सेना का अधिकारी मंदिर-गुरुद्वारे जाने से मना करता था, नौकरी चली गई, HC का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक ईसाई सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट सैमुअलकमलेसन (Christian Army Officer) की बर्खास्तगी को सही माना है. सेना ने उन्हेंइसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपने रेजिमेंट के मंदिर और गुरुद्वारे मेंधार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने से मना कर दिया था. लेफ्टिनेंट कमलेसन 2017 मेंसेना में आए थे. उन्हें सिख रेजीमेंट में शामिल किया गया था.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला औरजस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने कहा कि अधिकारी को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करनेका अधिकार है, लेकिन जब वो अपनी टुकड़ी का कमांडिंग ऑफिसर होता है, तो उससे और भीजिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं.कोर्ट ने बताया कि भले ही सेना की टुकड़ियों के नाम धर्म या इलाके से जुड़े हों,लेकिन इससे सेना की धर्मनिरपेक्षता पर कोई असर नहीं पड़ता. कोर्ट ने कहा,"हमारे सशस्त्र बलों में रेजिमेंटों के नाम ऐतिहासिक रूप से धर्म या क्षेत्र सेजुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इससे संस्थान या इन रेजिमेंटों में तैनात कर्मियों केधर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचता. युद्ध के नारे भी होते हैं, जो किसीबाहरी व्यक्ति को धार्मिक प्रकृति के लग सकते हैं, हालांकि, वे पूरी तरह से जोशबढ़ाने का काम करते हैं, जिसका मकसद सैनिकों के बीच एकजुटता और एकता को बढ़ावा देनाहै."कमलेसन अनिवार्य रेजिमेंटल परेड के दौरान मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर नहीं जानाचाहते थे. उनका कहना था कि यह उनके ईसाई धर्म का सम्मान करने के साथ-साथ अपनेसैनिकों की भावनाओं का भी सम्मान था. उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों को इससे कोईआपत्ति नहीं थी और इससे उनके बीच का रिश्ता भी प्रभावित नहीं हुआ.सेना ने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर और कुछ ईसाई धर्मगुरुओं ने कहा था कि इसमें कोईसमस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली. सेना ने कहा कि उनका यहरवैया टुकड़ी की एकता और मनोबल को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए उन्हें 2021 में नौकरीसे निकाल दिया गया.कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक आजादी का नहीं बल्कि एक सीनियर अधिकारी के आदेशको मानने का है. आर्मी एक्ट का सेक्शन 41 कहता है कि सीनियर अधिकारी का आदेश नामानना अपराध है. अदालत ने कहा कि अधिकारी के लिए जरूरी था कि वो टुकड़ी के मनोबल कोबढ़ाने के लिए आदेश का पालन करे, लेकिन उसने अपनी धार्मिक आस्था को आदेश से ऊपररखा, जो अनुशासन का उल्लंघन है.कोर्ट ने सेना की बात से सहमति जताई कि ऐसे आदेश ना मानने से सेना की मूल भावना औरअनुशासन पर बुरा असर पड़ता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना में अनुशासन की जरूरत आमनागरिकों से अलग होती है.आखिर में कोर्ट ने कहा कि सेना के फैसले को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो साफतौर पर अनुचित ना हो. कोर्ट ने ईसाई अधिकारी का कोर्ट मार्शल ना करने के सेना केफैसले पर भी सहमति जताई, क्योंकि इससे सेना की धर्मनिरपेक्षता पर विवाद हो सकता था.