दिल्ली के स्कूलों पर लगाम लगाने को कानून ला रही रेखा गुप्ता सरकार, फीस से जुड़े नियम भी बताए

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विधानसभा में बिल लेकरआने वाली है. दिल्ली सरकार ने आज इस बात की जानकारी दी कि स्कूलों में मनमाफिक फीसबढ़ोत्तरी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा. दिल्ली के शिक्षा मंत्री नेबताया कि स्कूलों में फीस तय करने के लिए बिल लाया जा रहा है, जिसमें फीस तय करनेके लिए तीन स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी. कमेटी के फैसले पर ही स्कूल फीस मेंबढ़ोत्तरी कर पाएंगे.आजतक के वरिष्ठ पत्रकार कुणाल कुमार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिल का नामदिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता एवं शुल्क निर्धारण और विनियमन विधेयक, 2025 होगा.दिल्ली कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है. बिल पास होने के बाद यह कानून दिल्ली केसभी 1677 स्कूलों पर लागू होगा. इनमें अनएडेड (स्ववित्तपोषित) और सरकारी सहायताप्राप्त (गवर्नमेंट एडेड) स्कूल भी शामिल हैं.रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के तहत तीन स्तरों की समीक्षा समिति का गठन कियाजाएगा. पहली स्कूल स्तर पर, दूसरी जिला स्तर पर और तीसरी पूरे दिल्ली के स्तर पर. - स्कूल स्तर समिति: स्कूल प्रशासन, माता-पिता (लॉटरी द्वारा चयन), शिक्षा निदेशालयके नामित प्रतिनिधि.- ज़िला स्तर समिति: डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक औरमाता-पिता.- राज्य स्तर समिति: इस कमेटी में 7 सदस्य होंगे. अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा कीजाएगी.इन समितियों से होते हुए ही स्कूल फीस तय कर पाएंगे. पहले चरण में अगर 15% या उससेअधिक अभिभावक स्कूल स्तर समिति की सिफारिशों से असहमत होते हैं, तो मामला ज़िलास्तर समिति को भेजा जाएगा. और उसके बाद राज्य स्तर पर. सरकार का कहना है किसमितियों की समीक्षा के बाद इस साल नवंबर तक अगले साल के सत्र की फीस तय कर दीजाएगी. अगर कोई अभिभावक उस फीस से असहमत हैं, तो उन्हें आपत्ति जताने का समयमिलेगा.बिल में यह भी प्रावधान है कि जो स्कूल समिति नहीं बनाएंगे, उन पर ₹1 लाख से ₹10लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही ज़रूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यतारद्द भी की जा सकती है.अगर स्कूल ज़बरदस्ती के तरीके अपनाते हैं, जैसे बच्चों को सज़ा के तौर पर लाइब्रेरीमें भेजना, तो ऐसे मामलों में हर छात्र के हिसाब से स्कूल पर ₹50,000 प्रतिदिनजुर्माना लगेगा. अगर शिकायत फिर भी बनी रही, तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.इसके अलावा अगर कोई स्कूल इस कानून का उल्लंघन कर फीस बढ़ाता है तो, उन्हें अगले 3वर्षों तक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी. साथ ही शिक्षा निदेशालय को धारा 14 केतहत किसी भी स्कूल के खातों और दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार होगा. सरकार काकहना है कि यह कानून अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा.

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