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ट्रंप और मस्क जिस बिल पर भिड़े हैं, अगर वो ना लागू हो, तो भारत को बड़ा फायदा होगा

One Big Beautiful Bill Impact On India: यह ट्रंप सरकार की ओर से लाया गया एक टैक्स बिल है. यह बिल 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. लेकिन इससे भारत का बड़ा कनेक्शन कैसे है?

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Donald Trump And Elon Musk Fight On One Big Beautiful Bill Act, Impact On India
भारत को विदेशी मुद्रा का नुकसान हो सकता है. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे/AP)
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रिदम कुमार
6 जून 2025 (Updated: 6 जून 2025, 12:33 PM IST)
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वन बिग ब्यूटीफुल बिल (One Big Beautiful Bill Act) पर डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) और एलन मस्क (Elon Musk) की लड़ाई अब सतह पर आ गई है. मस्क सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं. दूसरी तरफ, ट्रंप को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा. वहीं, इस बिल का सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है. चलिए बताते हैं कैसे-

वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रंप सरकार की ओर से लाया गया एक टैक्स बिल है. इसके तहत अमेरिका में काम करने वाले विदेशी लोगों को अपने देश पैसे भेजने (रेमिटेंस) पर 3.5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. यह बिल 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा. इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं.

आम भाषा में बात करें तो इसका मतलब है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय अपने परिवारों को भारत में पैसे भेजते समय एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा. यह उन परिवारों के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका होगा जो इन रेमिटेंस पर डिपेंड हैं. यह टैक्स ट्रांसफर किए जाने वाली रकम पर लगेगा, न कि कुल इनकम पर.

थिंक टैंक ने जताई चिंता

भारत दुनिया में रेमिटेंस का सबसे बड़ा र‍िसीवर है. 2023-24 में भारतीयों का रेमिटेंस लगभग 120 बिलियन डॉलर था. इसमें लगभग 28 प्रतिशत अमेरिका से आया. वहीं, आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) भी कुछ दिनों पहले इस पर चिंता जता चुका है. GTRI का कहना है कि इससे भारतीय परिवारों और उन्हें मिलने वाले रुपये पर असर पड़ सकता है.

GTRI के मुताबिक इसके चलते भारत को सालाना अरबों डॉलर की विदेशी करेंसी फ्लो का नुकसान हो सकता है. GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इस टैक्स की वजह से भारत भेजे जाने वाले पैसों में 10-15 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. इससे भारत को सालाना 12-18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

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