दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का डॉनल्ड ट्रंप से क्या पंगा हो गया?

अमेरिका (USA) की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harward University) की 2.2 अरब डॉलरकी फंडिंग रोक दी गई है. डॉनल्ड ट्रंप सरकार के शिक्षा विभाग ने बताया किविश्वविद्यालय को सरकार की ओर से मांगों की एक लिस्ट भेजी गई थी. यूनिवर्सिटी नेमांगों को मानने से इनकार कर दिया. इसके कुछ देर बाद ये फैसला लिया गया. ट्रंपसरकार ने विश्वविद्यालय से कैंपस में बढ़ रहे फिलीस्तीनी समर्थन और यहूदी विरोधभावनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा था. साथ ही यह भी कहा था कि अगर प्रशासन केसुझावों पर यूनिवर्सिटी अमल नहीं करती है तो फंडिंग में कटौती की जाएगी.विश्वविद्यालय ने ट्रंप की इस ‘धमकी’ की आलोचना की थी. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार ने बीते दिनों तमाम निर्देशों का एक पत्रयूनिवर्सिटी को भेजा था. इसमें विश्वविद्यालय के कई नियमों में बदलाव की मांग की गईथी. कैंपस में डायवर्सिटी, इक्विटी, और इन्क्लूजन (DEI) प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमबंद करने को कहा गया था. साथ ही, विश्वविद्यालय परिसर में फेस मास्क पर प्रतिबंधलगाने की मांग की गई थी. इसके अलावा मांगपत्र में कहा गया कि यूनिवर्सिटी को विरोधप्रदर्शन के दौरान कैंपस पर कब्जा करने वाले छात्रों को निलंबित करना चाहिए.विश्वविद्यालय को हिंसा, उत्पीड़न या आपराधिक गतिविधि वाले स्टूडेंट ग्रुप्स याक्लबों को मान्यता या फंडिंग देना बंद कर देना चाहिए. माना गया कि ट्रंप की इस मांगके पीछे यूनिवर्सिटी के फिलीस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी हैं. आज तक के अनुसार, ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों औरप्रोफेसरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. हाल में यूनिवर्सिटी के छात्रों पर खासविचारधाराओं को सपोर्ट करने के आरोप लगे. खासतौर पर गजा पट्टी पर इजराइल के हमले केबाद यहूदी विरोध को लेकर अमेरिका के कई कॉलेज में प्रोटेस्ट चले. कई यहूदी छात्रोंको डराया-धमकाया भी गया. इस बात से ट्रंप शासन की नाराजगी है. ट्रंप सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपनी प्रवेश प्रक्रिया में भी बदलाव करनाचाहिए. ऐसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों को कैंपस में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए जो अमेरिकीमूल्यों का विरोधी हो. या जो आतंकवाद या यहूदी विरोध का समर्थन करता हो. सरकार नेकहा कि अगर ये मांगें नहीं मानी गईं तो विश्वविद्यालय की फंडिंग में कटौती कीजाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने ट्रंप सरकार की ये सारी मांगें खारिज कर दीं.सोमवार 14 अप्रैल को घोषणा की गई कि विश्वविद्यालय ट्रम्प प्रशासन की मांगों कीसूची का पालन नहीं करेगा. हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने इसे असंवैधानिक बतायाऔर कहा कि ये यूनिवर्सिटी के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं.