दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश

राजधानी दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों को घर सेकाम करना होगा. राजधानी में हवा की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है. वायु प्रदूषणखतरनाक स्तर को पार कर गया है और हवा में PM2.5 और PM10 का लेवल सर्दियों के लिए तयमानक से अधिक पहुंच गया है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए यह आदेशजारी किया है. इसके मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को यह सुनिश्चितकरना होगा कि उनका आधा स्टाफ घर से ही काम करे, ऑफिस न आए. साथ ही कर्मचारियों केवर्किंग ऑवर्स यानी काम के घंटे अलग-अलग करने और ऑफिस आने-जाने के लिए गाड़ियों कीआवाजाही में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं.इन सेवाओं को मिलेगी छूटजरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है. इनमें हॉस्पिटल, फायर सर्विस, जेल,पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिजली और पानी की सुविधाएं, सफाई करने वालीसंस्थाएं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट और प्रदूषण कंट्रोल से जुड़ी एजेंसियों को 50%वर्क फ्रॉम होम की लिमिट से छूट मिली है. इसके अलावा बाकी विभागों के सचिवों औरप्रमुखों को यह सहूलियत दी गई है कि वह इमरजेंसी या फिर पब्लिक सर्विस के लिए जरूरतपड़ने पर एक्स्ट्रा स्टाफ को बुला सकते हैं.GRAP 3 के तहत लगाई गई पाबंदीदिल्ली के पर्यावरण और वन विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 केतहत यह आदेश जारी किया है. आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) केनिर्देशों और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का भी हवाला दिया गयाहै. 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम पहले GRAP स्टेज 4 में लिस्टथा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई के बाद इसे GRAPस्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है.यह भी पढ़ें- 10000 सालों से सोया ज्वालामुखी फटा, राख दिल्ली-जयपुर फ्लाइट रूट तकआएगी!आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है और GRAP स्टेज 3 के तहत पूरे समय जारीरहेगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस और स्थानीय निकायों कोसख्ती से इसका पालन कराने के लिए कहा गया है. नियम तोड़ने पर अन्य कानूनों केसाथ-साथ एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 15 और 16 के तहत पेनल्टीलगाई जाएगी.