिटीज 1xBet जैसे सरोगेट ब्रांड्स को प्रमोटकरने में लगे थे, जो कथित तौर पर यूजर्स को मुख्य अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म की ओररीडायरेक्ट करते थे. एंडोर्सर्स को मिलने वाली पेमेंट्स विदेशी इकाइयों के जरिए रूटकी जाती थीं, ताकि फंड्स के सोर्स को छिपाया जा सके. ED ने इन फंड्स को मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ‘अपराध की कमाई’ करार दिया है.