'सिर्फ मकान मालिक नहीं, सरकार, MCD-DU सब जिम्मेदार', दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट

साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्लीसरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार से भी सख्त सवालपूछे हैं. कोर्ट ने कहा कि हादसे के लिए सिर्फ मकान मालिक जिम्मेदार नहीं है.दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भी है. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमारउपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार, एमसीडी औरदिल्ली विश्वविद्यालय को छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल्स की कमी पूरी न करने परकड़ी डांट लगाई. कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में जिन इमारतों में छात्रों के लिए PG चलरहे हैं, क्या उन्हें बनाने के लिए जरूरी परमिशन ली गई थी? इसकी ठीक तरीके से जांचकी जाए कि नियमों का उल्लंघन करके कोई पीजी न चल रहा हो.सिर्फ बिल्डिंग मालिक जिम्मेदार नहींसोमवार, 7 सितंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट नेबिल्डिंग गिरने की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस हादसे के लिएसिर्फ बिल्डिंग मालिक ही जिम्मेदार नहीं हैं. बल्कि दिल्ली नगर निगम (MCD) औरदिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की भी जिम्मेदारी बनती है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से बाहरके छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल और रहने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हेंप्राइवेट PG में रहना पड़ता है. ऐसे में DU को भी इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए.हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि MCD के सीनियर लेवल के अधिकारी इस बात की जांच करेंकि जिन इमारतों में हादसा हुआ, उनका निर्माण वैलिड परमिशन (कानूनी इजाजत) के साथहुआ था या नहीं. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन केहुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाईकी जाए. इसके साथ ही MCD को ये भी बताना होगा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों केखिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया गया है?पीजी के ऑडिट करने का आदेशकोर्ट ने दिल्ली के PG Hostels का ऑडिट कराने को भी कहा. यानी MCD को जांच करनीहोगी कि PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारतें वैलिड परमिशन और बिल्डिंग बाईलॉज़ के मुताबिक बनी हैं या नहीं. सुनवाई में ये सवाल भी उठा कि कई छात्र सामान्यफ्लैट्स में भी किराए पर रहते हैं. जिस पर हाईकोर्ट ने एक जरूरी सवाल पूछा कि सरकारको कैसे पता चलता है कि कोई फ्लैट सिर्फ किराए के मकान के लिए है या उसे PG के तौरपर इस्तेमाल किया जा रहा है?कोर्ट ने एक रिपोर्ट में ये भी जानकारी मांगी कि दिल्ली के ऐसे PG Hostels मेंकितने छात्र रह रहे हैं? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए पर्याप्तहॉस्टल नहीं होने पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों सेछात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं. ऐसे में उनके रहने के लिए सुरक्षित और पर्याप्तरहने की जगहें होना जरूरी है. ये भी पढ़ेंः IAS नेहा सिंह का 50 दिन में फिर ट्रांसफर, बोलीं- नीचे के कर्मचारीधमकी देकर गए थेपीजी मालिक की लापरवाही पर सवालहाई कोर्ट ने PG मालिकों की लापरवाही पर भी सवाल उठाए. कोर्ट के सामने ये बात रखीगई कि कई बार दो मंजिल बनाने की अनुमति लेकर 7 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाताहै. इस तरह के नियमों का उल्लंघन भी ऐसी ट्रेजेडी की वजह बन सकता है. इसलिए PG कोभी ठीक से रेगुलेट करने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि PG छात्रों की जान और सुरक्षाके लिए खतरनाक हो सकते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी को छात्रोंके लिए ज्यादा हॉस्टल्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हादसे में फंसे औरमृत छात्रों के वीडियोज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने से रोका जाना चाहिए. इस परहाई कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर विचार करेगा.एमसीडी के वकील मेहता से कोर्ट ने कहा कि 50 छात्र जो अपने जीवन में कदम रखने कीदहलीज पर थे, उनमें से 7 की कथित तौर पर मौत हो गई है. कुछ को बचा लिया गया है.बाकी शायद मलबे के नीचे दबे हुए हैं. इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. यह आपकी(एमसीडी) जिम्मेदारी है. आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. कोर्ट ने इस हादसे के मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्लीविश्वविद्यालय और दिल्ली पुलिस से 10 दिनों के भीतर अलग-अलग जवाब मांगे. साथ हीडीयू से यह भी बताने का निर्देश दिया कि उससे संबद्ध कॉलेजों में कितने विदेशीछात्र हैं और कितने हॉस्टल दिल्ली विश्वविद्यालय या सरकार उनके लिए चला रही है.दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र अनिकेत कुमार गुप्ता की ओर से दायर जनहितयाचिका की सुनवाई के आखिर में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक अहम सवाल किया किहादसा हो चुका है, लेकिन अब भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार क्याकर रही है?