उमर खालिद-शरजील इमाम को हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा- 'हमारे हाथ बंधे हैं'

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद और शरजील इमाम कीजमानत की उम्मीदों को फिर झटका लगा है. बुधवार, 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्टने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन पर 2020 दिल्ली दंगे की साजिश रचने काआरोप है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए फैसले के चलते उसके हाथ बंधेहैं. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिसदिनेश भट्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि वो गुलफिशा फातिमा मामले में दिए सुप्रीमकोर्ट के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती. उस आदेश में सर्वोच्च अदालत ने उमर खालिद औरशरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने केलिए दोनों पर शर्त भी लगाई थी.दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत?सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संरक्षित गवाहों के बयान पूरे होने या आदेश जारीकरने की तारीख (5 जनवरी 2026) को एक साल पूरा होने, में से जो भी पहले हो, उस परउमर खालिद और शरजील इमाम जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं.दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सेजुड़ी शर्त ना बदलने पर कहा,'ये कोर्ट ज्यूडिशियल डिसिप्लिन से बंधा है.'उमर खालिद और शरजील इमाम पर इंडियन पीनल कोड (IPC), पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजप्रिवेंशन एक्ट (PDPP Act), आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट(UAPA) के तहत केस दर्ज है. शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था,जबकि उमर खालिद की गिरफ्तारी 13 सितंबर, 2020 को हुई थी. तब से दोनों को नियमितजमानत नहीं मिली और जेल में ही बंद हैं.ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौतीदिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लगाई शर्त के बावजूद उमर खालिद औरशरजील इमाम ने तीन वजहों से फिर जमानत याचिका दाखिल की-पहली- गुलफिशा फातिमा मामले में आए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार किया औरउस पर सवाल उठा.दूसरी- सह-आरोपी तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को सिर्फ ट्रायल में देरी के आधार परअंतरिम जमानत दी गई थी.तीसरी- गुलफिशा फातिमा मामले में फैसले के बाद नई जमानत अर्जियां दाखिल करने कीतारीख तक छह महीने और बीत चुके थे.उमर खालिद और शरजील इमाम ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट के सेक्शन 21 केतहत दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी. इसमें ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाईके उमर और शरजील को जमानत से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई.दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के वकीलों से पूछा कि क्या वे अपनीअपील पर सुप्रीम कोर्ट के बताए अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते तक इंतजार कर सकतेहैं. लेकिन, जवाब 'नहीं' में मिला. ऐसे में कोर्ट ने 30 सितंबर को फैसला सुनाने कीप्रक्रिया शुरू की.यह भी पढ़ें: उमर खालिद की किताब पर चर्चा होनी थी, JNU ने ऑडिटोरियम की बुकिंगकैंसिल कर दीहाई कोर्ट ने ये भी कहा कि तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की भूमिका उमर और शरजील सेअलग थी. इसलिए तस्लीम और खालिद को अंतरिम जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश काहवाला देकर उमर और शरजील समानता का दावा नहीं कर सकते. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायलकोर्ट के फैसले में कोई खामी ना पाते हुए दोनों की जमानत अर्जी रद्द कर दी.