ORS से लेकर बेडशीट तक में कमीशन... दिल्ली में 600 करोड़ का हेल्थ स्कैम, पूर्व DGHS चीफ समेत 2 गिरफ्तार

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करीब 600 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामलेमें बड़ा एक्शन हुआ है. 27 जून की रात को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने हेल्थसर्विसेज की पूर्व डायरेक्टर जनरल (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल और डिप्टी कंट्रोलर ऑफअकाउंट्स नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल तीनगिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इससे पहले, एजेंसी ने 18 जून को सेंट्रल प्रोक्योरमेंटएजेंसी (CPA) के चीफ डॉ. विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार किया था.क्या है घोटाला?इंडिया टुडे से जुड़े अंशुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, ACB ने कड़ा एक्शन लेतेहुए डॉ. वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा को अरेस्ट किया. खबर के अनुसार, दिल्ली केस्वास्थ्य मंत्रालय में करीब 600 करोड़ रुपये के स्कैम का आरोप है.दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सामान सप्लाई करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है,जिसे CPA (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) कहते हैं. यह ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थसर्विसेज’ (DGHS) के तहत काम करती है. इस एजेंसी का काम था- कम से कम दाम में अच्छीदवाइयां और मशीनें खरीदना. लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर प्राइवेट कंपनियों केसाथ मिलकर ‘घपला’ कर दिया.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के अधिकारियों का आरोप है किपोर्टेबल एक्स-रे मशीन, बेड शीट, C-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, एनेस्थीसियावर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS), सर्जिकल सामान और दवाओं की खरीदहेरफेर वाली टेंडर प्रक्रियाओं के जरिए बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर की गई थी.दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने अपनी जांच में इस बड़े घोटाले को पकड़ा और इसकीरिपोर्ट ACB को सौंपी. करोड़ों का घोटाला?द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR से पता चलता है कि पोर्टेबल X-रे मशीन केबिल में 230%, बेड शीट में 200%, C-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट में 340% और ORSमें 500% की बढ़ोतरी की गई थी. आरोप है कि जो सामान बाजार में बहुत सस्ता था, उसेकागजों पर कई गुना महंगा दिखाया गया.उदाहरण के लिए एक ORS पैकेट आमतौर पर 2.5 रुपये में आता है. अधिकारियों नेई-प्रोक्योरमेंट के जरिए कथित तौर पर 50 लाख पैकेट 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाबसे खरीदे. इससे 1.25 करोड़ रुपये का खर्च सीधे 7.5 करोड़ रुपये पहुंच गया और 6.25करोड़ रुपये का चूना लगा. आरोप है कि जो बेडशीट अस्पतालों के लिए 150 रुपये मेंमिलनी चाहिए थी, उसे 450 रुपये में खरीदा गया.आरोप है कि X-रे मशीनों के लिए 148 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जिनकी कीमत कथिततौर पर 45 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं थी. वहीं, लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कीमतवाले C-आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट के लिए 7.75 करोड़ रुपये की खरीद की गई. क्या कहते हैं नियम?नियमों के मुताबिक, ई-टेंडर सबके लिए खुले होने चाहिए थे, ताकि सीधे कंपनियों से70-80% सस्ती दवाएं मिलें. ACB का आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर यह नहीं कियाऔर दवाएं ‘लोकल केमिस्ट’ टेंडर के जरिए महंगे दामों पर खरीद लीं. टेंडर की शर्तेंइस तरह बनाई गईं ताकि सिर्फ कुछ खास पसंदीदा सप्लायर्स को ही ठेका मिले और बाकीईमानदार कंपनियां बाहर हो जाएं.शिकायत के आधार पर, एजेंसी ने 2 जून को 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention ofCorruption Act) की संबंधित धाराओं और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की संबंधितधाराओं के तहत मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने बताया कि जांच के हिस्से के तौर परखरीद के रिकॉर्ड, टेंडर फाइल और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है.डॉ. वत्सला गिरफ्तारडॉ. वत्सला अग्रवाल को 21 मई को DGHS के पद से हटा दिया गया था और गुरु तेग बहादुरअस्पताल में ट्रांसफर किए जाने से पहले उन्हें ‘पोस्टिंग का इंतजार’ (awaitingposting) वाली स्थिति में रखा गया था. बाद में, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंहसंधू के निर्देश पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. अब ACB ने उन्हें गिरफ्तार कर लियाहै.दिल्ली सरकार ने पांच फार्मासिस्ट और दो CPA अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है.ACB ने कहा कि इस कथित घोटाले में दूसरे अधिकारियों और प्राइवेट सप्लायर्स कीभूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है.ये भी पढ़ें: ट्रेडिंग ऐप पर 10 हजार का निवेश किया, फिर कुछ खटका, बंदे ने 100करोड़ का स्कैम खोल दियाइस घोटाले की जांच दो स्तरों पर चल रही है. ACB टेंडर में धोखाधड़ी, सरकारी पद केदुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले की जांच कर रही है. जबकि प्रवर्तननिदेशालय (ED) इस बात का पता लगा रही है कि कथित भ्रष्टाचार से कमाया गया 600 करोड़से ज्यादा का काला धन कहां गया और इसे कैसे छिपाया गया. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कीजांच के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है.