दिल्ली दंगों में मोनिश की मौत मामले में 5 दोषियों की सजा बरकरार, हाई कोर्ट ने कहा- 'बच नहीं सकते'

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान मोनिश की मौत के मामले मेंपांचों दोषियों की 7 साल की सजा बरकरार रखी है. ट्रायल कोर्ट ने इन पांचों को 22साल के मोनिश की गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) कादोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखतेहुए दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया.मंगलवार, 27 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मधु जैन ने अमन कश्यप, देवेंद्रकुमार, प्रदीप राय, आशीष और अरुण कुमार की अपीलों को खारिज कर दिया. इन सभी लोगोंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148 और 304 (भाग-1) के तहत, धारा 149 के साथमिलाकर दी गई अपनी सजा को चुनौती दी थी.जिम्मेदारी से बच नहीं सकते- हाई कोर्टकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मामले में पेश किए गए सबूतों का जिक्र किया. कोर्ट नेकहा कि सबूतों से यह साबित होता है कि पांचों न केवल भीड़ में मौजूद थे, बल्कि वेहथियारों से लैस उस भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे. साथ ही वो दूसरों को मृतक परहमला करने के लिए लगातार उकसा रहे थे. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक,हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, मृतक का पीछा किया गया, उसे घेरा गया और पुलिस बैरिकेड्स के पास गिर जाने के बाद भीउस पर हमला किया गया. अपील करने वालों का बर्ताव, भीड़ के पास मौजूद हथियार और मृतकपर लगातार किया गया हमला; ये सभी तथ्य इस नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी हैं कि इसभीड़ का एक गैर-कानूनी कॉमन मकसद था. इनका मकसद मृतक पर हमला करना और उसे शारीरिकनुकसान पहुंचाना था.कोर्ट ने कहा कि एक बार जब यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गैर-कानूनीभीड़ का हिस्सा था और उसका साझा मकसद भी वही था. ऐसे में तो इस बात से कोई फर्कनहीं पड़ता कि घातक (जानलेवा) चोट किस व्यक्ति ने पहुंचाई. ऐसे में आरोपी IPC कीधारा 149 के तहत अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.क्या था पूरा मामला?यह पूरा मामला 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों सेजुड़ा है. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, चांद बाग इलाके में पीर बाबा मजार के पास एकभीड़ ने मोनिश का पीछा किया. भीड़ ने मोनिश पर हमला कर दिया.बुरी तरह से घायल मोनिश को गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTB Hospital) ले जाया गया,जहां चोटों के कारण उनकी मौत हो गई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि, मोनिशकी मौत का कारण 'शॉक' (सदमा) था. ये शॉक जो किसी भारी चीज की चोट के कारण हुआ था.मामला कोर्ट में गया और ट्रायल कोर्ट ने 30 नवंबर 2024 के अपने फैसले में अमनकश्यप, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, आशीष और अरुण कुमार को IPC की धारा 148 और धारा304 (भाग I) के तहत, धारा 149 के साथ मिलाकर दोषी ठहराया.फिर 13 जनवरी 2025 को, उन्हें घातक हथियारों के साथ दंगा करने के लिए एक साल कीसाधारण कैद की सजा सुनाई गई. साथ ही हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर-इरादतनहत्या के लिए सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई. साथ ही, उन पर 30,000 रुपये काजुर्माना भी लगाया गया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.इसके बाद इन पांचों दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कई चीजों के आधार परचुनौती दी. इनमें चश्मदीदों के बयानों में विरोधाभास, पुलिस गवाहों के बयान दर्जकरने में देरी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) का न होना, और जांच में कथित कमियांशामिल थीं. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इन तर्कों को खारिज कर दिया.दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उस इलाके में तैनात एक बीट कॉन्स्टेबल ने सभी पांचोंदोषियों की पहचान की है. कॉन्स्टेबल ने बताया कि वे अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरानघटना से पहले से ही उन्हें जानते थे.(यह भी पढ़ें: मेट्रो, रेल-इंटरनेट चालू करो, करने दो प्रोटेस्ट, CJP के प्रदर्शनपर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें)कोर्ट ने पाया कि हेड कांस्टेबल और एक और कांस्टेबल ने मृतक का पीछा करने, उस परहमला करने और बाद में पुलिसकर्मियों के बीच-बचाव करने वाली घटनाओं की पुष्टि की है.कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों के बयानों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जासकता कि वे पुलिसकर्मी हैं. बल्कि उनके बयानों का मूल्यांकन मेरिट के आधार पर कियाजाना चाहिए.