'ढंग से काम करो या निकल जाओ... ' Rapido पर इतना क्यों भड़क गया दिल्ली हाई कोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट ने Rapido को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने उसे आदेश दिया है कि वहअपने ऐप को विकलांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाए या फिर भारत में अपनी सेवाएँ बंदकर दे. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक Rapido विकलांगों के लिए अपनीसेवाओं को पूरी तरह से आसान और सुलभ नहीं बनाता, तब तक उसे भारत के बाजार मेंसंचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.कंपनी के आंतरिक ऑडिट में Rapido ऐप में 170 एक्सेसिबिलिटी की कमियाँ पाई गई हैं.इन कमियों को सुधारने के लिए कोर्ट ने कंपनी को चार महीने का समय दिया है. Rapidoने अपने बचाव में तर्क दिया कि वह भारत में एक छोटा स्टार्टअप है और उसके पासपर्याप्त फंड नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया.क्या है विवाद?दरअसल, दो दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उनका आरोपथा कि Rapido ऐप का नेविगेशन विकलांगों के लिए बेहद कठिन है और यह एक्सेसिबिलिटी(Accessibility) के मानकों को पूरा नहीं करता.याचिकाकर्ताओं के वकील राहुल बजाज ने NDTV को बताया कि Rapido ने अदालत में एकAccessibility Audit Report पेश की थी, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. रिपोर्ट केअनुसार, कंपनी के आंतरिक ऑडिट में भी ऐप में 81 बड़ी एक्सेसिबिलिटी की कमियाँ सामनेआई थीं, जो विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप का इस्तेमाल मुश्किल बनाती हैं.कंपनी अपने ही ऑडिट में फेलवकील राहुल बजाज ने बताया कि यह रिपोर्ट Rapido के अपने ऑडिट का नतीजा थी, जो यहदर्शाती है कि कंपनी विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रही है. इसकेअलावा, दिव्यांग उपयोगकर्ताओं की शिकायतें भी इसी ओर इशारा करती हैं कि Rapido ऐपउनके लिए उपयुक्त नहीं है.मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न केवल Rapido को फटकार लगाई, बल्कि सड़क औरपरिवहन मंत्रालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि मौजूदाकानूनों का पालन किए बिना इस ऐप को काम करने की अनुमति कैसे दी गई. हाईकोर्ट नेसड़क और परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिएकहा है और अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.अब आगे क्या?दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद Rapido पर भारी दबाव बन गया है. यदि कंपनीजल्द ही अपनी ऐप को विकलांगों के अनुकूल नहीं बनाती, तो उसे अपनी सेवाएँ सस्पेंड(suspend) करनी पड़ सकती हैं.