'सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्ट जजों की गिनती भूल गया हूं', दुष्यंत दवे ने आरोपों की झड़ी लगा दी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तीन बार अध्यक्ष रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे नेभारत की न्यायपालिका (Judiciary) को लेकर कई 'विस्फोटक' दावे किए हैं. उन्होंने कहाकि भारत में न्याय व्यवस्था ताकतवर लोगों के पक्ष में झुक गई है और ऐसी कार्यपालिकाका समर्थन कर रही है जो पहले से ताकतवर हो गई है. दवे ने आरोप लगाया कि सुप्रीमकोर्ट में इतने भ्रष्ट जज रहे हैं, जिनकी गिनती भी याद नहीं. इसने न्याय व्यवस्थाको बहुत नुकसान पहुंचाया है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़की आलोचना करते हुए दवे ने कहा कि वह खुद को उदारवादी बताते थे, लेकिन सुप्रीमकोर्ट में उन्होंने जिन 17 जजों की नियुक्ति की, उसमें एक भी महिला नहीं थी.दुष्यंत दवे ने और क्या क्या कहा, विस्तार से जानते हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 48 सालों तक वकालत करने वाले वकील दुष्यंत दवे17वें केएम बशीर मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे. यहां उन्होंने कहा कि अपने लंबेतजुर्बे से वो ये बात कह सकते हैं कि न्यायपालिका में कई बेहतरीन जज हुए लेकिनसुप्रीम कोर्ट में इतने सारे भ्रष्ट जज भी रहे कि अब उन्हें इसकी गिनती भी यादनहीं. उन्होंने कहा कि ऐसे जजों ने देश में ‘न्याय’ को बहुत नुकसान पहुंचाया हैजबकि यह एक बुनियादी इंसानी जरूरत है.‘न्याय पर अमीरों का कब्जा’दवे ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर ‘अमीर और ताकतवर लोगों का कब्जा’ हो गयाहै. अदालतों में उनके मामलों की तेजी से सुनवाई होती है. उन्हें अपने पक्ष मेंफैसले भी मिल जाते हैं. उन्होंने उदाहरण दिया, आप अखबार या बिजनेस अखबार खोलकर देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े औद्योगिक घरानों कोहर दूसरे या तीसरे दिन अपने पक्ष में कोई न कोई फैसला मिलता है. ये हैरान करने वालीबात है. वो अपने सारे मामलों में कामयाब कैसे हो जाते हैं. वो कभी नहीं हारते.न्याय व्यवस्था में ऐसा ही हो रहा है.दवे ने न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि वह कार्यपालिका (यानी सरकार) को सपोर्ट कर रहीहै. वो भी ऐसी सरकार को जो पहले ही काफी ताकतवर हो गई है. भारत का सुप्रीम कोर्ट भीअपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा है और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोईदखल नहीं दे रहा है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार संविधान ने दिया है. उन्होंनेकहा, ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ही देश में ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार थीं. पिछले 12सालों से देश में जो हो रहा है, उससे हालात सच में बेकाबू होते जा रहे हैं. संविधानके अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करवाना होता है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट दखल देने को तैयार नहीं है. भले ही उसे दिखे कि मौलिक अधिकारोंका उल्लंघन हो रहा है.एसआईआर की आलोचनाचुनाव आयोग के वोटर्स लिस्ट की सफाई वाले SIR अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के रवैये कीभी दवे ने कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कीवजह से वयस्क मताधिकार खतरे में है. पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की आलोचनाकरते हुए दवे ने कहा कि वह खुद को उदारवादी जज बताते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेंउन्होंने 17 जजों की नियुक्ति की. उनमें एक भी महिला जज नहीं थी.दवे ने कहा कि ज्यूडिशियल सिस्टम में समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्वजरूरी होता है. देश में ज्यादातर जज ऊंची जातियों से आते हैं. उनमें से ज्यादातरकानूनी बिरादरी से जुड़े होते हैं. जब तक आप समाज के अलग-अलग वर्गों से जजों कोनियुक्त नहीं करेंगे, तब तक न्याय देने के लिए जरूरी संवेदनशीलता को नहीं समझपाएंगे.दवे ने आगे ये भी कहा कि न तो मीडिया और न ही न्यायपालिका ही नागरिकों की रक्षा कररही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नकरने की भी आलोचना की. कहा कि मीडिया भी उनसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता.ये भी पढ़ेंः 'ज्ञानेश कुमार ने BJP टिकट ऑफर किया था', पूर्व मुख्य सचिव का दावा,राहुल गांधी ने PM मोदी को घेराकौन हैं दुष्यंत दवे70 साल के दुष्यंत दवे ने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है. वह सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन के तीन बार अध्यक्ष रह चुके हैं. 1978 में उन्होंने गुजरात मेंवकालत शुरू की थी और 1998 में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील नामित हुए. 2025 मेंउन्होंने अचानक वकालत का पेशा पूरी तरह से छोड़ दिया. दवे ने ऐलान किया कि अब वो नतो अदालत में पेश होंगे. न सलाहकार या किसी तरह के मध्यस्थ का ही काम करेंगे.दुष्यंत दवे के पिता जस्टिस अरविंद दवे गुजरात हाईकोर्ट में जज थे.