अब बिना पानी के बिल के नहीं होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, दिल्ली सरकार का प्रस्ताव

दिल्ली में नई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पानी के बिल को अनिवार्य किया जा सकता है (Water Bill Mandatory For Property Registration In Delhi). दिल्ली सरकार इस विषय पर विचार कर रही है. इसका मतलब है कि अब अगर कोई दिल्ली में नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो रजिस्ट्रेशन के वक़्त उसे उस प्रॉपर्टी का पानी का बिल दिखाना होगा. बिना इसके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. इस कदम के ज़रिए सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है. जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने इसे लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी एक पत्र भेजा है. सरकार चाहती है कि सभी घर नई बिलिंग सिस्टम के तहत आएं. इस कदम के पीछे मक़सद शहर भर में सीवेज के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है. खासकर उन अवैध कॉलोनियों में जहां सीवर और पानी के कनेक्शन नहीं हैं. 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा,

अधिकारियों का कहना है कि सरकार अवैध वाटर कनेक्शनों पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठा रही है. इस कदम के ज़रिए सरकार एक नया सिस्टम भी शुरू करना चाहती है, जिसमें घरों का सर्वे, स्मार्ट मीटरिंग और नई बिलिंग सिस्टम शुरू करना शामिल है.

अधिकारी ने 2011 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, 

अधिकारी ने आगे कहा, 

पानी के बिलिंग सिस्टम में आखिरी बदलाव फरवरी 2018 में हुआ था. नए बदलावों पर विचार किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि बिना बिल या कनेक्शन वाला पानी (NRW) ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए लोगों को भेजा तो जाता है. लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा है.

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