मैटरनिटी लीव से लौटी मैनेजर को दिया क्लर्क का काम, अब कोर्ट ने महिला को दिलवाई मोटी रकम

जब 2.6 लाख रुपये प्रति महीना सैलरी पाने वाली एक महिला काम पर लौटी, तो उसे कमतररोल पर रखा गया. उसकी सैलरी और ग्रेड में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन उसे जोकाम सौंपा गया, वह मैनेजर के बजाय क्लर्क वाला काम था. इसे अपना अपमान मानते हुएमहिला ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह महिलाको 10 लाख रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च के लिए 1.5 लाख रुपये दे.हाई कोर्ट ने क्या कहा?31 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने आर्डर में कहा, “किसीभी हालत में वर्कप्लेस पर मैटरनिटी को अपमान का कारण नहीं बनने दिया जा सकता.” हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया,"आर्टिकल 14, 15, 21 और 42 को ध्यान से पढ़ने पर इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहींबचती कि प्रेग्नेंसी और मैटरनिटी को प्रोफेशनल नुकसान, डिमोशन, स्टेटस में कमी, याकरियर में आगे बढ़ने से मना करने का आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे काम ना केवल महिलाकर्मचारियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को कमजोर करते हैं, बल्कि बराबरी,सम्मान, सामाजिक न्याय और काम के मानवीय माहौल के लिए संवैधानिक कमिटमेंट को भीकमजोर करते हैं."क्या है पूरा मामला?दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राखी बिष्ट याचिका पर आया है.14 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाली राखी ने अक्टूबर 2024 को सॉफ्टवेयर कंपनीHashiCorp से इस्तीफा दे दिया. जॉब छोड़ने का कारण मैटरनिटी लीव से वापस लौटने परकंपनी द्वारा उन्हें लोअर रोल देना था.राखी बिष्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली, और 50 लाख रुपये के मुआवजे औरप्राइवेट कंपनियों के लिए सख्त एंटी-डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस बनाने की मांग की.राखी ने याचिका में कहा कि मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले वह अकाउंटिंग मैनेजर केतौर पर काम कर रही थीं.पांच लोगों का स्टाफ उन्हें रिपोर्ट करता था. लेकिन छुट्टी के बाद जब वे काम परलौटीं, तो उन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम दिया गया. ये रोल उनके पद से तीनलेवल नीचे था. काम भी क्लर्क टाइप था, जबकि राखी की नियुक्ति मैनेजर लेवल के लिएथी.कंपनी ने क्या कहा?कंपनी ने दलील दी कि राखी बिष्ट का डिमोशन नहीं किया गया. उनकी सैलरी भी नहीं घटाईगई, और ना ही पद घटाया गया. सीनियरटी भी नहीं बदली. कंपनी में ऐसे हालात हो गए थेकि उनके रोल को बदलना पड़ा. कंपनी ने यह भी कहा कि इस दौरान राखी को 10% इंक्रिमेंटभी दिया गया.कोर्ट ने क्या आदेश दिया?कोर्ट ने पाया कि राखी के काम पर लौटने से कुछ समय पहले एम्प्लॉयर ने अपने कलीग्ससे पूछना शुरू कर दिया था कि क्या उनके पास 'कुछ' या 'कुछ भी' काम है, जो राखी कोदिया जा सके. राखी से उनकी पिछली पोस्ट भरने से पहले या जब दूसरे ऑप्शन पर विचारकिया जा रहा था, तब सलाह नहीं ली गई. ना ही उन्हें कोई वजह बताई गई कि उनकी पोस्टका क्या हुआ और उसकी जगह कौन सा रोल होगा.कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला आमतौर पर उस पोस्ट पर वापस आनेकी हकदार होती है, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले थी. अगर वाजिब कारण से वहपोस्ट नहीं रहती, तो महिला सैलरी, ग्रेड, स्टेटस, रोल, जिम्मेदारियों, मैनेजरियलअथॉरिटी और आगे बढ़ने की संभावनाओं के मामले में जितना हो सके उतनी बराबर की पोस्टपर रखे जाने की हकदार है.कोर्ट ने यह भी कहा कि एम्प्लायर को महिला के लीव से काम पर लौटने से पहले हीबदलावों के बारे में बताना चाहिए. महिला से उसके बदले रोल को लेकर बातचीत करनीचाहिए, और उसे भरोसे में लेना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी के बाद काम पर वापसलौटने के लिए ना तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और ना ही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020साफ तौर पर कोई फ्रेमवर्क देता है.इसलिए, कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रेग्नेंसी से जुड़ी सुविधाओं, रोल प्रोटेक्शन,काम पर वापसी में बराबरी, लैक्टेशन सपोर्ट, समय पर शिकायत का समाधान, इंस्पेक्शनस्टैंडर्ड और वर्कप्लेस पर बदले की कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा के उपाय पक्का करनेके लिए नियम बनाने या निर्देश जारी करने का निर्देश दिया. यह काम छह महीने के अंदरपूरा करना है.यह भी पढ़ें: अब तीसरा बच्चा होने पर भी 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, विजयसरकार का बड़ा फैसलाऑर्डर जारी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह महिला को 10 लाखरुपये मुआवजा दे, जो उनकी करीब चार महीने की सैलरी के बराबर है. इसके अलावा, कानूनीखर्च की भरपाई के लिए अलग से 1.5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया. कंपनी को दोनोंरकम आठ हफ्तों के अंदर महिला को देनी हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जजमेंट के दिन से 9फीसदी सालाना ब्याज लगेगा.