महिला प्रोटेस्टर को 'थप्पड़' मारने वाले पुलिस अधिकारी संदीप लांबा को किस केस में मिली राहत?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के दौरान लड़की को थप्पड़ मारने वाले ADCPसंदीप लांबा को बड़ी राहत मिली है. लांबा पुलिस की ज्यादतियों से जुड़े साल 2025 केएक मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर उनको इसमामले से हटाने की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट ने उनको जांच की मॉनिटरिंग से हटानेसे इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.'हर मामले में गलत नहीं हो सकता'हाई कोर्ट ने कहा कि जांच में संदीप लांबा की भूमिका पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठायाजा सकता क्योंकि एक वायरल वीडियो में उन्हें एक महिला प्रदर्शनकारी को कथित तौर परथप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था. याचिका खारिज करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया नेकहा कि किसी एक घटना में अधिकारी पर लगे आरोपों का मतलब यह नहीं है कि वह हर मामलेमें गलत तरीके से काम करेगा.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कठपालिया ने कहा, केवल इसलिए कि एक वीडियो में वह कथित तौर पर एक महिला को थप्पड़ मारते हुए दिखा है,हम उसको बदनाम नहीं कर सकते. क्या हम उस समय की जमीनी हकीकत जानते हैं? अगर भीड़संसद में घुस जाती, गोलीबारी होती और कई लोगों की जान चली जाती, तब क्या होता?20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के 'चलो संसद' मार्च के दौरान बवाल हुआ था. उसीदौरान संदीप लांबा ने एक महिला प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर थप्पड़ मारा था जिसकावीडियो वायरल हुआ था. भारी विरोध के एक दिन बाद संदीप लांबा को जंतर-मंतर परप्रोटेस्ट साइट की ड्यूटी से हटा दिया गया था.ये भी पढ़ें - 'ढंग से काम करो या निकल जाओ... ' Rapido पर इतना क्यों भड़क गयादिल्ली हाई कोर्ट?याचिका में क्या मांग की गई थी?यह याचिका 68 साल की एक महिला ने दायर की थी. उनका आरोप है कि पिछले साल रमजान केदौरान दिल्ली पुलिस ने उनको जबरदस्ती घर से बाहर निकाला था और पूरी रात गैरकानूनीतरीके से हिरासत में रखा था. इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के आदेश दिएथे. संदीप लांबा इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे.महिला ने कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की कि लांबा को इस मामले की मॉनिटरिंग सेहटा दिया जाए. उन्होंने तर्क दिया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान एक महिला कोकथित तौर पर थप्पड़ मारने वाले वीडियो सामने आने के बाद लांबा की निष्पक्षता सेउनका भरोसा उठ गया है.याचिकाकर्ता ने ये आरोप भी लगाया कि संदीप लांबा ने पहले उनका बयान दर्ज किए बिनाही जांच बंद करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनको बयान दर्ज करने कानिर्देश दिया था. इस पर हाई कोर्ट ने कहा, विरोध करने का मौलिक अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संप्रभुता केकेंद्र को नुकसान पहुंचाया जाए. भले ही यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला हो, उन्हेंइस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता. उन्हें भी निष्पक्ष सुनवाई और जांच का अधिकार है.संस्था को बदनाम करना बंद करें.कोर्ट ने आगे कहा कि अगर भविष्य में अधिकारी (संदीप लांबा) दोषी भी पाए जाते हैं,तब भी ये मान लेना सही नहीं होगा कि वह हर मामले में गलत या बायस्ड तरीके से ही कामकरेंगे.