इंदौर जैसा जानलेवा गंदा पानी दिल्ली में फैल गया तो टेस्टिंग कहां होगी? ये पढ़कर कांप जाएंगे

इंदौर में कई लोगों की जान ले चुका गंदा पानी अगर दिल्ली में फैल जाए तो उसकीटेस्टिंग कहां होगी? आगे जो जानकारी देने वाले हैं, उसे पढ़कर दिल्लीवासियों काडरना बनता है. क्योंकि यहां पानी जांचने वाली ज्यादातर लैब ही दुरुस्त और भरोसेमंदनहीं हैं. राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में पानी जांचने वाली 25 सेज्यादा लैब में से सिर्फ 2 ही सरकारी मान्यता प्राप्त (NABL's accredited) हैं.यानी उनके जांच करने के पैमाने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं. दिक्कत ये हैकि दिल्ली में वेस्ट वॉटर हों या लोगों के पीने वाला पानी, सभी की जांच इन्हीं लैबमें होती है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) की पानी की जांच करने वाली जोलैब है, वह भी NABL से मान्यता प्राप्त (NABL's accreditation) नहीं है. विडंबना येहै कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) यमुना के पानी की मासिक जांच के लिएइसी लैब की रिपोर्ट पर भरोसा करता है.TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की जांच करने वाली सरकारी लैबों के मामले मेंदिल्ली देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है. यहां 25 सेज्यादा पानी जांचने की लैब हैं. NABL का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB)की सिर्फ दो जोनल लैब, हैदरपुर और वजीराबाद, ही मान्यता प्राप्त हैं. बाकी लैबों कीमान्यता अक्टूबर में खत्म हो गई है. इसे लेकर दिल्ली सरकार के एक अधिकारी बताते हैंकि DJB ने कुछ लैब के लिए NABL मान्यता के लिए आवेदन किया है.NABL यानी ‘नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज’ देशकी एक स्वायत्त संस्था है, जो ये सुनिश्चित करती है कि लैब अंतरराष्ट्रीय मानकों केमुताबिक सही और भरोसेमंद जांच कर रही हैं या नहीं. केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन(JJM) योजना के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी वॉटरटेस्टिंग लैब को इससे मान्यता दिलानी होती है. ताकि डेटा सही और भरोसेमंद हो.अन्य प्रदेशों का हालहालांकि, देश भर में इस मिशन के तहत पानी टेस्टिंग लैब्स की गुणवत्ता के मामले मेंकाफी सुधार हुआ है. भारत में लगभग 2847 वॉटर टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें से 1678 यानीकरीब 59 फीसदी लैब NABL से मान्यता प्राप्त हैं. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के 4दिसंबर के दस्तावेज के अनुसार, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड में 100फीसदी सरकारी लैब मान्यता प्राप्त हैं. हरियाणा में 98 फीसदी, असम में 94 प्रतिशतऔर उत्तर प्रदेश में 66 फीसदी लैब को मान्यता मिली है. दिल्ली में यह हिसाब 8प्रतिशत से भी कम है.एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी की जांच को लेकर NABL की रिपोर्ट का पालन जरूरी है.अगर रिपोर्ट NABL की नहीं है तो वह सिर्फ कागज का टुकड़ा है और उसकी कोई वैधता नहींहै. कोई कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी उसे सही नहीं मानेगी.दिल्ली में पानी खराबये हालात तब हैं जब दिल्ली में हवा और पानी दोनों की हालत बेहद खराब है. रिपोर्टबताती है कि साल 2025 में दिल्ली में हैजा (कॉलेरा) के मामलों में काफी बढ़ोतरीहुई. ट्रीटेड और वेस्ट वॉटर में खतरनाक लेवल तक प्रदूषक पाए गए. RTI के जरिए NABLसे मान्यता प्राप्त CPCB के लैब की कुछ जानकारी निकाली गई, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंटप्लांट्स के नमूनों की जांच की गई थी. इसके अनुसार, जून 2025 में दिल्ली के 37सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से सिर्फ 4 ही मानकों पर खरे उतरे. बाकी प्लांट्स में फैकल कोलीफॉर्म, BOD, TSS, फॉस्फेट, अमोनिया जैसे 8 मानकों परपानी की क्वालिटी खराब पाई गई. टीओआई की टीम ने देखा कि यही 'अशुद्ध' पानी सीधेस्टॉर्म वॉटर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन में जाता है, जो आगे चलकरयमुना नदी में गिरती है.ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डेटा था, लेकिन जब उसी महीने के DPCC यानीदिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से तुलना की गई तो नतीजे बिल्कुल अलगनिकले. DPCC के डेटा में ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही और मानकों पर खरेबताए गए.अब सरकार के ही दो अलग-अलग बोर्डों के डेटा में ऐसा अंतर दिखेगा तो कैसे होगी यमुनासाफ?