'बुलडोजर लेकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते', अजमेर शरीफ दरगाह में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार को अजमेर शरीफ दरगाह (AjmerSharif Dargah) के अंदर या आसपास किसी भी ढांचे को तोड़ने से फिलहाल रोक दिया है.कोर्ट ने कहा कि प्रभावित लोगों को सुनवाई का अवसर दिए बिना सरकार सीधे बुलडोजर(Bulldoser) नहीं चला सकती.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 13वीं सदी कीसूफी दरगाह में ढांचों को गिराने से पहले स्टेकहोल्डर्स को कारण बताओ नोटिस दिएजाने चाहिए और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए. जस्टिस दत्ताने कहा, आप सिर्फ बुलडोजर ले जाकर सब कुछ खत्म नहीं कर सकते. आपका नोटिस बहुत ही अस्पष्टहै.दिल्ली हाईकोर्ट अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद मेहराज मियां की याचिका पर सुनवाईकर रहा था. इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि केंद्रीय अल्पसंख्यकमंत्रालय और दरगाह कमेटी के नाजिम को निर्देश दिया जाए कि वे 22 नवंबर के आदेश कोवापस लें.अल्पसंख्यक मंत्रालय के आदेश में दरगाह परिसर के अंदर और बाहर के कई स्थायी औरअस्थायी ढांचों को गिराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें खादिमों की सीटें भीशामिल हैं. दरगाह शरीफ के खादिम ने अपनी याचिका में बताया कि निष्पक्ष सुनवाई कामौका दिए बिना इस कार्रवाई का आदेश दे दिया गया.सीनियर एडवोकेट शादान फरासत और एडवोकेट चयन सरकार याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट मेंपेश हुए. उन्होंने कहा कि जिन निर्माणों को गिराने की बात कही जा रही है वोअतिक्रमण नहीं हैं. फरासत ने कहा, दरगाह का मैनेजमेंट देखने के लिए फिलहाल कोई कमेटी नहीं है. इसका मैनेजमेंट फिलहालसरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक नाजिम कर रहा है, जिसके पास ऐसे निर्देश जारीकरने की शक्ति नहीं है.केंद्र सरकार के स्थायी वकील (CGSC) अमित तिवारी सरकार की ओर से पेश हुए. उन्होंनेयाचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अस्थायी ढांचे बनाए हैं. तिवारी नेआगे कहा कि नाजिम पद पर है और कमेटी की सभी शक्तियों का प्रयोग नाजिम के द्वाराकिया जाता है.इस बीच कोर्ट ने कहा कि 6 नवंबर को उसने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर अजमेरशऱीफ दरगाह कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था. लेकिन अब तक इस मामले में कोईकदम नहीं उठाए गए हैं.इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को दरगाह की कमेटी बनाने की प्रक्रिया में तेजीलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को परिसर में बने स्ट्रक्टर कोहटाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 (केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों कामंत्रालय) दरगाह कमेटी के गठन में तेजी लाएगा. और इसे जल्द से जल्द किया जाएगा.कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने से पहले नेचुरल जस्टिस का पालनकिया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2026 को होगी.