दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिला NSA अधिकार, CJP प्रोटेस्ट से जोड़ने पर दी सफाई

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मिला लोगों कोहिरासत में लेने का अधिकार फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. लेफ्टिनेंटगवर्नर ने कुछ दिन पहले ये फैसला किया था. यह अधिकार 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026तक रहेगा. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे CJPप्रोटेस्ट को देखते हुए लिया गया है. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को गलत बतायाहै.दिल्ली पुलिस ने बताया रूटीन एक्सरसाइजदिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हर तीन महीने में होने वाली रूटीन प्रशासनिकप्रक्रिया है. मौजूदा आदेश भी 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिया गया था. यानी CJPआंदोलन के तेज होने से पहले ही. इसलिए इसका इस प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है.दिल्ली पुलिस ने आगे बताया, हाल की घटनाओं को लेकर इस आदेश के लिए कोई खास अनुरोध नहीं किया गया था. यह आदेश एकसामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. इसे संदर्भ से काटकर गलत तरीके से समझा गया है.हर तीन महीने में होता है रिन्यूअलदिल्ली पुलिस ने बताया कि पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत अधिकार देने का आदेश नयानहीं है. यह हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है. मौजूदा आदेश भी उसीप्रक्रिया का हिस्सा है. इसे 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक के लिए लागू किया गयाहै.ये भी पढ़ें - प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में पुलिस को मिला किसी को भी हिरासत मेंलेने का अधिकारक्यों हुआ विवाद?कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रपटों में दावा किया गया था कि यह फैसला CJPप्रोटेस्ट को रोकने के लिए लिया गया है. लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करकेइसका खंडन कर दिया है. उनके मुताबिक इस आदेश का रेगुलर रिन्यूअल भर किया गया है. क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून?राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए साल 1980 मेंलाया गया था. इस कानून के तहत देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांतिके लिए खतरा माने जाने पर किसी व्यक्ति को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जासकता है. इस कानून के तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. दिल्लीमें लेफ्टिनेंट गवर्नर समय-समय पर पुलिस कमिश्नर को सीमित समय के लिए यह अधिकारदेते हैं.