टीएन शेषन से लेकर ज्ञानेश कुमार तक, कब-कब चुनाव आयोग में बुलंद हुई असहमति?

SIR प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के नए विवाद ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है किक्या इस मुद्दे पर फैसले सहमति से नहीं होते. इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिवजर्नलिस्ट ऋतिका चोपड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंहसंधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना ही चुनाव आयोग में फैसले लिए जा रहे हैं.रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आलोचकों और विपक्षीदलों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है.विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त पर मनमर्जी से फैसले लेने का आरोप लगा रहा है, तो सत्तापक्ष विपक्ष की बातों को गलत बता रहा है.इस बीच चुनाव आयोग की ओर से भी सफाई जारी की गई. यही बताने की कोशिश हुई कि असहमतिसामान्य चीज है और इसके बावजूद आयोग में फैसले सहमति से ही लिए जाते हैं. वैसेचुनाव आयुक्तों के बीच असहमति की बातें पहली बार नहीं हो रही हैं. पूर्व CEC टीएनशेषन के कार्यकाल में भी ये सब हो चुका है.भारत के सबसे चर्चित चुनाव आयुक्तों में टीएन शेषन का नाम सबसे पहले लिया जाता है.कहते हैं उनका ऑरा ऐसा था कि उनके नाम से ही नेतागण कांपते थे. टीएन शेषन खुद कहतेथे, “मैं तो नाश्ते में नेता खाता हूं.” आयोग के सदस्यों के बीच की असहमति का एककिस्सा टीएन शेषन के जमाने का भी है.टीएन शेषन बनाम राष्ट्रपति विवादकिस्सा है साल 1993 का. तब चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे. लेकिनटीएन शेषन के चुनाव आयुक्त रहने के दौरान साल 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्माने एक अध्यादेश के जरिए चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया. चुनाव आयोग में दो औरसदस्यों की नियुक्ति हुई. तय किया गया कि चुनाव आयुक्तों को भी मुख्य चुनाव आयुक्तकी तरह ही वेतन और भत्ते मिलेंगे. तब एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनावआयुक्त बनाया गया. टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे.उन्होंने राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. मामला पांचजजों की संवैधानिक पीठ तक पहुंचा. तब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों जस्टिस ए. एम.अहमदी, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा, जस्टिस एन. पी. सिंह, जस्टिस एस. पी. भरूचा औरजस्टिस एम. के. मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 324(2) का हवाला देते हुए 5-0 सेफैसला दिया. बेंच ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति के पास अतिरिक्त चुनाव आयुक्तनियुक्त करने और आयोग को बहु-सदस्यीय बनाने का संवैधानिक अधिकार है. मुख्य चुनावआयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान हैं और आयोग का कोई भी फैसला या तोआम सहमति से होगा या फिर बहुमत से तय होगा.लेकिन इस फैसले के बाद भी एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति ने टीएन शेषन पर कई आरोपलगाए थे. मसलन, शेषन उन दोनों को आयोग के काम में शामिल नहीं करते, मीटिंग में नहींबुलाते, दस्तावेज नहीं दिखाते और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके अलावा दो और चुनावआयुक्त मौजूद ही न हों. तब इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा था.चुनाव आयुक्त को हटाने राष्ट्रपति के पास पहुंचे CECचुनाव आयोग में असहमति का दूसरा बड़ा मामला साल 2009 का है, जब मुख्य चुनाव आयुक्तने अपने ही साथी चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर दी थी. तब देश केप्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थीं. उसदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से एक औरचुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश कर दी थी. ये सिफारिश जनवरी2009 में की गई थी. कुछ ही महीने बाद लोकसभा के आम चुनाव होने थे और उस चुनाव से पहले ही एनगोपालस्वामी का कार्यकाल भी खत्म होने वाला था. तब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एनगोपालस्वामी ने नवीन चावला पर एक राजनीतिक दल के साथ पक्षपात करने का आरोप लगायाथा. उस वक्त तीसरे चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी थे. कुरैशी ने कहा था कि एनगोपालस्वामी ने ये फैसला अपनी मर्जी से किया था, दूसरे चुनाव आयुक्त की सलाह नहींली गई थी. नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति ने एन गोपालस्वामी की बात नहीं मानी और उनकेरिटायरमेंट के बाद नवीन चावला ही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने.यह भी पढ़ें: SIR पर चुनाव आयोग में था बड़ा मतभेद, खुलासे के बाद विपक्ष की मांग-‘ज्ञानेश कुमार को जेल भेजो’जब बहुमत पर भारी पड़ने लगी असहमतिहाल के सालों में चुनाव आयोग में असहमति की सबसे बड़ी आवाज पूर्व चुनाव आयुक्त अशोकलवासा हैं. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा.दो और चुनाव आयुक्त थे, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा. उस वक्त सत्ताधारी बीजेपी केदो सबसे बड़े नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आए, जिसमेंमुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बहुमत के आधार परक्लीन चिट दे दी थी. लेकिन अशोक लवासा का मत इससे अलग था. बहुमत के आधार पर अशोक लवासा की बात खारिज हुईतो उन्होंने खुद को आचार संहिता से जुड़े मामलों से ही अलग कर लिया. उस वक्तउन्होंने कहा था कि जब उनकी असहमति का कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्हें ऐसी बैठकोंमें जाना ही क्यों है.तब इस मामले ने भी खूब सियासी तूल पकड़ा था. और अब मौजूदा चुनाव आयुक्तों सुखबीरसिंह संधू और विवेक जोशी की कथित असहमतियों से जुड़ी रिपोर्ट ने चुनाव आयोग केकाम-काज पर फिर से बहस छेड़ दी है.हालांकि आयोग लिखित में बयान जारी कर असहमतियों को व्यवस्था का हिस्सा बता रहा है.लेकिन, विपक्ष का सवाल है कि जब असहमतियां हैं और बहुमत भी असहमतियों का है तो फिरआखिरी फैसला हुआ कैसे.