देवेंद्र फडणवीस का दावा, राहुल गांधी की यात्रा में 'अर्बन नक्सल' शामिल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा में ‘अर्बन नक्सल’ संगठन शामिल थे. फडणवीस ने दावा किया इन संगठनों ने बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करने की साजिश करने के लिए नेपाल में बैठक की थी. महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुंबई में अशांति फैलाने के लिए 15 नवंबर को काठमांडू में बैठक आयोजित की गई थी. उन्होंने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने टेरर फंडिंग के इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है. और इसमें विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया, 

15 नवंबर को काठमांडू में एक बैठक हुई. जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले कुछ संगठनों ने भाग लिया था. इस बैठक में ईवीएम का विरोध करने और महाराष्ट्र और बीजेपी शासित राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी. 

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने के लिए देशभर में पदयात्रा की थी. फडणवीस ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेने वाले 180 संगठनों में से 40 को कांग्रेस - NCP सरकार के दौरान पू्र्व गृह मंत्री आरआर पाटिल ने नक्सली संगठनों के फ्रंटल संगठन के तौर पर नामित किया था. जब किसी संगठन को गैर-कानूनी गतिविधि के चलते बैन कर दिया जाता है तो वे डमी संगठन बना लेते हैं. ताकि उनकी गतिविधि चलती रहे.  इन संगठनों को फ्रंटल संगठन के तौर पर जाना जाता है.

देवेंद्र फडणवीस ने आगे बताया, 

 मनमोहन सिंह सरकार ने 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का जिक्र किया था. उनमें से 7 भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे. इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (MVA) के लिए प्रचार किया था. 

फडणवीस ने कहा कि भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत हैं. विपक्ष अपने कंधों का इस्तेमाल किसी और को करने दे रहा है. फडणवीस का यह दावा ऐसे समय में आया है, जब सरकार ने 'अर्बन नक्सलिज्म' से निपटने के लिए विधानसभा में महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, 2024 पेश किया है. इस कानून में शहरों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है.

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